Home बातम्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाची 100 टक्के अंमलबजावणी करणार

यंदाच्या अर्थसंकल्पाची 100 टक्के अंमलबजावणी करणार

0

>> मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट; गतवर्षीचा अर्थसंकल्प 99 टक्के राबवण्यात यश

2024-25 चा अर्थसंकल्प राज्य सरकार 100 टक्के राबविणार आहे. गत 2023-24 चा अर्थसंकल्प 99 टक्के राबविण्यात यश मिळाले आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश सर्व खात्यांना देण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना काल केले.

गोवा राज्य हे मागील तीन वर्षे शिलकी अर्थसंकल्प सादर करणारे देशातील एकमेव राज्य आहे. या चालू आर्थिक वर्षात एप्रिलनंतर आत्तापर्यंत एकही रुपया कर्ज घेतलेले नाही. यावर्षी राज्य सरकारला 3300 कोटीपर्यंत कर्ज घेण्याची मर्यादा आहे. राज्य सरकारने कर्जाचा बोजा कमी करण्यावर भर दिला आहे. जुन्या कर्जाची फेररचना केल्याने सुमारे 50 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, नवीन आणि नवकरणीय उर्जा, खेलो गोवा, ऑनलाईन सेवा यांच्यावर भर दिला आहे. राज्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यावर विचारविनिमय सुरू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारच्या जुन्या इमारतींचा आढावा घेऊन नवीन इमारती बांधण्यात येणार आहेत. पणजीतील जुन्ता हाऊस ही सरकारी इमारत जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे अंदाजे 250 कोटी रुपये खर्चाचा ‘प्रशासन स्तंभ’ ही नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या समाधीच्या नूतनीकरणासाठी 10 कोटींची तरतूद केली आहे. नूतनीकरणाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांसाठी घरबांधणी योजना राबविण्याचा विचार सुरू आहे. जुनी घरे असलेल्या व्यक्तींना घराच्या नूतनीकरणासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्ज योजनेसाठी बॅकांची निवड केली जाणार आहे. या बँकांकडून कमी व्याज दराने गृहकर्ज दिले जाणार आहे. मडगाव येथील न्यायालय इमारतीचे काम हाती घेतले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘श्रमधाम’साठी निधीची तरतूद करा : सरदेसाई
राज्य सरकार गोवा गृहनिर्माण मंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरिबांना सववतीच्या दरात सदनिका उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सभापती रमेश तवडकर यांच्या श्रमधाम योजनेसाठी निधीची तरतूद करावी. या श्रमधाम योजनेतून गरिबांना घरे बांधून देणे शक्य होऊ शकते, असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.

गुन्हेगारीमध्ये गोवा स्वयंपूर्ण : आलेमाव
‘स्वयंपूर्ण गोवा’ अशी घोषणाबाजी करणाऱ्या गोवा सरकारने राज्य कोणत्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आहे ते दाखवून द्यावे. गोवा सरकारचे दरडोई कर्ज वाढत चालले आहे. प्रशासन ढासळले आहे. गोवा राज्य आता गुन्हेगारी, अमलीपदार्थ, बाऊन्सर अशा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आहे, अशी टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी यावेळी लगावला.