म्हादई संदर्भात राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या तिघा अभ्यासकांनी तयार केलेल्या एका शोधनिबंधामध्ये कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवले तरी गोव्यावर काही दुष्परिणाम होणार नसल्याच्या काढलेल्या निष्कर्षामुळे सध्या राज्यात वातावरण तापले आहे. कर्नाटक आणि गोव्यातील म्हादईचा हा विवाद सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असताना अशा प्रकारचा शोधनिबंध राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेसारख्या प्रतिष्ठित स्वायत्त संशोधनसंस्थेच्या अभ्यासकांकडून येणे हे निश्चितच गोव्यासाठी घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर ह्या अहवालाचा कोणताही परिणाम होणार नाही असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणत आहेत ते पटण्याजोगे नाही. ह्या खटल्यातील पुढील सुनावणीत कर्नाटकच्या वतीने हा अहवाल निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला जाणारच. त्यामुळे ह्या अभ्यासाची सत्यासत्यता आणि वस्तुनिष्ठता तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या वतीने के. अनिलकुमार, डी. शंकर आणि के. सुप्रित ह्या तिघांनी हा कथित अभ्यास केला. द वॉटर बजेट ऑफ द महादयी रिव्हर अँड इटस्‌ इम्प्लिकेशन्स फॉर दर इंटरस्टेट डिसप्यूट अशा शीर्षकाचा हा अहवाल जर्नल ऑफ दर अर्थ सिस्टम सायन्सेस ह्या प्रतिष्ठित संशोधनपर नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे. हा एखाद्या फुटकळ मासिकातला लेख नाही. तो एका मान्यवर संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झालेला शोधनिबंध आहे हे येथे लक्षात घेणे जरूरी आहे. हा शोधनिबंध काही आज आलेला नाही. प्रत्यक्षात तो गेल्या वर्षी 11 सप्टेंबरला सदर शोधपत्रिकेत प्रकाशित झाला. म्हादई नदी आणि तिला येऊन मिळणाऱ्या उपनद्यांमधून किती पाण्याचा विसर्ग होत असतो, पावसाळ्यात त्यात पडणारी भर, उन्हाळ्यात जास्त पाणी सोडले गेले, किंवा पावसाळ्यात कमी पाणी सोडले गेले तर होणारा परिणाम वगैरे वगैरे वेगवेगळ्या परिस्थितींचा विचार करून काही निष्कर्ष त्यात काढले गेले आहेत. म्हादई जललवादाने दिलेल्या निवाड्यानुसार म्हादई नदीच्या जलप्रवाहामध्ये बदल झाले, तर त्याचा गोव्यावर काय परिणाम होईल हा मुख्यत्वे ह्या शोधनिबंधाचा विषय आहे आणि म्हादई अभयारण्याच्या वरच्या भागामध्ये कळसा नाल्यातून पाणी वळविण्याचा मोठा परिणाम दिसू शकतो, परंतु खालच्या भागामध्ये त्याचा विशेष काही परिणाम होणार नाही असा एकंदर ह्या संशोधनाचा निष्कर्ष आहे. म्हणजेच कळसाचे पाणी मलप्रभेत वळवले गेले तर त्याचा गोव्यावर काहीही परिणाम होणार नाही असेच जणू ह्या कथित अभ्यासकांना सुचवायचे आहे. भंडारा नाल्याचे पाणी वळवले गेले तर त्याचाही गोवा कर्नाटक सीमेवर नाममात्र परिणाम होईल असेही हा शोधनिबंध सांगतो. आता हा अभ्यास करणाऱ्यांची नावे पाहिली तर ते सर्वजण दाक्षिणात्य दिसतात. के. अनिलकुमार हे छत्तीसगढमधील चंद्रपूर येथील सरकारी नवीन महाविद्यालयाचे स्नातक आहेत. के. सुप्रित हे पोर्ट ब्लेअरच्या भारतीय वेधशाळेच्या वेधशाळेमध्ये कार्यरत आहेत व व डी. शंकर हे एनआयओमध्ये कार्यरत आहेत. ह्या तिघांनी मिळून हा कथित अभ्यास केलेला आहे. आता हा करीत असताना त्यांनी नेमका कोणत्या उद्देशाने हा अभ्यास केला हेही पाहावे लागले. त्यांना गोवा सरकारने हा अभ्यास करण्यास सांगितलेले नव्हते, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यानी दिले आहे. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था, भूविज्ञान मंत्रालय आदी प्रतिष्ठित संस्थांशी निगडित हे अभ्यासक असल्याने साहजिकच त्यांच्या अभ्यासाला – मग तो शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात आलेला असो अथवा नसो, एक महत्त्व येते. ह्या शोधनिबंधातील निष्कर्षांचा सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर परिणाम होणार नाही असे म्हणण्यापेक्षा सरकारने गोव्यातील संबंधित विषयाचा अभ्यास असलेल्या अभ्यासकांद्वारे ह्या शोधनिबंधातील निष्कर्षांची सत्यासत्यता तपासून घेणे अधिक उचित ठरेल. कर्नाटकला गोव्याचे पाणी पळवण्यासाठी शास्त्रीय आधार मिळावा ह्या उद्देशाने हा अभ्यास जाणूनबुजून केला गेला आहे काय हेही पाहण्याची जरूरी आहे. एनआयओ गोव्यात असली तरी तिचे गोव्याशी अथवा गोवा सरकारशी काही देणेघेणे नाही. ती केंद्रीय आणि स्वायत्त संशोधन संस्था आहे. त्यामुळे गोव्याचे हित ती विचारात घेण्याचे काही कारण नाही. परंतु गोव्यात राहून गोव्याचे अहित करण्याचा प्रयत्न तरी अशा संस्थेतील तज्ज्ञांकडून राजकीय कारणांखातर होत नाही ना हे पाहणेही तितकेच जरूरी आहे. म्हादईसंदर्भात आजवर गोव्याचा विविध घटकांकडून सातत्याने विश्वासघात होत आला आहे. माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकला पेयजल वळवण्यास पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचे पत्र देऊन टाकले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटक निवडणूक प्रचारात म्हादईचे पाणी वळवण्याची ग्वाही देऊन टाकली होती. सध्या कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे म्हणून म्हादईचा विषय केंद्राने राखून ठेवला आहे. अन्यथा गोव्याचा घात केव्हाही होऊ शकतो. त्यामुळे प्रस्तुत अहवाल हे कर्नाटकच्या हातचे एक साधन ठरणार नाही हे राज्य सरकारने नक्कीच पाहायला हवे.
