अनेक बालकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या एका विषारी औषधाच्या प्रकरणाने सध्या देशभरात खळबळ माजवली आहे. मुलांच्या खोकल्याच्या औषधामध्ये प्रमाणापेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी विषारी पदार्थाचा समावेश केला गेल्याने मध्य प्रदेशात किमान वीस बालकांची मूत्रपिंडे निकामी होऊन ती दगावली तेव्हापासून राज्य आणि केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. काल संबंधित औषध उत्पादन कंपनीला टाळे ठोकले गेले आणि मालकालाही अटक झाली. केवळ मध्य प्रदेशच नव्हेत, तर राजस्थान आणि पंजाबातूनही बालकांच्या मृत्यूस अशा प्रकारची विषारी मात्रा असलेली औषधे कारणीभूत ठरल्याचे आढळून आले आहे आणि किमान तीन कफ सिरफचे वितरण केंद्र सरकारने सध्या थांबवलेले आहे. आता हे भारतात घडते आहे म्हणून खळबळ माजली आहे, परंतु गेल्या दोन वर्षांत आफ्रिकेतील आणि उझबेकिस्तानसारख्या गरीब देशांमध्येही भारतातून निर्यात झालेल्या खोकल्याच्या औषधांमुळे विषबाधा होऊन मुले दगावली होती, परंतु तेव्हा ह्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणारी कारवाई झाली नव्हती. आता भारतात झालेल्या बालमृत्यूंनंतर जे काही उघड झाले आहे ते अत्यंत गंभीर आणि विलक्षण धक्कादायक आहे. औषधांमध्ये वापरण्याच्या ग्लिसरीन किंवा प्रॉपलीनसारख्या सुरक्षित सॉल्व्हंट म्हणजे विद्रावकाऐवजी ब्रेक फ्लुईडसारख्या उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे औद्योगिक वापरासाठीचे डायइथिलिन ग्लायकॉल किंवा डीईजीसारखे घातक विषारी रसायन मोठ्या प्रमाणात ह्या औषधांमध्ये वापरले गेले होते असे आता उघड झाले आहे. सर्वांत थक्क करणारी बाब म्हणजे खोकल्याच्या औषधात अशा प्रकारच्या विद्रावकाचा केवळ 0.1 टक्का वापर करण्यास मान्यता असताना ह्या कफ सिरपच्या बाटल्यांमध्ये तब्बल 46 ते 49 टक्क्यांपर्यंत त्याचा वापर केला गेला होता असेही उघडकीस आलेले आहे. वैध आणि अवैध औषध निर्मिती कारखान्यांचा ठिकठिकाणी झालेला सुळसुळाट, ज्यांनी त्यांच्यावर देखरेख ठेवायची त्या सरकारी औषध नियंत्रक कार्यालयांतील भ्रष्टाचार आणि उदासीनता इथपासून ते अशा प्रकारची घातक औषधे बिनदिक्कत रुग्णांना लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांचे फार्मा कंपन्यांशी असणारे लागेबांधे इथपर्यंत एक फार मोठे हितसंबंधांचे जाळे आता ह्या घटनेनंतर सपशेल उघडे पडले आहे. चेन्नईतील ज्या औषध कंपनीमध्ये हे खोकल्याचे औषध बनवले जात होते, तिची कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडील नोंदणी कधीच रद्द झालेली आहे. असे असताना अवैधपणे ही औषधे बनवली जात होती आणि वितरीत होत होती. प्रस्तुत प्रकरणात आधी औषध लिहून देणाऱ्या बालरोगतज्ज्ञाला बळीचा बकरा बनवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला अटक झाली, परंतु औषध निर्मात्यांवरील कारवाईबाबत सुरूवातीला कोणीच बोलेना. वैद्यकीय संघटनेने डॉक्टरची कड घेऊन प्रकरण लावून धरले तेव्हा कुठे औषधनिर्मात्या कंपनीपर्यंत कारवाईचे हात पोहोचले. आता ह्या कंपनीचा औषध निर्मितीचा परवाना रद्द केला गेला आहे, मालकाला अटकही झाली आहे, परंतु ज्यांनी ह्या औषधाला मान्यता दिली, त्याच्या सर्वदूर वितरणास मान्यता दिली त्यांचे काय? सध्या केवळ एका औषधासंदर्भात हे गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. आपण विश्वासाने जी औषधे डॉक्टरला देव मानून निमूटपणे रात्रंदिवस घेत असतो, त्यांची गुणवत्ता, त्यात वापरले गेलेले घटक हे कोण तपासून बघत असतो? सामान्य माणसाला त्यातले काय कळते? त्यामुळे उत्पादकांची आणि औषध नियंत्रकांची ही जबाबदारी ठरते की जी औषधे रुग्णांना उपचारादाखल दिली जातात ती संपूर्णपणे सुरक्षित असतील. परंतु औषध निर्मिती उद्योग हा अब्जावधींच्या उलाढालीचा एक उद्योग आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. प्रस्तुत प्रकरणात छोट्या उत्पादकाने हा गैरप्रकार केला म्हणून त्याच्यावर कारवाई झाली. ह्यापूर्वी बालकांशी संबंधित उत्पादने बनवणाऱ्या एका बड्या बहुराष्ट्रीय कंपनीवर गंभीर आरोप झाले तेव्हा कुठे कारवाई झाली? दोन वर्षांपूर्वी आफ्रिकेतील गांबियासारख्या देशात भारतातून निर्यात झालेल्या खोकल्याच्या औषधाने मुले दगावल्याचे आढळून आले होते, तेव्हाच ह्या विषयात सरकारने लक्ष घातले असते तर सध्या जे बालमृत्यूचे तांडव चाललेले दिसते आहे ते टळू शकले असते. हा केवळ खोकल्याच्या औषधाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न नाहीच आहे. ही एकूणच भारतीय औषध उत्पादनक्षेत्रातली गैरप्रकारांची झाडाझडती घेण्याची वेळ आहे. छोट्या मोठ्या औषध उत्पादक कंपन्यांच्या महागड्या औषधांच्या आत काय असते, ती कितपत सुरक्षित असतात, त्यांचे काय दुष्परिणाम घडतात ह्या सगळ्याबाबत सरकारने आयोग नेमला तर अशा अनेक गोष्टी उजेडात आल्याशिवाय राहणार नाहीत. ही झाडाझडती आता व्हायलाच हवी.
