लोकपाल विधेयक आज केवळ सादर होईल व त्यावर चर्चा व मतदानाची कार्यवाही नाताळच्या चार दिवसांच्या सुट्टीनंतर दि. २७पासून २९पर्यंत चालेल. न्यायपालिका दायित्व विधेयक तसेच भ्रष्टाचारविरोधी आवाज उठविणार्‍यांच्या संरक्षणासाठीच्या विधेयकावरही या वाढवलेल्या कालावधीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनीही भ्रष्टाचारविरोधी विधेयकांची चर्चा एकत्र व्हावी अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, सक्षम लोकपालसाठी विधेयक संमत झाले नाही तर दि. २७पासून आंदोलनाचा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. मंत्रिमंडळाने परवा रात्री लोकपाल विधेयकास मान्यता दिली होती. त्यानंतर काल लोकसभेचे नेते प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभा विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते अरुण जेटली तसेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन लोकपा विधेयकाच्या पुढील कार्यवाहीसंबंधी चर्चा केली. यावेळी श्री. मुखर्जी यांनी सांगितले की, लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेच सादर केलेले लोकपाल विधेयक मागे घेऊन नवे विधेयक मांडण्यात येईल. विधेयक गुरुवारी मांडण्यात येईल व त्याच्यावर दि. २७ ते २९पर्यंत चर्चा चालेल.

दरम्यान, युपीए घटकपक्षांसह अनेक पक्षांच्या खासदारांचा अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यास विरोध आहे. नव्या लोकपाल विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवा रात्री मान्यता दिली होती. नवे विधेयक घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक असेल. यात पंतप्रधानांच्या पदाचाही काही क्षेत्रांच्या अपवादांसह समावेश करण्यात आला आहे. सीबीआय यंत्रणेलाही लोकपालपासून स्वतंत्र ठेवण्याचे ठरविण्यात आले असून तपास व प्राथमिक चौकशीसाठी लोकपालकडे स्वत:ची वेगळी यंत्रणा असेल. ‘लोकपाल’मध्ये अध्यक्षांसह एकूण नऊ सदस्य असतील.

सरकारकडून संसदेचा अवमान : आरोप

तक्रार निवारण करणारी यंत्रणा लोकपालचा भाग असल्याचे सरकारने संसदेत सांगितले होते मात्र आता वेगळे सिटीझन चार्टर विधेयक आणून सरकार संसदेचा अवमान करीत असल्याचा आरोप अण्णा समर्थकांनी केला आहे.

नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्याचा अधिकार देणारे व त्याविरुद्ध तक्रारींची निवारणा करण्यासाठी यंत्रणा स्थापणारे सरकारने नवे विधेयक हे ‘केंद्रीत’ व ‘अव्यवहार्य’ असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी दि. २७ ऑगस्टच्या पत्रात अण्णा हजारे यांना लिहिले होते की ‘सिटीझन चार्टर’ हा लोकपाल विधेयकाचा भाग असेल, त्यासाठी संसदेने एकमताने ठराव संमत केला होता, असे अण्णा समर्थकांचे म्हणणे आहे.

उपोषणस्थळाचे भाडे प्रति दिनी ३ लाख

अण्णा हजारे यांच्या मुंबईतील तीन दिवसांच्या प्रस्तावित आंदोलनासाठी शहर प्रशासनाने आझाद मैदान व एमएमआरडीए मैदान अशा दोन जाग्यांना टीम अण्णाला परवानगी दिली आहे. मात्र या पैकी एमएमआरडीए मैदानाचे शुल्क प्रति दिनी ३.७७ लाख रु. असून ते अद्याप माफ करण्यात आलेले नाहीत. याशिवाय वेगळे रु. ७ लाख अनामत म्हणूनही मागितली आहे. अण्णा समर्थक या प्रकरणी आज कोर्टात धाव घेण्याची शक्यता आहे. आझाद मैदान विनाशुल्क आहे, मात्र भ्रष्टाचारविरोधी भारतच्या कार्यकर्त्यांनुसार तेथे आंदोलनाला येणारी गर्दी सामावू शकणार नाही यासाठी एमएमआरडीए मैदानाचीच गरज आहे. एमएमआरडीए मैदानाचे शुल्क माफ करावे किंवा त्यात कपात करावी अशी मागणी भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.

शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राजदचा विरोध

आज संसदेत मांडण्यात येणार असलेल्या लोकपाल विधेयकास समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल व शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे.

लोकपालमुळे ‘गद्दाफी’ निर्माण होईल अशी भीती शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.

लालू प्रसाद यादव यांनी म्हटले आहे की लोकपालमुळे सर्व अधिकार पोलिसांच्या हातात जातील. राजकीय सहमतीआधी विधेयक मांडण्याची घाई करू नये असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या विधेयकास दुरुस्त्या सुचविणार असल्याचे समाजवादी पक्षाने सांगितले आहे.