म्हादईप्रश्‍नी लवादाचा अंतरिम आदेश तूर्त कार्यवाहीत

0
126

>> सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट, गोव्याची याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने म्हादईप्रश्‍नी दाखल केलेल्या अर्जावर काल सुनावणी घेण्यात आली. म्हादई पाणीतंटा लवादाने १७ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेला अंतरिम आदेश कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कर्नाटक सरकार म्हादई प्रकल्पाचे काम केंद्र सरकारकडून आवश्यक परवानगी आणि डीपीआरशिवाय करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारची म्हादई पाणीतंटा लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्याची मागणी मान्य केल्यानंतर गोवा सरकारने लवादाच्या निवाड्याला अनुसरून कर्नाटक सरकारला म्हादई नदीवर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जावरील सुनावणीकडे तमाम गोमंतकीयांचे लक्ष लागले होते. गोवा सरकारच्या या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी घेण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून थोडासा दिलासा मिळाल्याचा दावा केला आहेत. तर, विरोधकांकडून म्हादई प्रश्‍नी गोवा सरकारला दिलासा मिळालेला नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणामुळे गोमंतकीय जनतेच्या मनातील म्हादईबाबत चिंता दूर होण्यास मदत होणार आहे. गोवा सरकार म्हादई नदीच्या रक्षणासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑगस्ट २०२० मध्ये म्हादई प्रश्‍नी दिल्या जाणार्‍या अंतिम निवाड्याची प्रतीक्षा करण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर कर्नाटक सरकार बेकायदा बांधकाम किंवा पाणी वळविण्याचा प्रयत्न केल्यास गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.

दिलासादायक निवाडा ः राजेंद्र केरकर

म्हाद ई प्रश्नी आज सर्वोच्य न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे तो गोव्यासाठी दिलासा देणारा आहे. जुलैमध्ये जी पुढील सुनावणी होणार आहे त्यासाठी आता सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी तयारी करून ही लढाई लढावी लागणार आहे. या निकालाने हुरळून न जाता सरकारने सर्व ती तयारी आतापासूनच करताना कर्नाटकाला रोखण्यासाठी अतिशय सजक भूमिका घेणे गरजेचे आहे असे राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.
हा निकाल वास्तवाची जाणीव करून देणारा असून कर्नाटकाला सर्व नियमांचे पालन करून वन, पर्यावरण, वन्य जीव व इतर सर्व परवाने घेणे बंधनकारक आहेत. कोणतेही कामकाज या ठिकाणी परवानगी घेतल्याशिवाय करता येणार नाही. त्यामुळे ही बाब निश्चितच दिलासा देणारी आहे असे केरकर यांनी म्हटले आहे.

आता लोकलढ्याची
गरज ः सुदिन ढवळीकर

म्हादईप्रश्‍नी आता सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारच्या याचिकेवर कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याने गोव्यासाठी हा मोठा धक्का असून आता गोव्याला याप्रकरणी लोकलढा द्यावा लागणार असल्याचे मगोचे आमदार गोव्याचे माजी उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल प्रतिक्रिया देताना सांगितले. गोवा सरकारने म्हादई कर्नाटकला विकल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारने कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यातील मतांसाठीचे राजकारण खेळताना गोव्यावर मोठा अन्याय केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मोदी यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे काही घडले नसल्याचे ते म्हणाले.
सुपा धरणातून पाणी
घेणे कर्नाटकला शक्य
कर्नाटकला आपल्या सुपा धरणातून पाणी घेणे शक्य असताना त्यांनी गोव्यातील पाण्यावर डल्ला मारण्याचे षड्‌यंत्र रचले असल्याचा आरोपही ढवळीकर यांनी केला. सुपा धरण हे हुबळीपासून केवळ ६० मीटर अंतरावर असून या धरणात पाण्याचा मुबलक साठा आहे. १९७० साली बांधलेले हे धरण असताना खरे म्हणजे कर्नाटकला म्हादईच्या पाण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे ढवळीकर म्हणाले.

न्यायालयाच्या निर्णयाने गोव्याला धक्का : दिगंबर कामत
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादईप्रश्‍नी जो निवाडा दिलेला आहे त्या निवाड्यामुळे गोव्याला आणखी एक धक्का बसलेला असून प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने केलेल्या चुकांचा हा परिणाम असल्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काल दै. नवप्रभाशी बोलताना सांगितले.
म्हादई जल लवादाने पाणी वाटपासंदर्भात जो निवाडा दिलेला आहे त्या निवाड्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणलेली नाही. तसेच सर्व आवश्यक ते परवाने घेतल्यानंतर कर्नाटक सरकारला कळसा-भंडुरा पाणी प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार असल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे कामत म्हणाले.
हे असे काही होऊ शकते याची आम्हाला कल्पना होती आणि म्हणूनच केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने जेव्हा कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला परवाना दिला होता तेव्हा त्या गोष्टीला आम्ही तीव्र आक्षेप घेतला होता. तसेच म्हादई जल तंटा लवादाने दिलेला निवाडा अधिसूचित करण्याच्या केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयाच्या निर्णयालाही आम्ही हरकत घेतली होती, असे कामत म्हणाले.
आम्ही त्यावेळी वरील गोष्टींना विरोध करून कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवण्यास यशस्वी होईल अशी भीती व्यक्त केली असता गोवा सरकार आमची थट्टा करीत होते, असे कामत म्हणाले.
केंद्राने कर्नाटक सरकारला परवानगी दिलेली असून त्यामुळे त्यांना सविस्तर असा प्रकल्प अहवाल तयार करून काम सुरू करण्यास आता वेळ लागणार नाही. केंद्राशी हातमिळवणी करून कर्नाटक विनाविलंब हे काम करू शकेल, असे कामत म्हणाले.
म्हादई जल तंटा लवादाचा निर्णय अधिसूचित करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आपण हरकत का घेतली नाही हे आता गोवा सरकारने आम्हाला सांगावे असे कामत पुढे बोलताना म्हणाले.

म्हादई गेल्यातच
जमा : सरदेसाई
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादईप्रकरणी कोणतीही स्थगिती दिलेली नसून त्यामुळे म्हादई नदी आता गोव्याच्या हातून गेल्यातच जमा आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख व फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिली. केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यापूर्वीच म्हादईप्रश्‍नी गोव्याची फसवणूक केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही गोव्याच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देताना म्हादई प्रश्‍नी कोणतीही स्थगिती दिलेली नसून त्यामुळे म्हादईप्रश्‍नी गोव्याचा पराभव झालेला आहे हे निश्‍चित आहे. म्हादई कायमची गोव्याच्या हातून निसटल्यातच जमा आहे. आजचे मरण उद्यावर एवढेच त्याबाबतीत म्हणावे लागेल, असे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.