राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
विविध सरकारी खाती, तसेच नगरपालिका, स्वायत्त संस्था, सरकारी महामंडळे यामध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना तात्पुरते कर्मचारी (टेम्पररी स्टेटस्‌) हा दर्जा देण्यात येणार असून, त्यांचा पगार 20 ते 25 हजार रुपये एवढा करण्यात येणार असल्याची माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ज्या कामगारांनी सेवेची 7 वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्या सर्वांना हा लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी काल स्पष्ट केले.
सफाई कामगार असो अथवा अन्य कामगार, त्यांना 20 हजार रुपये एवढे वेतन दिले जाईल. सहाय्यक कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्यांना 25 हजार रुपये एवढे वेतन देण्यात येणार आहे. काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वरील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
याशिवाय 2020 पासून या योजनेसाठी जे पात्र ठरले आहेत, त्यांना वार्षिक 3 टक्के पगारवाढ, रजेच्या सवलती, तसेच कामगार भविष्य निर्वाह निधीचाही लाभ मिळवून देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे त्यांचा पगार 23,185 रुपये एवढा होणार आहे. त्यांना केंद्रीय पेन्शन व आयुर्विमा या योजना अनिवार्य असतील, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यानी दिली.
यापुढे कोणत्याही खात्याला रोजंदारीवरील कामगारांची भरती करण्यावर बंदी असेल. वरील योजनेमुळे सरकावर वार्षिक अतिरिक्त 4 कोटींचा बोजा पडणार आहे. यापुढे राज्यात गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळामार्फतच रोजंदारीवरील कामगारांची भरती करता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
3 हजार कामगारांना लाभ मिळणार
राज्यभरातील रोजंदारीवरील एकूण 3 हजार कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यात सफाई कामगार, मदतनीस, कामगार, वॉचमन, गार्ड, एमटीएस, यंत्रसामुग्री सांभाळणारे कर्मचारी, एलडीसी, क्लार्क, ड्रायव्हर, इलेक्ट्रिशन, वायरमन, पंप ऑपरेटर, गवंडी, पेंटर, वेल्डर, प्लंबर, ऑपरेटर व इक्विपमेंट स्टाफ यांचा समावेश आहे.
