मुख्य माहिती आयुक्त सत्येंद्र मिश्रा, माहिती आयुक्त एम. एल. शर्मा आणि अन्नपूर्णा दिक्षित यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात निवाडा देताना सांगितले की, कॉंग्रेस, भाजप, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि बहुजन समाज पार्टी हे पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या सार्वजनिक अधिकारिणी व्याख्येची पूर्ती करतात.

वरील पक्षांच्या अध्यक्ष, सरचिटणीसांनी आपापल्या मुख्यालयांत सार्वजनिक माहिती अधिकारी तसेच अपिल अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी व या अधिकार्‍यांनी माहिती अधिकाराखाली आलेल्या अर्जांना प्रतिसाद द्यावा, असेही खंडपीठाने सांगितले. संबंधित आवश्यक माहिती या पक्षांनी आपल्या संकेतस्थळावरदेखील टाकावी, असेही सांगण्यात आले. असोसिएशन ऑङ्ग डेमोक्रेटीक रिङ्गॉर्मच्या सुभाष अगरवाल आणि अनिल बैरवाल यांनी या सहा पक्षांकडून त्यांना देणग्या दिलेल्यांचा तपशील मागितला होता, द्यायला पक्षांनी नकार दिला होता. राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराखाली येत नसल्याचे कारण या पक्षांनी दिले होते. याविरुद्ध युक्तीवाद करताना तीन मुद्दे मांडण्यात आले : एक-पक्षांना अप्रत्यक्षरित्या केंद्र सरकारकडून आर्थिक लाभ मिळतात, दोन-त्यांच्याकडून होणारे सार्वजनिक कार्य, तीन-त्यांना हक्क व जबाबदार्‍या प्रदान करणार्‍या कायदेशीर तरतूदी. पक्षांना मिळणारी करसवलत तसेच रेडियो व दूरदर्शनवर मिळणारा प्रचारासाठीचा विनाशुल्क अवधी हा सरकारकडून मिळणारा आर्थिक लाभ असल्याचे माहिती आयोगाने नमूद केले.