देशातील राजकारणात ‘राजकीय नैतिकता’ आणण्याची भाषा करीत केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेल्या 130 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला अखेर विरोधकांनी केलेल्या प्रखर विरोधामुळे संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिपदावरील व्यक्तीला एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात सलग तीस दिवस तुरुंगात राहावे लागले, तर त्यांचे ते पद काढून घेण्याची तरतूद ह्या प्रस्तावित विधेयकामध्ये होती. मात्र, विरोधी पक्षांकडून ह्याला कडाडून विरोध झाला आणि प्रस्तावित विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे अवलोकनार्थ पाठवणे सरकारला भाग पाडले. खरे तर कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजूर करून घ्यायचे असेल, तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा जरूरी असतो. सध्या केंद्रातील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपाशी ना लोकसभेमध्ये हे दोन तृतीयांश बहुमत आहे, ना राज्यसभेत. लोकसभेत रालोआच्या एकूण जागा अवघ्या 293 आहेत, तर इंडियाचे 234 सदस्य आहेत. पंधरा सदस्य तटस्थ पक्षांचे आहेत. त्यामुळे लोकसभेत जर दोन तृतीयांश बहुमत हवे तर रालोआला किमान 361 सदस्यांचा पाठिंबा हवा, जो सद्यपरिस्थितीत अशक्यप्राय आहे. राज्यसभेमध्ये देखील सध्याच्या 239 सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश म्हणजे 160 चे बहुमत असताना रालोआपाशी केवळ 132 सदस्य आहेत. म्हणजेच हे राजकीय नैतिकतेचा आग्रह धरणारे प्रस्तावित विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर होऊ शकणार नाही ह्याची पूर्ण जाणीव सरकारला होती. तरीही हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनाची सांगता व्हायला एक दिवस उरला असताना दाखल करण्यामागील उद्देश विरोधक राजकीय साधनशुचितेला विरोध करीत आहेत हे देशापुढे आणणे हाच दिसतो. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा तीस दिवस सलग तुरुंगात राहिला तर त्याला त्या पदावरून उतरवण्याचा अधिकार अनुक्रमे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना बहाल करणे म्हणजे आपल्याजवळील केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करून विरोधकांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठीचे हत्यार ठरेल असा आक्षेप विरोधकांनी ह्या प्रस्तावित विधेयकांना घेतला आणि प्राप्त परिस्थितीमध्ये तो अगदीच नाकारता येणारा नाही. प्रस्तुत विधेयकामध्ये तर आरोप सिद्ध होण्याची गरजही आवश्यक मानलेली दिसत नाही. केवळ सलग तीस दिवस तुरुंगवास एवढाच निकष ठेवला गेला आहे आणि जामीन मिळताच ती व्यक्ती त्या पदावर परतू देखील शकते. केजरीवालांनी अटक होऊनही तुरुंगातून कारभार हाकण्याचा प्रयत्न केला होता त्याची ह्या घटनादुरुस्तीला पार्श्वभूमी असावी. परंतु सक्तवसुली संचालनालय असो, केंद्रीय गुप्तचर विभाग असो किंवा आयकर विभाग असो, ज्या तऱ्हेने ह्या केंद्रीय यंत्रणा सध्या केवळ भाजपविरोधकांच्या पाठी हात धुवून लागल्या आहेत आणि हेच भ्रष्ट नेते भाजपमध्ये येताच सगळी प्रकरणे एकाएकी कशी शीतपेटीत जातात हे चित्र पाहिले, तर अशा कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची जी भीती विरोधक व्यक्त करीत आहेत, ती नाकारता येत नाही. अलीकडेच तामीळनाडूतील राज्य विपणन महामंडळावरील छाप्यांच्या प्रकरणात स्वतः सरन्यायाधिशांनी सध्या सक्तवसुली संचालनालयाने सर्व मर्यादा सोडल्या असल्याची जळजळीत टिप्पणी केलेली होती. केंद्रीय यंत्रणांचा सत्ताधाऱ्यांकडून दुरुपयोग आणि गैरवापर ही केवळ आजचीच समस्या नाही. केंद्रात काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा देखील केंद्रीय यंत्रणांचा असाच गैरवापर होत होता. विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा गुजरातचे गृहमंत्री असताना त्यांना झालेल्या अटकेचा जो उल्लेख काल के. सी. वेणुगोपाल यांनी संसदेत केला, ते प्रकरणही अशाच प्रकारच्या राजकीय सूडाचा भाग होता. काँग्रेसप्रणित सरकार केंद्रात असताना देखील सीबीआय हा पिंजऱ्यातला पोपट असल्याची प्रसिद्ध टिप्पणी तत्कालीन न्या. आर. एम. लोढा यांनी केली होती. त्यामुळे सरकारे बदलली, तरी केंद्रीय यंत्रणा ह्या सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालची मांजरे बनूनच वावरत असतात आणि आपल्या राजकीय विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांचा साधन म्हणून सर्रास वापर केला जात असतो. अशा परिस्थितीत ‘राजकीय नैतिकते’ची भाषा ही केवळ बोलण्यालिहिण्यापुरतीच बरी वाटते. केंद्रात मनमोहनसिंग सरकार असताना गुन्हा सिद्ध झालेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्रतेपासून वाचवणारा अध्यादेश आणला गेला होता. राहुल गांधी यांनी भर पत्रकार परिषदेत तो फाडला होता. सरकार राजकारणामध्ये नैतिकतेची प्रस्थापना करू इच्छित असेल तर ती चांगलीच बाब आहे, परंतु अरविंद केजरीवालांपासून हेमंत सोरेनपर्यंतच्या नेत्यांच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर केवळ विरोधकांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग होणार नाही आणि त्यांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी ह्या घटनादुरुस्तीचा गैरवापर होणार नाही ह्याची काय हमी?
