रिव्हर प्रिन्सेस समुद्रातून हटण्यासाठीचे कंत्राट घेतलेली अरिहंत ही कंत्राटदार कंपनी जोपर्यंत समुद्रात असलेले रिव्हर प्रिन्सेसचे सगळे अवशेष काढणार नाही तोपर्यंत त्यांना त्यासाठीचे पैसे फेडण्यात येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विधानसभेत बोलताना सांगितले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला कळंगुट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो यांनी वरील प्रश्न उपस्थित केला होता. रिव्हर प्रिन्सेसची सध्या स्थिती काय आहे, असा मूळ प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला होता.
यावर उत्तर देताना पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर म्हणाले की, रिव्हर प्रिन्सेस पूर्णपणे हटवणे अरिहंत या कंपनीला अद्याप शक्य झालेले नसून अजून १८० मीटर लांबीचा व ४० मीटर रुंदीचा असा भाग अजून समुद्रात शिल्लक आहे. समुद्रात शिल्लक असलेल्या या अवशेषाचे वजन किती आहे ते सांगू शकेल अशा एजन्सीची नियुक्ती करण्याची विनंती पर्यटन खात्याने गोवा शिपयार्डच्या एसआर व जीईएस या विभागाच्या अतिरिक्त महाव्यवस्थापकाना केली आहे. अरिहंत या कंपनीने रिव्हर प्रिन्सेसचे सगळे अवशेष समुद्रातून काढले नसतानाही त्यांनी यापूर्वीच कोट्यवधी रु. फेडण्यात आल्याबद्दल मायकल लोबो यांनी नापसंती व्यक्त केली. रिव्हर प्रिन्सेस काही प्रमाणात तोडून काढल्यानंतर जे भंगार उपलब्ध झाले होते ते अत्यंत कमी किंमतीत विकून घोटाळा करण्यात आल्याचे सांगून त्याची चौकशी करण्याचीही मायकल लोबो यांनी मागणी केली. त्यावर बोलताना मागील सरकारच्या काळात हा भंगार घोटाळा झाल्याचे पर्रीकर म्हणाले. त्यावर त्याची चौकशी करण्याची मागणी मायकल लोबो यांनी केली.
यावेळी बोलताना निलेश काब्राल व विजय सरदेसाई यांनी अरिहंत कंपनीला हे जहाज पूर्णपणे हटविण्यास अपयश आल्याने ते हटविण्यासाठीचे कंत्राट आता नव्या कंपनीला द्यावे, अशी सूचना केली. त्यावर बोलताना नव्याने कंत्राट मागविले व कुणी न्यायालयात गेल्यास प्रकरण न्याय प्रविष्ठ होऊन रिव्हर प्रिन्सेस काढण्याचे काम अडून पडण्याची भीती दिलीप परुळेकर यांनी व्यक्त केली.
