मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत ग्वाही; विरोधकांचे आरोप फेटाळले
म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणलेली असतानाही कर्नाटकने जे काम चालू ठेवलेले आहे, त्या प्रकरणी गोवा सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची ग्वाही काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत काल
प्रश्नोत्तराच्या तासाला अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी विचारलेल्या म्हादईसंबंधीच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.
कर्नाटक सरकार म्हादई नदीचे पाणी बेकायदेशीररित्या कसे आपल्या राज्यात वळवू पाहत आहे आणि त्यासाठी काय काय हालचाली करीत आहे, त्याची सगळी माहिती आपण केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाला दिलेली आहे. तसेच वरील कामासाठी त्यांना वन व पर्यावरण दाखला मंजूर करू नये, अशी सूचनाही आपण केलेली आहे, असे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी म्हादईप्रश्नी सरकारला धारेवर धरताना, सरकार म्हादईप्रश्नी गंभीर नसल्याची टीका विरोधकांनी केली. कर्नाटक सरकारने कळसा-भांडुरा प्रकल्पांद्वारे म्हादई नदीचे पाणी बेकायदेशीररित्या वळवण्यासाठीची सगळी तयारी केलेली असताना गोवा सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली असल्याचा आरोप यावेळी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स व गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. मात्र, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सदर आरोप फेटाळून लावला.
‘ती’ माहिती सर्वोच्च
न्यायालयात द्यायला हवी होती
कळसा-भांडुरा प्रकल्पामुळे कर्नाटकातील काही भागांतही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होणार असल्याने सदर भागांतील लोकांचाही या प्रकल्पाला विरोध आहे, असे सांगून या गो ष्टीचा फायदा उठवत त्यासंबंधीची माहिती गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायला हवी होती, असे आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी सांगितले.
सरकार पूर्ण क्षमतेने
लढाई लढतेय : जलस्रोतमंत्री
म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठीचे कर्नाटकचे प्रयत्न फलदायी होऊ नयेत यासाठी गोवा सरकार पूर्ण क्षमतेने आपली लढाई लढत असल्याचे यावेळी जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले. कर्नाटक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी बंधाऱ्यांचे काम करीत आहे याची आम्हाला कल्पना आहे आणि ते बंद पाडण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 10 इंटरलॉक्युटरी व अवमान याचिका दाखल केल्या असल्याची माहिती सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, वीरेश बोरकर, एल्टन डिकॉस्टा, क्रूझ सिल्वा आदींनीही भाग घेतला.
म्हादई सभागृह समिती बरखास्त करा
म्हादईप्रश्नी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘प्रवाह’ प्राधिकरणाच्या बैठकाही होत नसून, ते निरर्थक ठरला असल्याचा आरोप यावेळी विजय सरदेसाई यांनी केला. म्हादईप्रश्नी स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीच्याही बैठका होत नसून, ही समिती आता बरखास्त करण्यात यावी, अशी मागणी करतानाच आपण समितीच्या राजीनामा देणार असल्याचे सरदेसाई म्हणाले.
