संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच सुरू झाले असताना राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड नुकतेच त्या पदावरून एकाएकी पायउतार झाले. आपल्या पदाचा राजीनामा देताना त्यांनी वैद्यकीय कारणे जरी दिली असली, तरी त्यांच्या तडकाफडकी राजीनामा नाट्याने काही गंभीर प्रश्न नक्कीच उपस्थित केले आहेत. धनखड यांना वैद्यकीय कारणांखातर राजीनामा द्यायचाच होता, तर ते संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होईपर्यंत का थांबले, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न. शिवाय त्यांचा पुढील आठवड्याभराचा रोजचा कार्यक्रम देखील त्यांच्या कार्यालयाने जाहीर केलेला होता. ज्या दिवशी राजीनामा दिला, त्या दिवशी ते कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकांना देखील हजर होते. मात्र, संध्याकाळी झालेल्या समितीच्या दुसऱ्या बैठकीस सभागृह नेते जगत्प्रकाश नड्डा आणि सांसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू गैरहजर राहिले आणि पाठोपाठ धनखड यांच्या राजीनाम्याची बातमी आली. त्यामुळे धनखड यांच्या राजीनाम्यास सरकारशी झालेला त्यांचा संघर्षच कारणीभूत असावा ह्या अटकळीला वाव मिळाला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घरी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळल्याने त्यांच्या हकालपट्टीसाठी केंद्र सरकारने महाभियोग प्रस्ताव संसदेत लोकसभेत पुढे ठेवण्याची तयारी चालवलेली असताना धनखड यांनी विरोधी पक्षांकडून राज्यसभेत दाखल झालेला महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारल्याने सरकार त्यांच्यावर नाराज झाले असा युक्तिवाद आता विरोधी पक्षीयांनी चालवला आहे. न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचे श्रेय घेऊन सरकारला आपली भ्रष्टाचारविरोधी नीती अधोरेखित करता आली असती, जी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सत्ताधाऱ्यांकडून आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाची घोषणा होण्याच्या आधीच धनखड यांनी राज्यसभेत विरोधकांकडून आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाची घोषणा केल्याने हिरावली गेली. त्यामुळे धनखड यांची ही कृती सरकारला रुचली नाही असा तर्क मांडला जात आहे. त्यातच, विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून वादग्रस्त विधान करणारे न्या. शेखर यादव यांच्याविरुद्धही विरोधकांनी महाभियोग आणण्याची तयारी चालवली असून त्यालाही धनखड स्वीकारणार असल्याचे दिसल्यानेच सत्ताधारी नाराज झाले असाही तर्क व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. धनखड यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्यामागे केवळ वैद्यकीय कारण नसून काही ना काही गंभीर कारण निश्चितच आहे. अन्यथा असे एकाएकी राजीनामा देण्याइतके त्यांचे स्वास्थ्य बिघडलेले नक्कीच दिसत नाही. काही असो, आपला कार्यकाळ पूर्ण व्हायला अद्याप दोन वर्षे असताना उपराष्ट्रपतीपद सोडण्याची पाळी आलेले ते पहिलेच आहेत. अर्थात, विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणलेलेही ते पहिलेच राज्यसभा अध्यक्ष होते. धनखड यांची राज्यसभा अध्यक्षपदाची कारकीर्द नेहमीच वादग्रस्त ठरत आली. आधी सरकारपक्षाची हुजरेगिरी करीत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर सतत होत आला. आता राजीनाम्यानंतर मात्र सरकारने त्यांच्यावर दबाव आणून राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याची भूमिका घेऊन विरोधक त्यांच्या समर्थनार्थ बोलताना दिसत आहेत. मुळात धनखड यांनी राज्यसभा अध्यक्षपदाची शान आपल्या वाचाळपणामुळे कधीच घालवली होती. त्यांचे राज्यसभेचे कामकाज हाताळणे पक्षपातीपणाचे दिसत असे. शिवाय ते बोलतही फार. जया बच्चन यांच्याशी तर त्यांचा जोरदार खटका उडाला होता. विरोधी सदस्यांनी दिलेल्या नोटिसांचा विचारच केला जात नाही, त्यांना बोलू दिले जात नाही, केवळ सरकारला अनुकूल गोष्टीच चर्चिण्यास परवानगी दिली जाते, विरोधी पक्षनेत्यांस मध्येच थांबवले जाते वगैरे आरोप विरोधकांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणताना केले होते. राहुल गांधी यांनी अदानी प्रकरण संसदेत लावून धरले त्याला धनखडांनी आडकाठी केली, मात्र, सोनिया गांधी आणि सोरोस यांच्यातील कथित व्यावसायिक संबंधांबाबत चर्चा करण्यास मात्र भाजप सदस्यांना मुक्तपणे वाव दिला अशी विरोधकांची तक्रार होती. संविधानातील ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ च्या वादातही धनखड अकारण उतरले होते. अशा वाचाळ नेत्यांना कोणी गांभीर्याने घेत नाही. विरोधकांनी संसदेबाहेर निदर्शने करताना त्यांची अशोभनीय टिंगलटवाळी देखील केली होती. हा सगळा अध्याय आता एकाएकी संपला आहे. उपराष्ट्रपतीपदासारख्या महत्त्वपूर्ण पदावरील व्यक्तीचे असे तडकाफडकी पद सोडून निघून जाणे आणि सरकारलाही त्याविषयी ना खेद ना खंत दिसणे हे जनतेच्या मनात शंका निर्माण करणारे आहे. ह्या राजीनामा नाट्यामागील खऱ्या कारणांची उकल कधी ना कधी होईलच, परंतु जे घडले ते लोकशाहीच्या दृष्टीने शोभादायक निश्चितच नाही.
