– शशांक मो. गुळगुळे
२०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यापूर्वीच्या दोन टर्म्स यूपीए सरकारच्या हातात कारभार होता. कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील हे यूपीए सरकार होते. गेल्या दोन्ही टर्म्समध्ये डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधानपदी होते व अजूनही आहेत. ते आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे ते माजी गव्हर्नर आहेत. भारतातील पहिल्या पाच प्रमुख प्रशासकीय पदांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा समावेश होतो. एवढा अर्थशास्त्रातील दिग्गज सुमारे १० वर्षे पंतप्रधान असताना यांच्या कारकिर्दीचा सामान्य जनतेला काय फायदा झाला? सामान्य जनतेचे आर्थिकदृष्ट्या जीवनमान उंचावले का? तसेच यूपीए सरकारच्या कालावधीत सध्या राष्ट्रपती असलेले प्रणव मुखर्जी यांची अर्थमंत्रीपदाची कारकिर्द वगळता बहुतेक काळ पी. चिदंबरम यांच्याकडेच अर्थ खात्याची सूत्रे होती. हॉवर्ड विद्यापीठात शिकलेले पी. चिदंबरमही अर्थतज्ज्ञ. अशा दोन अर्थतज्ज्ञांकडे देशाची सूत्रे असताना सामान्य माणसाला यांच्या आर्थिक धोरणामुळे दिलासा मिळाला असे म्हणता येणार नाही.
यूपीए सरकारच्या कालावधीत आर्थिक कारणे काहीही असली तरी महागाईचा प्रचंड आगडोंब उसळला व त्याचे चटके भारतीय सहन करीत आहेत. रुपयाची प्रचंड घसरण झाली. सरकारतर्फे समर्थनार्थ काहीही कारणे देण्यात येवोत, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत रुपयाच्या घसरणीमुळे भारताच्या आर्थिक पतीला धक्का बसला. करांच्या बाबतीत हे सरकार सुसूत्रीकरण करणार होते ते केले नाहीच, पण सेवाकर कित्येक व्यवहारांवर लावण्यात आला व महागाईने त्रस्त नागरिकाला आणखी आर्थिक अडचणीत टाकण्यात हे अर्थमंत्री यशस्वी झाले! वरिष्ठ नागरिकांना या देशात सन्मानाने राहता यावे, त्यामुळे त्यांना आयकरात सध्या असलेल्या सवलतींपेक्षा कित्येक पटीने सवलती देणे व त्यांचे जीवन सुखकारक करणे हा विचार कधीही यूपीए सरकारला सुचला नाही.
२००४-०५ या वर्षी यूपीए सरकारने आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेला देश अगोदरच्या शासनाकडून ताब्यात घेतला होता. या अगोदरचे मंदीसदृश्य वातावरण या वर्षी कमी होते. महागाई नियंत्रणात होती. चालू खात्याची परिस्थिती समपातळीवर होती. या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक विभाग स्थापन करणारे विधेयक मांडण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली होती. फूड-फॉर-वर्क कार्यक्रम आणखी १५० जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आला होता. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गँरेंटी कायद्याचे सुतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होते. तसेच पुढील तीन वर्षांत शेतकी उद्योगांच्या कर्ज पुरवठ्यात दुप्पट वाढ करण्यात येईल अशीही ग्वाही या अर्थसंकल्पात देण्यात आली होती.
२००५-०६ या वर्षात भारतात आर्थिक भरभराटीची चिन्हे दिसू लागली होती. महागाई अजूनही नियंत्रणात होती. परदेशांशीही चांगले संबंध होते. आर्थिक व्यवहारात सार्वजनिक पैसा पुरेसा येत होता. या अर्थसंकल्पात भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात मूलभूत सोयी उभारणार असे सुचित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन सुरू करणार याची ग्वाही देण्यात आली होती. मूलभूत सोयींच्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी विशेष योजना राबविणार अशीही घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
२००६-०७ या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेची चक्रे बर्यापैकी प्रगतीपथावर होती. कर संकलन फार मोठ्या प्रमाणावर झाले. अर्थसंकल्पातील तूट कमी होत चालली होती. पण याच वर्षी महागाई वाढायला सुरुवात झाली. चालू खात्यातील तफावतही यावर्षी वाढू लागली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा कसोटीचा काळ सुरू झाला. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशनसाठीच्या निधीत वाढ करण्यात आली व काही नवीन शहरे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली. अत्याधुनिक मोठे पाच ऊर्जा प्रकल्प डिसेंबर २००६ पर्यंत कार्यान्वित करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
२००७-०८ या वर्षी आर्थिक वाढीला थोडा पायबंद बसल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. करवाढीमुळे ही परिस्थिती ओढावल्याचे म्हटले गेले. वित्तीय तूटीतही या वर्षात वाढ झाली. महागाईने डोके वर काढणे चालूच ठेवले होते. २००७ ऑगस्टमध्ये यूरोप खंडातील देश आर्थिक अडचणीत आले होते. त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम भारताला भोगावे लागले. या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात परदेशी विनिमयाचा साठा मूलभूत सोयींसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दर्जेदार धान्य उत्पादन व्हावे म्हणून एकात्मिक कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविण्यात आले. मुंबईचे जागतिक वित्तीय केंद्रात रूपांतर करण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
२००८-०९ या वर्षाची सुरुवात चांगली झाली. त्यानंतर जागतिक मंदीची झळ काही प्रमाणात भारताला बसली. आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या सहामाहीत आर्थिक वाढीला थोडी झळ बसली. जीडीपीच्या प्रमाणात वित्तीय तूट दुप्पट झाली. देशांतर्गत गरजा भागविण्यासाठी शासनाने सार्वजनिक निधी वापरला. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ४० दशलक्ष शेतकर्यांना कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. २००७-१२ च्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली. फायनान्शियल इन्क्लुजन म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाचा आर्थिक व्यवहारात समावेश हवा ही संकल्पना याच अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली. यासाठी भारतातील सार्वजनिक उद्योगांतील बँकांना वेगवेगळे विभाग ठरवून देण्यात आले व त्या भागातील प्रत्येक नागरिक हा बँकेचा खातेदार हवा हा कार्यक्रम राबविण्यात आला.
२००९-१० साली जागतिक मंदीच्या वातावरणातून देश बराचसा सावरला. तरीही महागाई वाढतच गेली. वित्तीय तूटही वाढत गेली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अन्नसुरक्षा कायद्याची घोषणा केली गेली व काही प्रमाणात सुरुवातही झाली. मूलभूत प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. आधारकार्डाची संकल्पनाही याच अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली व त्यासाठी युनिक आयडेन्टीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही संस्था स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली.
२०१०-११ हे भारताच्या दृष्टीने चांगल्या वाढीचे वर्ष होते. या वर्षी किरकोळ महागाई निर्देशांकाने दोन आकडी मजल मारली. महागाईच्या आगडोंबाला यावर्षी सुरुवात झाली. वित्तीय तूट वाढतच गेली. या वर्षी ऊर्जा टेलिकॉम स्पेक्ट्रमचा शासनातर्फे लिलाव करण्यात आला आणि यातून पुढे केवढे मोठे महाभारत घडले हे आपण पाहिलेच. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पुनर्गुंतवणूक योजनेची पुन्हा घोषणा करण्यात आली. सरकारला त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांतील मालकी म्हणजेच भागभांडवल विकायचे होते व यातून जमा होणारा प्रचंड निधी देशाच्या विकासासाठी वापरायचा होता. पण या सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असलेल्या त्या सरकारला पुनर्गुंतवणूक योजना राबवू दिली नाही म्हणून या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ही योजना पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेला नवीन बँकांना परवानगी देण्याच्या धोरणालाही याच अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आले होते. भारतात वित्तीय कायदे ठरविण्यासाठी फायनान्शियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमिशन स्थापण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. २०११-१२ या वर्षी आर्थिक वृद्धीत तीनहून अधिक टक्क्यांनी घट झाली. महागाईचे प्रमाण प्रचंड होते. वित्तीय तूट वाढतच गेली. तेल व सोन्याची आयात व रुपयाची घसरणीची सुरुवात यामुळे वित्तीय तूट वाढतच गेली. गुंतवणूकही कमी झाली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात गरिबांना सबसिडी रोख स्वरूपात देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा कमी व्हावा यासाठी धोरणे आखण्याचे ठरविण्यात आले. पुढील आर्थिक वर्षात पब्लिक डेट मॅनेजमेंट एजन्सी स्थापन करण्याचे जाहीर करण्यात आले. २०१२-१३ हे वर्ष म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात कमी वाढीचे वर्ष. महागाईला आळाच नव्हता. १९९१ च्या आर्थिक संकटात चालू खात्यात जितकी तूट होती त्याहून अधिक तूट यावर्षी होती. वित्तीय तूटही भरून निघण्याचे काही मार्ग सापडले नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मल्टी ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयाने लोकसभेचा आरडाओरड करून विनामूल्य वेळ व जनतेचा पैसा खासदारांनी फुकट घालविल्याचे आपण पाहिले. राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग्ज योजना ही गुंतवणूकदारांसाठी या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली.
२०१३-१४ या वर्षी महागाई आवाक्यात येण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व अर्थमंत्रालय यांनी जोरदार प्रयत्न केले. बेंगुळुरू- मुंबई व चेन्नई- बेंगुळुरू औद्योगिक कॉरिडॉर उभारणीच्या कामाची सुरुवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. तेल व वायू उत्खननाच्या धोरणात बदल करण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
