कर्नल गद्दाफींच्या हुकूमशाही राजवटीखाली गेली ४२ वर्षे पिचणारी लिबिया अखेर मोकळा श्वास घेण्याच्या अगदी समीप आलेली आहे. बेंगाझीमधून सुरू झालेली लोकचळवळ आता त्रिपोलीपर्यंत येऊन थडकली आहे. कोणत्याही क्षणी नॅशनल ट्रांझिशनल कौन्सिलच्या ताब्यात देशाची सत्तासूत्रे येऊ शकतात. वयाच्या अवघ्या २७ व्या वर्षी राजा इद्रिस यांच्याविरुद्ध बंड करून सत्ता आपल्या ताब्यात घेणार्या गद्दाफींकडून सत्ता सहजासहजी सोडली गेली नसती, परंतु एकीकडे बंडखोरांच्या चळवळीची धग आणि दुसरीकडे नाटो फौजांचे हवाई हल्ले यांनी जेरीस येऊन गद्दाफींना हार मानणे भाग पडले आहे. या वर्षाच्या प्रारंभी ट्युनिशिया, ईजिप्तसारख्या देशांमध्ये जनतेच्या चळवळीने सत्ताधीशांना सिंहासने खाली करावी लागली, तेव्हाच लिबियामध्येही ठिणगी पडली होती. फेब्रुवारीमध्ये बेंगाझीमध्ये गद्दाफींच्या निषेधाचे स्वर उठले तेव्हा ते आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न या हुकूमशहाने केला. तेव्हापासून आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहिल्या, तर हळूहळू देशावरची गद्दाफींची पकड सुटत चालली आहे असेच दिसते. जगातील ३२ देशांनी एव्हाना गद्दाफींच्या सरकारशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडून विरोधी नॅशनल ट्रांझिशनल कौन्सिलशी जोडलेले आहेत. ज्या राजधानी त्रिपोलीवर ताबा ठेवून गद्दाफी आपली राजवट पुढे रेटत आले, तीही आता बंडखोरांच्या हाती अर्धीअधिक आली आहे.
त्यामुळे लवकरच त्यांच्या राजवटीचा औपचारिकरीत्या अंत अटळ आहे. मात्र, गेल्या चार दशकांच्या हुकूमशाहीकडून या उत्तर आफ्रिकी राष्ट्राला लोकशाहीकडे नेणे ही सोपी गोष्ट नाही. गद्दाफींशी एकनिष्ठ राहिलेल्या सेनेपासून वरिष्ठ अधिकार्यांपर्यंत सर्वांचे मतपरिवर्तन करून त्यांना लोकशाहीवादी प्रवाहात सामावून घेणे आव्हानात्मक असेल. जगापासून स्वतःला दूर ठेवलेल्या या देशाला पुन्हा जगाशी संपर्क प्रस्थापित करायचा आहे. त्यासाठी साधनसुविधांची उभारणी युद्धपातळीवर हाती घ्यावी लागणार आहे. जगभरातून औषधे, अन्नधान्य, पैसा यांची मुबलक मदत तर मिळेल, परंतु प्रत्यक्षात तिच्या योग्य व नियोजनबद्ध वाटपाची व्यवस्था तर उभारावी लागेल. इराकमध्ये सद्दाम हुसेनची राजवट उलथल्यानंतर तेथे लुटालुटीचे सत्र सुरू झाले होते. लिबियासारख्या देशात असे अराजक सहज माजू शकते. त्यामुळे केवळ गद्दाफी हटल्याने लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकणार नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न गरजेचे असतील. विस्तीर्ण भूप्रदेशाचे हे राष्ट्र आफ्रिकेतील एक सर्वांत मोठे राष्ट्र आहे. अल्प लोकसंख्या आणि विस्तीर्ण क्षेत्रात पसरलेले तेलसाठे यामुळे लिबियामध्ये जगाचे हितसंबंध गुंतलेले असणे स्वाभाविक आहे. एकीकडे आर्थिक मंदीकडे झुंजणारी अमेरिका लिबियातील त्या तेलसाठ्यांवर डोळा ठेवून आहे. शिवाय ओबामांना पुढील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळे लिबियात लुडबूड करण्यासाठी ते पुढे सरसावणारच. मात्र, अमेरिकी हस्तक्षेपातून इराकसारख्या देशांमध्ये स्थानिक जनतेचा पाठिंबा सत्तांतराला लाभू शकला नव्हता, तसे लिबियात होऊ द्यायचे नसेल तर नॅशनल ट्रान्झिशनल कौन्सिलला बाह्य हस्तक्षेपाविना संपूर्ण राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करीत गद्दाफी राजवटीला पर्याय म्हणून स्वतःला प्रस्तुत करावे लागेल. एनटीसीने त्या दिशेने पावलेही टाकली आहेत. आपल्या कार्यकारी मंडळाचा विस्तार करून सर्व प्रदेशांना प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. लिबियात लोकशाही प्रस्थापित होणे जगासाठीही आवश्यक आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात जगाच्या एका कोपर्यात खुट्ट झाले, तरी त्याचा प्रतिध्वनी दुसरीकडे उमटतोच. त्यामुळे लिबियातील घडामोडींबाबत भारताला अनास्था बाळगून चालणार नाही. आजवर भारताने लिबियाबाबत सावध भूमिका बाळगली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नाटो फौजांच्या हवाई हल्ल्यांबाबत मतदान झाले, तेव्हा भारताने तटस्थता स्वीकारली होती. जगातील एकूण तेल उत्पादनाच्या दोन टक्के तेल उत्पादन लिबियात होते, परंतु भारतात तेथून आजवर अत्यल्प आयात होत आली. पुढील काळात लिबियातील तेल विहिरी पुन्हा कार्यान्वित झाल्यानंतर भारताला तेथून अधिक कच्चे तेल आयात करणे शक्य आहे. त्यासाठी आजवरची तटस्थता सोडून लिबियाच्या लोकशाहीकरणाच्या घडामोडींमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका मात्र आपल्याला बजावावी लागेल.