मुख्यमंत्र्यांची ‘हॅलो गोंयकार’ मध्ये माहिती; एनआयओच्या अहवालाची प्रतीक्षा

राज्यातील शापोरा नदी वगळता इतर नद्यांतील रेती उपशास कायदेशीर परवानगी देण्यासाठी आणखी चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘हॅलो गोंयकार’ या मासिक थेट संवाद कार्यक्रमात बोलताना काल दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना राज्यातील कायदेशीर रेती उपशा संबंधी एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. शापोरा नदीतील रेती उपसा करण्यासाठी एनआयओ या संस्थेने अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर रेती उपशासाठी पर्यावरण दाखला घेण्यात आला आहे. केवळ शापोरा नदीतील रेती उपसा करण्यासाठी मान्यता दिली जाणार आहे. राज्यातील इतर नद्यांतील रेती उपसा करण्यासाठी एनआयओचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पर्यावरण दाखला घेतला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमोर राज्यातील आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मांडण्यासाठी एक शिष्टमंडळ लवकरच नवी दिल्लीला नेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सत्तरी तालुक्यातील सरकारी जमिनीमध्ये असलेली सुमारे तीन हजार घरे कायदेशीर करण्यासाठी गरज भासल्यास कायद्यात दुरुस्तीचा विचार केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्यातील कोमुनिदादमधील स्थानिक नागरिकांची जुनी बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यासाठी राज्य सरकारचा कायदा विभाग काम करीत आहे. स्थानिकांच्या जुन्या घरांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. राज्यातील कोमुनिदादच्या जमिनीमध्ये सुमारे 80 बेकायदा घरे स्थानिक नागरिकांची आहेत. ही घरे 1970 किंवा पूर्वी बांधण्यात आलेली आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची भरती झालेली नसल्याने अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) सुरू करण्यात आलेला नाही. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नियुक्तीनंतर आयसीयू कार्यान्वित केला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.