‘गेट वेल सून’ गटाच्या उठावामुळे शैक्षणिक माध्यमाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राजदीप नाईक, युगांक नाईक हे तरूण माध्यमाच्या प्रश्नाशी प्रामाणिक आहेत, त्यामुळेच ते गेले सहा महिने या विषयावर सर्वत्र सामसूम झाल्याने अस्वस्थ आहेत. सध्याचा त्यांचा उठाव ही या अस्वस्थतेचीच परिणती आहे. गेल्या सरकारच्या काळात माध्यमाच्या प्रश्नावर जी जनजागृती झाली, त्यामध्ये त्यांचे आणि त्यांच्या इतर साथीदारांचे फार मोठे योगदान होते. निर्भीडपणे ते माध्यम प्रश्नावर रान पेटवीत राहिले. त्यांनी निधडेपणाने निदर्शने केली, स्वतःला अटक करवून घेतली. त्यामागे त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ नव्हता आणि राजकीय फायदे उपटण्याचे धूर्त मनसुबेही त्यांनी बाळगलेले नव्हते. माध्यम प्रश्नाची खरी झळ त्यांनीच सोसली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर त्यांना जी पोटतिडक आहे ती परवाच्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त झाली. वास्तविक माध्यमाच्या प्रश्नावर देशी भाषाप्रेमींचे नेतृत्व ज्यांनी आपल्या शिरावर घेतले, त्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने विद्यमान सरकारपाशी हा विषय लावून धरणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी होती. परंतु गेले सहा महिने त्यांचे काय चालले आहे ते जनतेसमोर आलेले नाही.
नव्या सरकारने सत्तेवर येताच माध्यम प्रश्नावर तोडगा काढताना स्वतःची राजकीय सोय पाहिली. प्राप्त परिस्थितीत सरकारपाशी दुसरा व्यवहार्य पर्यायही नव्हता. त्यामुळे एकीकडे देशी भाषाप्रेमींना खूष करा आणि दुसरीकडे इंग्रजीवाद्यांनाही चुचकारा अशी चतुर नीती सरकारने अवलंबिली. मात्र, तो निर्णय घेताना भारतीय भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली होती आणि माध्यमाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञांची समिती स्थापन करून त्या समितीचा जो निर्णय असेल त्याची कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासनही दिले होते. लुईस व्हर्नाल यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीचे पुढे काय झाले हे जनतेला आजवर कळलेले नाही. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे आणि सरळसरळ दांडगाईने ज्या १३० शाळांचे इंग्रजीकरण झाले, त्यांचे अनुदान सुरूच राहिले आहे. ज्या शाळा कायद्याने वागल्या आणि ज्यांनी सरकारच्या आदेशाचे पालन केले, त्यांच्यावर अन्याय झाला आणि बेगुमान इंग्रजीकरण केलेले धूर्त बोके अनुदानाची मलई चाटत बसले आहेत. वास्तविक माध्यमप्रश्नी तोडगा काढताना या अनुदानाला कालमर्यादा घालण्याचा निर्णय सरकारने घेणे आवश्यक होते. केवळ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठीच हे अनुदान पुढे चालू ठेवले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ‘तोडगा’ काढताना सांगितले होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठीच जर तो निर्णय घेतला गेला होता, तर नव्याने त्या शाळांत प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना त्या शाळांतून इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्यास सरकारने मनाई करणे आवश्यक होते, म्हणजे पाच वर्षांत हे अनुदान थांबवता आले असते. परंतु सरकारने राजकीय सोय पाहिली आणि हा निर्णय शिक्षणतज्ज्ञांच्या समितीवर सोपवला. पुढील गोष्टींचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी देशी भाषाप्रेमींची शिखरसंस्था या नात्याने पूर्णतः भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची होती. सरकारच्या माध्यमासंदर्भातील निर्णयानंतर भाषा सुरक्षा मंचाची जी बैठक झाली, त्या बैठकीत मुख्यमंत्री पर्रीकर स्वतःच हजर राहिल्याने सरकारच्या निर्णयातील त्रुटींबाबत कोणीही ‘ब्र’ काढला नाही. मंचाने तेव्हा सरकारच्या माध्यम धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने आंदोलनाची पुढची दिशा आखण्याच्या दृष्टीने कोणते प्रयत्न केले? ही सगळी अनास्था पाहिली तर माध्यम प्रश्नाचे राजकारण झाले आणि परिवर्तनाचे राजकीय ईप्सित साध्य होताच तलवारी म्यान केल्या गेल्या हा जो आक्षेप आज घेतला जात आहे, त्यावर जनतेचा विश्वास बसला तर तिला दोष देता येणार नाही. ‘आपण काही तरी करावे लागेल, लोक विचारतात’ म्हणणार्यांनी सरकार येताच पदे भूषवली, परंतु देशी भाषांशी प्रतारणा केली अशी जनभावना आहे. ‘गेट वेल सून’ ने जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्याला उत्तर देण्याची नैतिक जबाबदारी या क्षणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची आहे. सरकार आपली राजकीय सोय पाहूनच निर्णय घेणार. त्याला त्याची चूक दाखवून ठेवण्याची जबाबदारी भाषा सुरक्षा मंचाची आहे. भाभासुमंने आपले मौन सोडून त्वरित भूमिका स्पष्ट करावी आणि स्वतःची लाज राखावी.
