म्हादई जल प्राधिकरणास केंद्र सरकारची मंजुरी

0
14

>> केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून स्वागत

बुधवारी झालेल्या केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हादई जल प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास मान्यता दिली. या प्राधिकरणाची स्थापना केली जावी ही आमची एक प्रमुख मागणी होती आणि आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करीत आहोत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल म्हादई जल प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
म्हादई जल प्राधिकरणामुळे बेकायदेशीररीत्या म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने म्हादई जल प्राधिकरणाची स्थापना करून आपण म्हादई प्रकरणी गोवा राज्यावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्नाटक सरकारने आपल्या ह्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात म्हादई पाणी प्रकल्पासाठी तब्बल 1 हजार कोटी रु. ची तरतूद केलेली आहे तर केंद्र सरकारनेही नुकत्याच झालेल्या आपल्या अंदाजपत्रकातून कर्नाटक सरकारच्या जलसिंचन प्रकल्पासाठी 500 कोटींच्यावर तरतूद केली होती. या पार्श्वभूमीवर गोव्यात चिंतेचे वातावरण पसरले होते.
गोव्याला दिलासा
केंद्र सरकार म्हादईप्रश्नी कर्नाटक सरकारला झुकते माप देत असल्याची लोकांची भावना झाली होती. कर्नाटक राज्यात लवकरच होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार कर्नाटकला झुकते माप देत असल्याचे चित्र दिवसेंदिवस गडद होत चालले असतानाच काल केंद्राने म्हादई जल प्राधिकरणाची स्थापना केल्याने गोव्याला दिलासा मिळाला आहे.
या प्राधिकरणाचे प्रमुख काम ते म्हणजे जललवादाने जो निवाडा दिलेला आहे त्या निवाड्याची अंमलबजावणी करणे हे असेल असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर या प्राधिकरणामुळे गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या म्हादईशी संबंधित तीन राज्यांत परस्पर असे विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचेही केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटद्वारे स्पष्ट केले आहे.

कर्नाटककडून स्वागत
दरम्यान, या निर्णयाचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही स्वागत केले आहे. या संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री श्री. बोम्मई यांनी, या म्हादई जल प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो असे सांगून या प्राधिकरणामुळे कर्नाटकच्या म्हादई प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे म्हटले आहे.