माजी न्यायमूर्ती जे. एम. पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या लवादासमोर २७ मार्च रोजी सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी कर्नाटकाचे ज्येष्ठ वकील फली नरीमन यांनी युक्तीवाद करताना, १७ एप्रिल रोजी कर्नाटकात निवडणुका असल्याने लवादाने कर्नाटक विरोधी निवाडा दिला तर अशांतता निर्माण होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे सुनावणी १७ रोजी घेण्याची विनंती केली होती.
त्यानुसार आज १७ रोजी सकाळी ११ वा. नवी दिल्ली येथील कार्यालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.
गोव्याचे मुख्य अभियंता संदीप नाडकर्णी, म्हादईप्रश्न पाहणारे अधीक्षक अभियंता श्रीकांत पाटील, जलसंसाधन खात्याच्या म्हादई प्रश्नाचे सल्लागार चेतन पंडित आदी मंडळी नवी दिल्लीत आहेत.
गोव्याचे ऍड. जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी मागील सुनावणीला म्हादईच्या प्रश्नाच्या चर्चेवेळी कर्नाटकने केंद्रीय वन पर्यावरण व जलसंसाधन खात्याच्या परवान्याविना कामकाज चालवल्याने ते बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा ठासून मांडला होता.
कर्नाटक कळसाचे पाणी मलप्रभेत वळवून नेत असल्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्या वळत असलेले पाणी रोखण्याचा कर्नाटकला आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती.
२७ मार्च रोजी कर्नाटकाने कळसाबाबत जी भूमिका मांडली होती त्याचे स्पष्टीकरणही गोवा सरकारने लवादाच्या कार्यालयात काल सादर केले.
कणकुंबी येथे २००६ पासून कळसा कालव्याचे काम चालू असून त्यामुळे पावसातच नव्हे तर नाल्याचे पाणी सध्या बांधलेल्या कालव्यातून मलप्रभेत जात असल्याने कर्नाटकाचा आडमुठेपणा रोखणे महत्त्वाचे होते. उद्याच्या सुनावणीत याबाबत कर्नाटकाला लवादाकडून कानपिचक्या मिळण्याची शक्यता आहे.
