नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी आरोपांची दखल घेण्यास न्यायालयाचा नकार; ईडीला दणका
नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपांची दखल घेण्यास नकार दिला. तसेच ईडीची तक्रार फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह एकूण सात जणांना दिलासा मिळाला आहे.
राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) विशाल गोगने यांनी या प्रकरणी आदेश दिला. मनी लॉन्ड्रिंगचे प्रकरण पीएमएलएच्या कलम 3 मध्ये परिभाषित आहे आणि कलम 4 अंतर्गत दंडनीय आहे. हे प्रकरण तोपर्यंत विचार करण्यायोग्य नाही, जोपर्यंत ते कायद्याच्या यादीत नमूद केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याशी संबंधित नसेल किंवा त्या प्रकरणात एफआयआर दाखल नसेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ईडीने त्यांच्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्याव्यतिरिक्त सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस, तसेच यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नावे आरोपी म्हणून समाविष्ट केली होती. त्यापैकी मोतीलाल व्होरा यांचे निधन झाले आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी याच प्रकरणात नवीन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांनी गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप करत दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नवीन गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, आता न्यायालयाने सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे.
याप्रकरणी काल झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी आदेश वाचण्यास सुरुवात केली. सर्वात आधी त्यांनी आर्थिक गुन्हा विभागाच्या (ईओडब्ल्यू) तक्रारीशी संबंधित फेरविचार याचिकेवर आदेश दिला. न्यायालयाने तपासाच्या मुख्य केंद्रावर प्रश्न उपस्थित केले. सीबीआयने आतापर्यंत कोणताही प्रेडिकेट गुन्हा नोंदवलेला नाही, तरी देखील ईडीने पीएमएलए अंतर्गत तपास सुरू ठेवला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाचा हा निर्णय काँग्रेस नेतृत्त्वासाठी दिलासादायक मानला जात आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही.
एफआयआरशिवाय ईडीने चालवला होता तपास
ईडीने दाखल केलेला हा खटला एफआयआरवर आधारित नसून, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीवर आणि दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या समन्स आदेशांवर आधारित आहे. त्यामुळे ईडीने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार विचार करण्यायोग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
