पुढील वर्षीच्या म्हणजे 2026 च्या मार्चअखेरपर्यंत देशाला नक्षलवादमुक्त करण्याचा निर्धार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला आहे, त्या दिशेने सरकारची जोरदार पावले पडताना दिसत आहेत. अधूनमधून नक्षली डोके वर काढत असतात खरे, परंतु सुरक्षादलांनी बहुतेक नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आपला वरचष्मा प्रस्थापित करण्यात यश मिळवलेले दिसते. एकीकडे नक्षलवाद्यांची शहरी रसद तोडणे, दुसरीकडे प्रत्यक्ष मैदानात लढणाऱ्या नक्षलवाद्यांविरुद्ध अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने धडक कारवाई आणि तिसरीकडे नक्षलवाद्यांना शरणागतीसाठी प्रेरित करणे, त्यांचे पुनर्वसन आदी प्रयत्न अशा व्यापक प्रयत्नांच्या मदतीने सरकारने नक्षलवादाला आटोक्यात आणले आहे. त्यामुळे दोन हजार चार ते दोन हजार चौदा ह्या काळाच्या तुलनेत दोन हजार चौदा ते दोन हजार पंचवीस या काळामध्ये नक्षलवादी घटनांमध्ये, हिंसाचारामध्ये मोठी घट दिसून येते. ह्या काळात हिंसाचारामध्ये 51 टक्के, जवानांच्या हत्यांच्या प्रमाणात 71 टक्के आणि नागरिकांच्या बळींच्या संख्येत 66 टक्के कमी आलेली आहे यावरून नक्षलवादची मानगूट पकडण्यात कसे यश आले आहे हे समोर येते. ‘अर्बन नक्षल’ वर काहींनी भले अकांडतांडव चालवले, तरी नक्षलवाद्यांसाठी पैसा आणि अन्य रसद हीच मंडळी पुरवीत होती हे उघड आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या नावाखाली विदेशातून येणाऱ्या पैशावर आणि ह्या शहरी नक्षल समर्थकांवर जेव्हा सरकारने अंकुश आणला, तेव्हा प्रत्यक्ष रानावनांत लढणाऱ्या नक्षलवाद्यांची आर्थिक रसद तुटली. त्याचा परिणाम म्हणून चळवळीपासून भ्रमनिरास झालेल्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. सरकारने पुढे आणलेल्या शरणागतीच्या प्रस्तावांना स्वीकारून एकेकाळचे नक्षली शस्त्रे त्यागत आहेत. सरकारने नक्षलग्रस्त भागांवर नियोजनबद्धरीत्या लक्ष केंद्रित केले असल्याने रस्ते, शाळा, आरोग्य, रोजगार ह्या सुविधा उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून रक्तरंजित संघर्षाऐवजी मुख्य प्रवाहात आणि विकासप्रक्रियेत सामील होण्याचे प्रमाण वाढताना दिसते. मध्यंतरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गडचिरोलीत नक्षल्यांनी पत्करलेल्या शरणागतीचे सर्व स्तरांतून कौतुक झाले होते. देशातील नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांच्या संख्येमध्ये झपाट्याने कमी येत चालली आहे. एकेकाळी दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत देशाला उभा चिरत जाणारा रेड कॉरिडॉर थरकाप उडवीत होता. आता केवळ सहा जिल्हे नक्षलवादाने अतिप्रभावित आहेत असे केंद्र सरकार ठामपणे सांगू लागले आहे. 2014 साली देशातील 126 जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद प्रबळ होता. ती संख्या घटत चालली आहे. यंदा केवळ बारा जिल्ह्यांमध्ये नक्षल्यांचे अस्तित्व दिसत असल्याचे सरकारची आकडेवारी सांगते. नक्षलवाद्यांचा माग काढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत सरकारने घ्यायला सुरूवात केली आहे. त्यामध्ये उपग्रहाने मिळवलेली छायाचित्रे, द्रोन सारखी संसाधने, मोबाईल लोकेशन ट्रॅकिंग, समाजमाध्यमांच्या विश्लेषणातून मिळणारी माहिती ह्या सगळ्याचा वापर करून नक्षल्यांचा शोध घेतला जात आहे. त्यामुळेच अलीकडच्या काळामध्ये तपास यंत्रणांना नक्षल्यांचा माग काढणे सोपे ठरू लागले आहे. त्यामुळे नक्षली चळवळीचे नेते वैफल्यग्रस्त झाले तर नवल नाही. अधूनमधून आपले अस्तित्व दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न नक्षली करीत असले, तरी सुरक्षा दलानी त्यांना काही जिल्ह्यांमध्ये घेरलेले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच पुढील वर्षाच्या मार्च अखेरपर्यंत उरल्यासुरल्यांचा नायनाट करण्याची ग्वाही केंद्र सरकार देऊ शकते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या मुदतीत प्रत्यक्षात नक्षलवाद सर्वतोपरी संपुष्टात येईल असे नव्हे, परंतु त्याचा प्रभाव निश्चितच ओसरेल. ज्या सहा जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद तग धरून आहे, त्यात छत्तीसगढमधील बिजापूर, कंकर, नारायणपूर व सुकमा ह्या जिल्ह्यांचा, तर झारखंडमधील पश्चिम सिंघभूम आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोलीचा समावेश होतो. परंतु छत्तीसगढमधील दांतेवाडासारखे इतर जिल्हेही आहेत, जिथे नक्षलवादी कारवाया घडू शकतात. त्या जिल्ह्यांमध्ये साधनसुविधा विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा केंद्र सरकारने ओतला आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवर त्याची फळे जेव्हा दिसायला लागतील, तेव्हा नक्षलवादी चळवळीपासून भ्रमनिरास झालेल्यांची पावले ह्या विकासाची फळे चाखायला निश्चित वळतील. दृष्टिपथात नसलेल्या ध्येयासाठी आयुष्याचा होम करण्यापेक्षा दृष्टीपथात असलेल्या विकासाचा लाभ घेत मुख्य प्रवाहात येणे कधीही फायद्याचे ही जाणीव नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांतील जनतेला होते आहे. त्यामुळे देशाला आतून पोखरणारी नक्षलवादाची विषवल्ली लवकरच समूळ संपुष्टात येईल आणि लाल कॉरिडॉरचे उरलेसुरले अस्तित्व मिटेल अशी आशा करूया.
