मोफत पाणी योजना सुरूच ः काब्राल

0
5

>> पाणीबिलाबाबत विरोधकांकडून दिशाभूल

राज्यातील १६ हजार लीटर पाणी मोफत योजना बंद झालेली नाही. तर, १६ हजार लीटरांपेक्षा जादा पाण्याचा वापर करणार्‍यांना ही ५ टक्के पाणी दरवाढ लागू होणार आहे. राज्यातील पाणी बिलामधील ५ टक्के दरवाढीबाबत विरोधकांकडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे, असा दावा सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी पत्रकार परिषदेत काल केला.

राज्यात मागील एप्रिल २०२२ पासून ५ टक्के पाणी बिल दरवाढ लागू होणार होती. तथापि, विधानसभा निवडणुकीमुळे ही दरवाढ लागू होऊ शकली नाही. आता, ऑक्टोबर २०२२ पासून ही दरवाढ लागू करण्यात आली असून दरवर्षी आर्थिक वर्षापासून पाणी बिल दरवाढ लागू होणार आहे. मोफत पाणी योजनेमध्ये दरवर्षी ५ टक्के दरवाढीची तरतूद आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

राज्यातील १६ हजार लीटर पाणी मोफत देण्याची योजना बंद करण्यात आलेली नाही. १६ हजार लीटरपेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करणार्‍यांना ५ टक्के पाणी दरवाढ लागू होणार आहे. तथापि, विरोधकांकडून दिशाभूल केली जात आहे. मोफत पाणी योजनेबाबत एक श्वेतपत्रिका जारी केली जाणार आहे, असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

हरीत फटाक्यांचा वापर
जैवविविधता मंडळाकडून राज्यातील नागरिकांनी आगामी दिवाळी व इतर सणामध्ये हरीत फटाक्यांचा (ग्रीन) वापर करावा म्हणून प्रयत्न केला जाणार आहे. या हरीत फटाक्यांमुळे प्रदूषण कमी होते. तसेच मंडळाकडून हरीत फटाक्यांच्या वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री काब्राल यांनी दिली.

जैवविविधता मंडळाच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. एनजीटीच्या निर्देशानुसार कोलवा येथील मैदानासाठी अंतिम आराखडा सादर केला जाणार आहे. राज्यात नवीन पंचायत मंडळे स्थापन झाली आहेत. त्यामुळे गावागावांतील जैवविविधता समित्यांची पुन्हा निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी पंचायत संचालनालयाला खास ग्रामसभा घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा
आंदोलनाचा इशारा

गोवा फॉरवर्ड पक्षाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंत्यांना एक निवेदन सादर करून पाणी बिलातील ५ टक्के दरवाढ त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली असून येत्या पंधरा दिवसात पाणी दरवाढ मागे न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा काल दिला आहे.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या एका शिष्टमंडळाने आल्तिनो पणजी येथे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंत्ता उत्तम पार्सेकर यांची भेट घेऊन त्यांना राज्यातील पाणी दरवाढ मागे घेण्याबाबत एका निवेदन सादर केले आहे. या शिष्टमंडळामध्ये संतोषकुमार सावंत, विकास भगत, ऋणाल केरकर व इतरांचा समावेश होता.