–रमेश सावईकर
गोव्याची जीवनदायिनी म्हणून ओळखली जाणारी म्हादई नदी संकटाच्या विळख्यात सापडली आहे. कळसा – भांडुरा धरण बांधून कालव्याद्वारे म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटक राज्याकडे वळवून ते मलप्रभेत सोडण्याचे षड्यंत्र पूर्णत्वास नेण्याचा चंग कर्नाटक सरकारने बांधला आहे. कर्नाटक राज्यातील खानापूरजवळ देगावात म्हादई नदीचा उगम होतो. ही नदी पश्चिम घाटातून गोव्यात येते. पश्चिम घाटातील म्हादई अभयारण्य म्हणून केंद्र सरकारने घोषित केले आहे. तथापि हे अभयारण्य व्याघ्र अधिवास असल्याचे सिद्ध होऊनही तकलादू सबबी पुढे करून केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या बफर झोन मर्यादेला मंजुरी देण्यास सरकार तयार नाही.
गाडगीळ समितीने आपल्या अहवालात केलेल्या शिफारशीची पूर्तता करणे हे वास्तविक केंद्र सरकार, कर्नाटक व गोवा राज्य सरकारवर बंधनकारक असणे ही काळाची गरज आहे, पण तसे घडत नाही हे दुर्दैव! कर्नाटक सरकारच्या षड्यंत्राकडे केंद्र सरकार राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी कानाडोळा करीत आहे. म्हादई नदीच्या पाण्याचा तंटा सध्या केंद्रीय लवादासमोर गेलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय उच्चाधिकार समिती, कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि म्हादई पाणीवाटप लवाद मंडळाने कर्नाटक सरकारला कानपिचक्या देऊनही त्यातून काहीच साध्य झालेले नाही. कर्नाटक सरकारच्या ह्या षड्यंत्री दुटप्पी धोरणाला चाप लावणे कोणालाच शक्य झाले नाही तर त्याचा सर्वांत मोठा फटका गोव्याला बसेल.
म्हादई नदीच्या पाण्यावर सत्तरी तालुक्यातील जनजीवन, शेती – बागायती अवलंबून आहेत. शिवाय म्हादई अभयारण्याचे जतन – संवर्धन झाले तर पर्यावरण संतुलन अबाधित राहील. पण हा दूरदृष्टीचा विचार करण्याचा अभाव असल्याने म्हादई नदीवरील संकट हे गोव्यावरचे न टळणारे संकट ठरण्याची भीती खरी ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
कर्नाटकाने म्हादईचे कळसा नाल्यातले पाणी मलप्रभेत वळवून नेण्यासाठी महाकाय कालवे आणि भुयारी कालव्यांचे बांधकाम पूर्ण करून जो प्रयत्न चालविला आहे, त्याबद्दल गोवा राज्य सरकारने केंद्र सरकार, पाणी वाटप लवाद मंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे तक्रार केलेली आहे. तथापि त्यातून काहीच फलनिष्पत्ती झालेली नाही. कणकुंबी येथील कळसा कालव्याचे ५.१५ कि. मी. पैकी अर्धेअधिक काम पूर्ण झाले आहे. हे काम सन २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे कर्नाटक निरावरी निगमचे लक्ष्य आहे, याची जाणीव ठेवून राज्य सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेऊन आपली बाजू भरभक्कमपणे मांडण्याची गरज आहे. जे घडते ते उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहून पक्षीय राजकीय दृष्टिकोनातून म्हादई नदीच्या प्रश्नाकडे बघणे चालूच ठेवले तर सर्वांत जास्त नुकसान गोव्याचे होणार आहे.
म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास विरोध करणारे गोवा सरकार नि हेकेखोरपणे आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी धडपडत असलेले कर्नाटक सरकार एकाच माळेचे मणी ठरू पाहात आहेत असे म्हणण्यास वाव आहे. कारण एकीकडे म्हादईचे पाणी वळविण्यास विरोध करायचा नि दुसरीकडे पश्चिम घाट वाचवण्यासाठी म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यास आणि एक किलोमीटर बफर झोन करण्यास टाळाटाळ करायची ही गोवा सरकारची भूमिका दुटप्पी म्हणावी लागेल. पर्यावरणाचे जतन व संवर्धन करण्याची ध्येयनिष्ठा सरकार जपण्यास तयार नाही. वाघांचे अस्तित्व म्हादई नदीच्या खोर्यात दिसून आल्यानंतर केंद्र सरकारने म्हादई अभयारण्य क्षेत्र म्हणून जाहीर केले. त्यावेळी राज्यात कॉंग्रेसचे सरकार होते. कॉंग्रेस नेत्यांनी म्हादई अभयारण्य घोषित करण्यास विरोध केला.
काही कॉंग्रेस नेत्यांनी तर आपला नियोजित खाण व्यवसाय तेजीत आणण्याचा हेतू समोर ठेवून म्हादई जंगलक्षेत्रात वाघांचे अस्तित्वच नाही हे सिद्ध करण्यासाठी मोठा खटाटोप केला. वाघाची हत्या होऊन त्याचे ठसे सापडूनही तो ‘वाघ’ नव्हेच असे भासविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु प्रत्यक्षात थोड्याच कालावधीनंतर म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र अधिवास असल्याचे पुराव्यासह सिद्ध झाले. अभयारण्य क्षेत्र घोषित झाल्याने खाण उद्योगावर निर्बंध आले. तरीही काही कॉंग्रेस नेत्यांनी सत्तरीतील शेती व्यवसायाला बाधा येईल असे भासवत शेतकर्यांना संघटित करीत विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सोडला नाही. खाणी चालू करण्यास मान्यता द्यावी, उद्योग चालू ठेवण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप चालू राहावा अशा मागण्या केंद्राकडे आपल्या राजकीय स्वार्थापोटी त्या कॉंग्रेस नेत्यांनी रेटून धरल्या. ह्या घटनांचा सारासार विचार केला तर ह्याला दुटप्पीपणा नाही तर काय म्हणायचे?
सरकार पर्यावरण दिन साजरे करते, वन जल संपत्तीचे जतन, संवर्धन करा असे लोकांना सांगते. पण सरकार काय करते? जलस्त्रोत अबाधित राहावेत यासाठी गेल्या पन्नास वर्षांत काय प्रयत्न झाले? खाणीची टाकाऊ माती बागायतींत जाऊन वृक्षसंपत्तीबरोबरच जलस्त्रोताचे अस्तित्वच नष्ट झाले. जंगले तोडून, भू – उत्खनन करून मानवाचा आर्थिक विकास अपेक्षिणे चुकीचे आहे.
राजकीय स्वार्थाबरोबरच माया जमविण्यासाठी राजकारणात प्रवेश करणारे मातब्बर होऊन बसतात. लोकशाही राज्यप्रणाली असूनही लोकांची मते, गार्हाणी सार्यांना गौण स्थान देऊन ‘माझे तेच खरे’ असा हट्टाग्रही पवित्रा घेऊन ही राजकीय मंडळी आपली ईप्सिते साध्य करतात. अशा वृत्तीमुळेच तर आज म्हादई नदीची संकटातून सोडवणूक करण्यासाठी मारली जाणारी आर्त हाक सत्ताधीशांना ऐकू येत नाही. म्हादई नदी आटली तर गोव्याचे जीवनमान बर्याच अंशी उद्ध्वस्त होईल याची जाणीव ठेवायची कोणाची तयारीच नसेल तर कर्नाटक सरकारचे का फावणार नाही?
ज्या निसर्गाने मानवाला भरभरून दिले आहे, त्या निसर्ग संपत्तीवर मग ती भू, जल, वन कसलीही असो, आपण वरवंटा फिरवायला निघालो, तर त्यातून मानवी जीवनास अधिक धोका संभवतो. ह्याची जाणीव ठेवून म्हादई नदीचे, अभयारण्य, व्याघ्र क्षेत्र यांचे रक्षण, जतन नि संवर्धन आणि पर्यायाने पर्यावरण विकास हे ध्येय ठेवायची गरज आहे. म्हादईचा प्रवाह पश्चिम घाटाच्या खोर्यात अडविण्याचे कर्नाटक सरकारचे षड्यंत्र सफल होऊ देता कामा नये. म्हादईचा गळा घोटला गेला तर गोमंतकात हाहाकार उडेल. गोमंतकीय जनता आज स्वस्थ आहे, परंतु कर्नाटकचा कावा तडीला गेला तर पाणी पाणी करण्याची पाळी गोवेकरांवर येऊ शकते. म्हादई प्रश्नी गोवा राज्य सरकारने या दिशेने पुढील कडक पावले उचलली तरच गोव्याची जीवनदायिनी म्हणून ओळखली जाणारी म्हादई वाचू शकेल नि संकटमुक्त होईल. कर्नाटकचे षड्यंत्र हाणून पाडण्याची वेळ आली आहे.