राज्यातील अनुदानित शाळांसह सरकारी शाळा, निमसरकारी संस्था व सरकारी कार्यालये तसेच खाजगी संस्थांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी ‘पॉश’ कायद्यांनुसार अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण तयार करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल सांगितले.
गोवा राज्य महिला आयोगातर्फे काल मडगावच्या रवींद्र भवनात एकदिवसीय महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी सन्माननीय अतिथी म्हणून राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, दक्षिण महिला गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिनस, गोवा महिला राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष रंजिता पै उपस्थित होत्या.
2013 मध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘पॉश’ कायदा संमत केलेला आहे. त्यानुसार प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, सरकारी व खासगी कार्यालयांत अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. लैंगिक छळाच्या घटना घडल्यास ते प्रकरण समितीकडे द्यावे व त्यांनी चौकशी करून पुढचा निर्णय घ्यावा. महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत समित्या स्थापन करण्याचे आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आपण मुख्य सचिवांना केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारी खात्यांत समित्या स्थापन करून त्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी. दीड ते दोन महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना समितीची माहिती देणे अनिवार्य आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी कशी करावी, याचे प्रशिक्षण समित्यांना देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
