वेदांत समूहाकडून गेल्या निवडणुकीवेळी प्रमुख राजकीय पक्षांनी देणगी स्वीकारल्याच्या प्रकरणात काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली.
या प्रकरणाची सीबीआयकरवी किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी व्हावी अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली आहे, त्यासंदर्भात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्या. किशन कौल व न्या. इंदरमीत कौर यांच्या खंडपीठाने गृह मंत्रालयास आणि निवडणूक आयोगास दोन आठवड्यांत आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. चार फेब्रुवारीस यासंदर्भात पुढील सुनावणी होईल. कॉंग्रेस आणि भाजपलाही नोटीस बजावण्यात येणार असून तत्पूर्वी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका आजमावली जाणार आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस् नावाची स्वयंसेवी संस्था आणि माजी केंद्रीय सचिव ई. ए. एस. शर्मा यांनी प्रशांत भूषण यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. दोन्ही राजकीय पक्षांनी विदेशी कंपनीकडून देणग्या स्वीकारून लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चा आणि विदेशी देणगी (नियमन) कायद्याचा भंग केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. वेदांत समूहातील स्टरलाईट, सेसा गोवा आणि माल्को यांनी राजकीय पक्षांना कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या दिल्याचा ठपका याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. विद्यमान अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे सन २००४ पर्यंत वेदांत समूहाचे एक संचालक होते, त्यामुळे ते त्या समूहाविरुद्ध कारवाई करणार नाहीत अशी भीतीही याचिकेत प्रकट करण्यात आली आहे.
