अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी मंदिरात भाविकांकडून होणाऱ्या दानाची परस्पर लूट केल्याप्रकरणी अखेर पोलिसांत एफआयआर नोंद झाला आणि आठ जणांना पोलिसांनी काल ताब्यातही घेतले. त्यामुळे ह्या प्रकरणाची पाळेमुळे खणली जातील अशी आशा जागली आहे. मुळात हे प्रकरण वीस – बावीस दिवसांपूर्वी पाच जूनला उजेडात आले. मात्र, त्याबाबत पोलिसांत तक्रार करण्याऐवजी श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांचा धाक दाखवून संबंधित कर्मचाऱ्यांना काही रक्कम परत करायला लावून प्रकरण आतल्या आत दडपण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समाजवादी पक्षाचे नेते पवन पांडेय आणि नंतर सपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी हा विषय लावून धरल्याने तो राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आणि न्यासाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पायांखालची वाळू सरकली. राममंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष व पंतप्रधानांचे माजी प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र स्वतः जातीने अयोध्येत दाखल झाले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची विनंती न्यासाच्या वतीने करण्यात आली. मात्र, एसआयटी स्थापन झाली, तरी गुन्ह्याचा एफआयआर नोंदवला न गेल्याने ह्या तपासकामाबाबत शंका निर्माण झाली होती. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या कोट्यवधींच्या जमिनींचे पुरावेच एसआयटीला सादर केले. प्रकरण गंभीर असल्याने आणि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव यांच्यासारख्या विरोधी नेत्यांनी ह्या प्रकरणात लक्ष घातल्याने आता न्यासानेच आपल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करून स्वतः नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मात्र, एफआयआरमध्ये केवळ किरकोळ कर्मचाऱ्यांच्याच नावांचा समावेश आहे. हे कर्मचारी ज्यांचे निकटवर्ती होते, त्यांची नावे ह्यात नाहीत. दान मोजण्याच्या ह्या सगळ्या कामावर ज्यांनी देखरेख ठेवणे अपेक्षित होते, त्या न्यासाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकरणातून अंग काढून घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता एसआयटी चौकशीच्या कार्यकक्षेत न्यासाचे वरिष्ठ पदाधिकारीही आलेच पाहिजेत. कोणाच्या मालमत्तेत किती वाढ झाली, कोणी किती कोटींच्या जमिनी खरेदी केल्या, कोणी सग्यासोयऱ्यांच्या खात्यांत लाखो रुपये जमा केले, हे कसून तपासले गेले पाहिजे. ह्या विषयावरील यापूर्वीच्या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे श्रीरामजन्मभूमी मंदिर हे केवळ मंदिर नाही. ते भारताच्या राष्ट्रीय स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. त्यासाठी शतकानुशतके भाविकांनी संघर्ष केला आहे. प्राण गमावले आहेत. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईअंती ह्या तीर्थक्षेत्राभोवतीचे साखळदंड मोकळे झाले आहेत. मर्यादापुरुषोत्तम आणि युगानुयुगे आदर्श गणल्या गेलेल्या प्रभू श्रीरामांचे जन्मभूमीस्थळ म्हणून अवघा भारत त्या ठिकाणाकडे अपार श्रद्धेने पाहतो. सच्च्या रामभक्ताचे तेथे पाय लागतात तेव्हा रामललाची ती सुंदर मूर्ती पाहून त्याचे ह्रदय उचंबळून येते आणि त्या भावनेतून तो श्रीरामांच्या चरणी सर्वस्व समर्पण करायलाही तयार होतो. त्याच्या ह्याच श्रद्धेचा गैरफायदा घेत भक्तांना काही कर्मचाऱ्यांकडून हजारो रुपये घेऊन व्हीआयपी दर्शन घडवण्याच्या बहाण्याने त्यावेळी जास्तीत जास्त दान करायला उद्युक्त केले जाई आणि त्या दानाची लूट केली जाई असा आरोप आहे. श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने अनेक स्त्रीपुरूष त्या भारलेल्या क्षणी अंगावरील दागदागिने देखील उतरून देत असत. हेच करोडोंचे दान हे लुटारू लुटत होते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये त्याचे पुरावे सापडले आहेत. संबंधित आरोपींच्या घरांमध्ये लाखोंची रोकड सापडली आहे. त्यामुळे ही लूट चालली होती हे तर स्पष्ट आहे, परंतु त्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे किती वर्षे चालले होते आणि त्यामध्ये कोणकोण वाटेकरी आहेत हे शोधण्याची आता जरूरी आहे. श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांभोवती आता संशयाचे जाळे निर्माण झाले आहे आणि त्याचे निराकरण व्हायलाच हवे. केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचीच नव्हे, संतत्वाचा आव आणणाऱ्या ह्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचीही कसून चौकशी झाली पाहिजे. केंद्र सरकार राजकीय विरोधकांच्या मागे ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा लावते. मग ह्या घोटाळ्याच्या मुळाशी जायला ईडी आणि सीबीआय का नेमली जाऊ नये? ह्या घोटाळ्यातील सत्य समोर आणले जावेच, परंतु अशाच प्रकारे देशभरातील बड्या मंदिरांमधील गैरव्यवहारांचीही चौकशी व्हायला हवी. दानपेट्यांतून होणारे करोडोंचे दान सत्कारणीच लागायला हवे. देशातील अनेक बड्या मंदिरांमध्ये दैवतांना अशा लुटारूंचा वेढा पडला आहे. त्यांनी तेथे श्रद्धेचा बाजार मांडला आहे. श्रद्धावान अंतःकरणाने दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांच्या पदरी कटू अनुभव येतो हे थांबले पाहिजे.
