सर्व खाण कंपन्यांची कागदपत्रे तपासण्याचे सरकारने ठरविले असून त्यासाठी सर्व खाण मालकांना ताबडतोब कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. कायदेशीर कागदपत्रे, परवाने असलेल्यांना व्यवहार सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली जाईल. कागदपत्रे नसलेल्यांना आवश्यक ते सर्व सोपस्कार पूर्ण करावे लागतील. मिळालेल्या माहितीनुसार बहुसंख्य खाण मालकांकडे आवश्यक ते परवानेच नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
बेकायदेशीर खाणीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे त्यावर अवलंबून असलेल्यांसमोर फार मोठे संकट कोसळले आहे. सांगे, सावर्डे तसेच अन्य खाण परिसरातील व्यवहार ठप्प झालेला असून शहा आयोगाने सादर केलेल्या आपल्या अंतिम अहवालामुळे भविष्यकाळात पूर्वीप्रमाणे खाण विषयक व्यवहार चालू ठेवणे शक्य होणार की नाही हा प्रश्न बार्ज तसेच ट्रक मालकांसमोर उभा ठाकला आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी परवा शहा आयोगाच्या अहवालाचा आपण अभ्यास करूनच संबंधितांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सातत्याने काम करणार्या संस्थांनी शहा आयोगाच्या शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. गोमंतकीय जनतेचे या प्रश्नावर सरकारच्या प्रत्येक कृतीकडे लक्ष आहे. त्यामुळेच सरकारने तूर्त सर्व खाणी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने काल जारी केलेल्या अधिसूचनेत अनेक सूचना खाण व्यावसायिकांना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार खाण कंपन्यांनी आतापर्यंत उत्खनन केलेल्या खनिज मालाची निर्यात करण्यास त्यांना मुभा आहे. मात्र नवीन उत्खननास मनाई करण्यात आली आहे. ज्या खनिज मालाचे उत्खनन करण्यात आले आहे त्याची श्रेणी (ग्रेड) व अन्य तपशील याविषयीची माहिती ७ दिवसांत सरकारला द्यावी लागणार आहे. या संदर्भात सरकार एक पथक तयार करणार आहे. खाण कंपन्यांच्या कागदपत्रांच्या तपासणी कामासाठी तपास यादी (चेक लिस्ट) तयार केली जाणार असून तपासकामासाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत त्याची जंत्री ठरविण्यात येणार आहे. तसेच कागदपत्र छाननी व मान्यतेसाठी स्वतंत्र समितीचीही स्थापना करण्यात येणार आहे.