राजकारण्यांच्या खेळात ‘जीवनदायिनी’ धोक्यात

0
141
  • शंभू भाऊ बांदेकर

म्हादईचा लढा कायदेशीरदृष्ट्या, नैतिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या सर्व पक्षांनी आपापसातले मतभेद विसरून लढणे ही काळाची गरज आहे. आता केवळ ‘सरकार करील’ या आशेवर थांबता येणार नाही. सरकार आपल्यापरीने प्रयत्न करील, पण जोपर्यंत हा लढा सर्व जनतेचा होत नाही, तोपर्यंत हा लढा यशस्वी करता येणार नाही.

नुकतीच म्हादईप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारची म्हादई जल लवादाचा निवाडा केंद्र सरकारला अधिसूचित करण्यास मान्यता देण्याची विनंती मान्य करून कर्नाटक सरकारला दिलासा दिला असला, तरी गोवा राज्याला यामुळे फार मोठा धक्का बसला असून सर्व स्तरातून गोवा सरकारवर चौफेर टीका होऊ लागली आहे.
हा निवाडा कळल्यावर सर्वप्रथम विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यास केंद्राला मान्यता मिळणे हा गोव्यासाठी ‘काळा दिवस’असून म्हादई नदी आमच्या हातातून जात असल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत असल्याचे सांगितले. गोवा फॉरवर्ड, मगो, आप या पक्षांनी तर गोवा सरकारचेच हे षड्‌यंत्र असून गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाच्या निवाडा अधिसूचित केल्याच्या विनंतीला ठासून विरोध करायला हवा होता, असे ठणकावून सांगितले. गोवा सुरक्षा मंचाने तर म्हादई प्रश्‍नावर गोव्याच्या हिताचे रक्षण न करू शकल्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

भाजपचे नवनिर्वाचित सरचिटणीस तथा माजी खासदार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी सावध प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यास मान्यता दिली, याचा अर्थ कर्नाटक राज्याला तेथे काम करण्यास मान्यता दिली, असा होत नाही. त्या सरकारला म्हादई नदीवरील प्रकल्पासाठी दाखले घ्यावे लागणार आहेत, तसेच गोव्याच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान कर्नाटकाने बंदी असताना केलेल्या कामाची माहिती पुराव्यांसह दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकला म्हादई नदीवर कोणतेही काम सुरू करण्यास मान्यता मिळू नये यासाठी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात स्थगितीसाठी याचिका सादर केली जाणार असल्याची माहिती पत्रकारांना दिली व तशी ती दाखल करण्यात आली आहे. गोवा सरकारला बसलेला हा झटका कमी होण्यासाठी तूर्त तरी ही याचिका दाखल करण्याशिवाय दुसरा पर्याय दृष्टिपथात नव्हता.

याबाबत ‘अंदर की बात’ काय आहे हे स्पष्टपणे कळण्यास मार्ग नसला, तरी मुख्यमंत्री सुरुवातीपासून म्हादईच्या बाजूने आहेत. कारण म्हादईच्या संबंधातील कर्नाटकी कारस्थान उधळून लावण्याच्या निर्धाराने २०१२-१३ च्या दरम्यान म्हादईचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला होता. त्यावेळी साखळीचे भाजपचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या पुढाकाराने आयोजित साखळी येथील बैठकीत म्हादईसाठी निर्णायक लढा देण्याचा निश्‍चय करण्यात आला होता. नंतर डॉ. सावंत सभापती बनले. तरी म्हादईच्या निर्णयाबद्दल ते ठाम होते. माझ्यासारख्या काही माजी आमदारांनी माहिती जाणून घेण्यासाठी तसेच त्या जागेची पाहणी करण्यासाठी भेट देण्याची विनंती केली, तेव्हा आजी – माजी आमदारांसह त्यांनी कणकुंबी येथे भेट देऊन कर्नाटकचे पितळ उघडे पाडले होते. मी ‘नवप्रभा’च्या वाचकांसाठी तेव्हा या दौर्‍यासंदर्भात एक लेखही लिहिला होता.
मुख्यमंत्रिपद सांभाळत असतानाही त्यांनी म्हादईबद्दल वेळोवेळी आपली सकारात्मक भूमिका जाहीर केली आहे. आता गोवा सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्यानंतर व सुनावणीवेळी गोव्याची सार्थ बाजू ठामपणे मांडल्यानंतरच म्हादईचे व पर्यायाने गोव्याचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.

सुदैवाने गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीही म्हादईबाबतचे सत्य जाणून घेऊन आपल्यापरीने केंद्राला अवगत केले आहे. त्याचाही फायदा आपणास होईल यात शंका नाही. इतिहासाचा मागोवा घेता म्हादईचे दुखणे जुनेच आहे, हे आपल्या लक्षात येते. २००६ पासून कर्नाटकाने कळसा कालव्याचे काम सुरू केलेले असून ७.५६ टीएमसी पाणी मलप्रभेत वळवण्याचा घाट घातलेला होता. हे कारस्थान गोव्यातील जागरूक नागरिक व पर्यावरणप्रेमी निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर आदींच्या लक्षात येताच त्यांनी तीव्रपणे या गोष्टीला विरोध केला. याकामी सरकार कमी पडले आहे, हे लक्षात येताच या पर्यावरणप्रेमींनी कोर्टाची पायरी चढण्यासही कमी केले नाही. सर्व बाजूंनी आपणास विरोध होत आहे, जनक्षोभ तीव्र होत आहे हे लक्षात आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली २०१० साली एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला भेटले. म्हादई प्रश्‍नाचा तिढा सोडविण्यासाठी जल लवाद नियुक्ती करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. केंद्राने या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून न्यायाधीश जे. एम. पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समिती नियुक्त करण्यात आली, तोच हा जललवाद होय.

भाजपच्या काळात ज्या ज्या वेळी म्हादई प्रश्‍नाने ज्वलंत रूप धारण केले, खाणबंदीमुळे गोव्यावर बेकारी व आर्थिक अवनतीची कुर्‍हाड कोसळली, त्यावेळी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ, गोव्याचे मुख्यमंत्री, खासदार हे वेळोवेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहा यांना भेटले. पण दुर्दैवाने आश्‍वासनाखेरीज कुणाच्याच हाती काही लागले नाही.
आपले दुर्दैव असे की, फक्त पिण्यासाठी पाणी म्हणून कणकुंबी या ठिकाणी म्हादई नदीचा मुख्य प्रवाह असलेल्या कळसा भंडुरा नाल्यावर भला मोठा बंधारा घालून पाणी मलप्रभा खोर्‍याकडे वळविण्याचा प्रमाद कर्नाटकाने केला आहे.

खानापूर परिसरात उगम पावणारी म्हादई गोव्याकडे झेप घेते, पण गोवेकर या पाण्याचा जास्त उपयोग करीत नाहीत, असे सांगून कर्नाटकाने ते पाणी मलप्रभा खोर्‍याकडे वळविण्यासाठी कित्येक मैल लांबीचे कालवे खोदले आहेत. वेळोवेळी संबंधितांकडे तक्रार करूनही त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. म्हादईचा लढा कायदेशीरदृष्ट्या, नैतिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या सर्व पक्षांनी आपापसातले मतभेद विसरून लढणे ही काळाची गरज आहे. आता केवळ ‘सरकार करील’ या आशेवर थांबता येणार नाही. सरकार आपल्या परीने प्रयत्न करील, पण जोपर्यंत हा लढा सर्व जनतेचा होत नाही, तोपर्यंत तो यशस्वी करता येणार नाही.

आम्ही तमाम गोवेकरांना हाक मारतो आहोत खरी, पण म्हादईचा जास्तीत जास्त फायदा घेणारे सत्तरीवासीय कुठे आहेत? हाताच्या बोटावर मोजता येणारे मोजकेच सत्तरीवासीय यासाठी कार्यरत दिसताहेत. राजकारण्यांच्या खेळात गोव्याच्या जीवनदायिनीचे जीवन धोक्यात आले आहे. सत्तरीवासीयांनी आता तरी गोमंतकीयांच्या हातात हात घालून हा लढा यशस्वी केला पाहिजे.