कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचारी असल्याने सेवेत कायम करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे डिसोझा म्हणाले. ‘रोहयो’ योजनेखालील कर्मचार्यांच्या वेतनात वाढ केल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला आणि बालक कल्याण खात्याच्या योजनामध्ये वाढ झाली आहे. कर्मचार्यांच्या अभावामुळे काही योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास अडचण येत होती. त्यामुळे ४२ नवीन पदे तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पैकी ७ पदे फक्त धारबांदोडा तालुक्यासाठी असतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील चाळीसही मतदारसंघात प्रत्येकी एक संयुक्त मामलेदार तर प्रत्येक तालुक्यासाठी मिळून १२ प्रशासकीय मामलेदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदासाठी गोवा विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव प्रा. मोहन सांगोडकर यांच्या नावांची निवड करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. विद्यमान अध्यक्ष दि. १० रोजी निवृत्त होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, कृषी खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर ३ लेखा अधिकार्यांची नियुक्ती केल्याचे त्यांनी सांगितले. काही पदांसाठी पात्र उमेदवार मिळत नाहीत, त्यामुळे काही अधिकार्यांना सेवावाढ द्यावी लागते, असे ते एका प्रश्नावर म्हणाले.
शेतकर्यांना नुकसान भरपाईसाठी दुरुस्ती
यापुढे रानटी जनावरांनी शेतांची नुकसान केल्यास शेतकरी आधार निधीतूनच नुकसान भरपाई दिली जाईल. त्यामुळे शेतकर्यांची चांगली सोय होईल.
काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, ‘शेतकरी आधार निधी’ दुरुस्ती करून त्यात रानटी जनावरांनी शेतकर्यांना नुकसानी केल्यास ती वरील निधीतून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले.
देराम कर रद्द
राज्यातील देवस्थानासाठी लागू असलेला ‘देराम कर’ रद्द करण्याचा निर्णय काल झालेल्या गोवा सराकरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे ज्या देवस्थानांना वरील प्रकरणी नोटिसा पाठविलेल्या आहेत त्या मागे घेतल्या जातील, असे उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोझा यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
