25.7 C
Panjim
Friday, February 26, 2021

लक्ष्मणरेषा

ट्वीटर या लोकप्रिय समाजमाध्यमाचा सध्या भारत सरकारशी संघर्ष चालला आहे. दिल्लीत गेल्या २६ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने उसळलेल्या हिंसाचारानंतर चिथावणीखोर ट्वीटस् ट्वीटरवरून प्रसृत होताच सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली आणि संबंधित ट्वीटर हँडल्सची यादी सुपूर्द करून ती ट्वीटर खाती बंद पाडण्याची मागणी सदर कंपनीकडे केली होती. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९ अ खाली हा गंभीर गुन्हा ठरेल व ट्वीटरच्या अधिकार्‍यांनाही सात वर्षेपर्यंत कैद होऊ शकते अशी तंबी देताच ट्वीटरने कारवाई करायला सुरूवात केली. मात्र, नंतर आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे व मुक्त संवादाचे पुरस्कर्ते असल्याने ही खाती कायमची बंद करता येणार नाहीत अशी भूमिका ट्वीटरने घेतली. त्यावर सरकारनेही आक्रमक पवित्रा घेताच पुन्हा ती खाती बंद करण्याची प्रक्रिया ट्वीटरने सुरू केली. हे सगळे घडत असताना देशात पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मुक्त संवाद म्हणजे नेमके काय आणि त्यावर सरकारने बंधने आणणे कितपत योग्य या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
ट्वीटर आणि भारत सरकारमध्ये संघर्ष झडण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी जेव्हा ईशान्य भारतातील नागरिकांवर देशाच्या काही भागांत हल्ले झाले होते, तेव्हाही ट्वीटरला पंचवीस संशयास्पद ट्वीटर खाती बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते आणि ती खाती बंद न केल्यास या अमेरिकी संकेतस्थळावर भारतात बंदी घालण्यात येईल असा सज्जड इशाराही दिला होता. तेव्हाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न असाच ऐरणीवर आला होता.
सरकारने ट्वीटरवर कारवाईची चालवलेली भाषा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कक्षेत राहून केलेली असली तरी भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान राष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची बंधने लागू करण्याचा पवित्रा सरकार घेत असताना तो खरोखरच नीरक्षीरविवेकाने घेतला गेला आहे का याचाही विचार अर्थातच व्हायला हवा. खलिस्तानवादी किंवा पाकिस्तानी शक्ती शेतकरी आंदोलनाचे निमित्त साधून देशामध्ये हिंसाचार घडवू पाहात असतील तर अशा प्रकारची संशयास्पद आणि विद्वेष पसरवणारी ट्वीटर खाती बंद पाडणे मुळीच चुकीचे म्हणता येणार नाही, परंतु केवळ विरोधी मत व्यक्त करणार्‍या व्यक्ती, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, नियतकालिके यांची समाजमाध्यमांवरील खाती बंद करण्याचा अट्टहास सरकारी यंत्रणेने बाळगला तर तेही चुकीचा पायंडा पाडणारे ठरू शकते याचेही भान सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे.
जेथे खरोखरच चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात असतील, दंगे भडकावण्याचे कटकारस्थान शिजविले गेलेले असेल तेथे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा कठोरपणे वापर करण्यास कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही, परंतु सरकारवर टीका करणे, सरकारला प्रश्न विचारणे हा देशद्रोह ठरू शकत नाही. ते स्वातंत्र्य आपल्या देशामध्ये निश्‍चितच आहे आणि हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हाच तर भारतीय लोकशाहीचा खरा दागिना आहे. त्यामुळे संविधानाच्या, कायद्याकानुनांच्या चौकटीमध्ये राहून जोवर मतमतांतरे व्यक्त होत असतील, तोवर सरकारने ती टीका संयमाने सहन करायला हरकत नाही. संविधान जुमानणार नाही, कायदे कानून जुमानणार नाही, असाच कोणाचा पवित्रा राहणार असेल तर कायद्याचे हात त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यास कोणाची आडकाठी असण्याचे काही कारण नाही.
ट्वीटरसारख्या बलाढ्य माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांही जेव्हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे करतात तेव्हा आपल्या माध्यमातून काही अनिष्ट विषवल्ली पसरवली जात नाही ना हे पाहण्याची जबाबदारी निश्‍चितपणे त्यांचीही आहेच. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना जसे कायदेकानून आहेत, तसेच या बहुराष्ट्रीय बलाढ्य माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना देखील या देशाचे कायदे कानून लागू आहेत आणि तसे ते असायला हवेत. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते असल्याच्या बाता मारणार्‍या ट्वीटरनेच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खाते कायमचे बंद पाडले आहे ना? मग अमेरिकेत एक न्याय आणि भारतात दुसरा न्याय असे कसे चालू शकेल? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणत्या मर्यादेपर्यंत आहे आणि विघातक कटकारस्थान कुठे सुरू होते हेही नक्कीच तपासले जायला हवे. ह्या आधुनिक समाजमाध्यमांची ताकद प्रचंड आहे. त्यांची पोहोच फार मोठी आहे, परंतु त्यांचे हे बलस्थान तितकेच घातकही ठरू शकते. आजकाल दंग्यांचा वणवा भडकत असताना समाजमाध्यमांवरूनच त्या आगीत तेल ओतले जात असताना सर्रास दिसते. त्यामुळे हिंसाचार सुरू झाला की आधी इंटरनेट बंद करण्याची पाळी ओढवत असते. समाजमाध्यमे ही बेबंद असू शकत नाहीत. त्यांनी आपली जबाबदारीही ओळखली पाहिजे. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या जर आपल्या मजकुराला जबाबार असतात, तर मग समाजमाध्यमे का नकोत? त्यांनी ती स्वयंशिस्त ठेवली, प्रतिवाद आणि हिंसाचाराला चिथावणी यातील लक्ष्मणरेषा जर ओळखली आणि येणार्‍या आक्षेपांवर तटस्थपणे निर्णय घेतला तर कोणत्याही सरकारला त्यांना वेसण घालण्याची जरूरीच भासणार नाही!

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

सर्वथा अनुचित

पालिका प्रभाग आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांचा मनमानी कारभार उघडा पडला आहे. पालिका आरक्षणासंदर्भात ज्या...

६० वर्षांवरील व्यक्तींना मार्चपासून कोविड लस

>> केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची माहिती, ४५ वर्षांवरील व्यक्तींनाही गरजेनुसार लस देणार देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने...

नगरपालिका आरक्षण निवाडा राखीव

>> मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी पूर्ण गोवा नगरपालिका निवडणुकांसाठी गोवा सरकारने अधिसूचित केलेले प्रभाग आरक्षण व प्रभागांची...

गोमंतकीय दुसर्‍या लाटेचाही सामना करतील ः डॉ. बांदेकर

राज्यातील आरोग्य सेवकांना कोविडची लस देण्यात आलेली असल्याने आता राज्यात कोविडची दुसरी लाट आली तरी गोवा त्या लाटेचा चांगल्या प्रकारे सामना करू...

श्रीपाद नाईक यांना गोमेकॉतून डिस्चार्ज

मागील एक महिना आणि तेरा दिवस गोमेकॉत उपचार घेणारे उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय आयुषमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) व केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद...

ALSO IN THIS SECTION

सर्वथा अनुचित

पालिका प्रभाग आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांचा मनमानी कारभार उघडा पडला आहे. पालिका आरक्षणासंदर्भात ज्या...

६० वर्षांवरील व्यक्तींना मार्चपासून कोविड लस

>> केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची माहिती, ४५ वर्षांवरील व्यक्तींनाही गरजेनुसार लस देणार देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने...

नगरपालिका आरक्षण निवाडा राखीव

>> मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी पूर्ण गोवा नगरपालिका निवडणुकांसाठी गोवा सरकारने अधिसूचित केलेले प्रभाग आरक्षण व प्रभागांची...

गोमंतकीय दुसर्‍या लाटेचाही सामना करतील ः डॉ. बांदेकर

राज्यातील आरोग्य सेवकांना कोविडची लस देण्यात आलेली असल्याने आता राज्यात कोविडची दुसरी लाट आली तरी गोवा त्या लाटेचा चांगल्या प्रकारे सामना करू...

श्रीपाद नाईक यांना गोमेकॉतून डिस्चार्ज

मागील एक महिना आणि तेरा दिवस गोमेकॉत उपचार घेणारे उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय आयुषमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) व केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद...