गेल्या वर्षभरापासून निवडणूक आयोगाकडून देशातील विविध भागांत मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणाचे (एसआयआर) काम सुरू आहे. मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणादरम्यान, मतदारयादीतून नाव हटवण्यात आल्यानंतर लोकांमध्ये नागरिकत्वाबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मत नोंदवले. मतदारयादीत नाव नसल्याने नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही. त्यासाठी एक वेगळी प्रक्रिया आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्पष्ट केले. शुक्रवारी पश्चिम बंगालमधील एसआयआरशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावरी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत नोंदवले. नागरिकत्व निश्चित करणे हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार नाही. निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ मतदार याद्यांवर पर्यवेक्षणापुरता मर्यादित आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
