25 C
Panjim
Saturday, September 26, 2020

मोपा हवाच

मोपा विमानतळाच्या कामामध्ये सतत आडकाठी आणणार्‍या विघ्नसंतोषी लोकांच्या प्रयत्नांना सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने या विमानतळाच्या बांधकामाला सशर्त का होईना, परंतु अनुमती दिल्याने तूर्त लगाम बसला आहे. गेली जवळजवळ वीस वर्षे मोपा विमानतळाचा नियोजित प्रकल्प या ना त्या कारणाने रोखण्यासाठी काही विशिष्ट घटक सातत्याने प्रयत्न करीत आले. दाबोळी विमानतळ अपुरा पडत असल्याचे आणि पर्यायी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गोव्याला किती निकड आहे हे स्पष्ट दिसत असतानाही या विकासविरोधी शक्तींकडून मोपाला सातत्याने विरोध होत आला. कोकण रेल्वेसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पालाही विरोध करण्यासाठी अशाच प्रकारची प्रवृत्ती पुढे सरसावली होती, परंतु तेव्हा जनता ठामपणे कोकण रेल्वेच्या मागे उभी ठाकली म्हणूनच गोव्यात कोकण रेल्वे येऊ शकली. आज मात्र तेव्हा विरोध करणारी मंडळीच या रेल्वेचा सर्वाधिक लाभ घेत असते. मोपाच्या विरोधातही आंदोलने काय, सालसेतमधील ग्रामसभांमधून ठराव काय, प्रकल्पग्रस्तांची प्यादी बनवून त्यांच्या नथीतून तीर सोडणे काय, नानाविध प्रकारे या प्रकल्पाला वेळोवेळी अपशकून करण्यात या मंडळींनी काहीही कसूर ठेवलेली नाही. पेडणे तालुक्याचे आणि तेथील बेरोजगारांचे भले होत असेल तर त्यात या मंडळींना पोटशूळ का उठावा? परंतु सातत्याने या विमानतळाच्या कामात खो घालण्याचा प्रकार काही उपटसुंभ मंडळी करीत राहिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या हिरवा कंदील दिल्याने आता तरी या विमानतळामागचे शुक्लकाष्ठ संपेल अशी आशा आहे. वास्तविक माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सन २०२० पर्यंत मोपावरून पहिले विमानोड्डाण होईल असा आशावाद व्यक्त केला होता, परंतु आता २०२० उजाडले तेव्हा कुठे या विमानतळाच्या संदर्भातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. गेल्या वेळी पर्यावरणीय दाखला रोखून धरताना पर्यावरण मूल्यमापन समितीने या प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला देण्याची शिफारस मंत्रालयाला करण्यापूर्वी केलेल्या अभ्यासातील त्रुटींबाबत न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केलेली होती. या समितीने आपल्यावरील जबाबदारीचे निर्वहन नीट केले नाही, विविध हरकतींची केवळ ‘रोजगाराच्या निर्माण होणार्‍या संधी’ ह्या एकाच मुद्द्यावर विल्हेवाट लावली, या प्रकल्पामुळे किती झाडे नष्ट होत आहेत, त्यातील किती दुसर्‍या ठिकाणी पुन्हा लावता आली असती वगैरेंचा अभ्यास केला नाही असे कोरडे सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा ओढले होते व नव्याने हा अभ्यास करण्यास फर्मावले होते. त्यानंतर विमानतळापासून पंधरा किलोमीटरच्या परिक्षेत्रातील राखीव जंगलांबाबतचा तपशील न्यायालयाने मागवला होता. आता या पंधरा किलोमीटर परिक्षेत्रात ३५ राखीव वनक्षेत्रे असून त्यांचे रक्षण करण्याची ग्वाहीही सरकारला द्यावी लागली आहे. पुन्हा एकवार मोपाला हिरवा कंदील देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या विमानतळाला असलेल्या नानाविध आक्षेपांसंदर्भातील असंख्य शर्तींचे पालन करण्यास सरकारला फर्मावलेले आहे. या विविध शर्ती पाहिल्या तर छाती दडपून जाते. जल – जमीन – हवा – हवामान – ध्वनी – ऊर्जा – कचरा – हरित पट्टा – आरोग्य – जैव संपत्ती – सामाजिक – आर्थिक अशा नानाविध बाबींसंदर्भातील या शर्ती आहेत. या सगळ्यांचे काटेकोरपणे पालन करून सदर विमानतळाचे गाडे पुढे न्यावे लागणार आहे. ‘नीरी’ सारख्या मान्यवर संस्थेद्वारे या सार्‍याची कार्यवाही होते आहे की नाही यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. मोपा पठारावरच्या झाडा झुडपांचे मोपाविरोधकांना भलतेच प्रेम आलेले दिसते. तेथे दुर्मीळ झाडे आहेत, त्यांचे हेलिकॉप्टरद्वारे स्थलांतर करा वगैरे वगैरे जे प्रेमाचे भरते काहींना आलेले आहे, ते नकली आहे. गोव्याच्या अन्य भागांतील पर्यावरण र्‍हासाविरुद्ध त्यांनी आजवर काय केले आहे? पण मोपाच्या कामामध्ये अजून किती अडथळे आणि आडकाठी आणली जाईल सांगता येत नाही. यातून होत असलेल्या विलंबाचा परिणाम म्हणून या विमानतळ प्रकल्पाचा खर्च वाढत जाईल, त्याची जबाबदारी कोण घेणार? ज्या मंडळींनी हा प्रकल्प विरोध करून करून वर्षानुवर्षे रखडत ठेवला त्यांच्याकडून ही वसुली होणार आहे काय? मोपा विमानतळ ही गोव्याची गरज आहे आणि त्याचे जनतेने जोरदार समर्थन केले पाहिजे ही आमची ठाम भूमिका राहिली आहे आणि सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा आम्ही करीत आलो आहोत. दाबोळी विमानतळाची प्रवासी हाताळणी क्षमता जेमतेम ४० लाख प्रवाशांची आहे. गोव्यातील सध्याचे हवाई प्रवाशांचे प्रमाण ७५ लाखांवर गेलेले आहे आणि सन २०२५ पर्यंत ते वर्षाला एक कोटी ७९ लाखांवर जाईल असा अंदाज आहे. मुळातच नौदलाच्या ताब्यात असलेल्या आणि उड्डाणांच्या वेळेवर निर्बंध असलेल्या दाबोळीच्या विस्तारानंतर देखील हे प्रमाण पेलणे तेथे जागेअभावी शक्य नाही. त्यामुळे मोपा ही गोव्याची गरज आहे याविषयी तीळमात्र शंका नाही. मात्र, हा प्रकल्प कालबद्ध स्वरूपात व्हायला हवा असेल तर कोकण रेल्वे आंदोलनाप्रमाणेच आम जनतेची एकजूट आजच्या घडीस आवश्यक आहे.

STAY CONNECTED

844FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

संमत झालेली तिन्ही कृषी विधेयके शेतकर्‍यांच्या हिताचीच : सावईकर

२०१४ साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून आतापर्यंत मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने देशातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कित्येक योजना राबवल्या. हल्लीच संसदेत...

बिहारची विधानसभा निवडणूक जाहीर

>> २८ ऑक्टोबरपासून तीन टप्प्यांत मतदान बिहारमध्ये तीन टप्प्यात विधानसभा निवडणूक होणार असून काल बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर...

मोसमी पावसाचा नवा उच्चांक

>> ५९ वर्षांचा विक्रम मोडला, १६२ इंचांची नोंद राज्यात यावर्षी मोसमी पावसाने नवीन उच्चांक निर्माण करून वर्ष १९६१ मध्ये...

बायोटेक लशीची तिसरी चाचणी ऑक्टोबरमध्ये

कोरोना व्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी भारत बायोटेकने विकसित केलेल्या स्वदेशी ‘कोव्हॅक्सीन’ लशीची तिसर्‍या फेजची चाचणी ऑक्टोबर महिन्यापासून लखनऊ आणि गोरखपूरमध्ये सुरु होणार असल्याचे...

दिल्लीचा सलग दुसरा विजय

>> चेन्नई सुपर किंग्सचा ४४ धावांनी पराभव दिल्ली कॅपिटल्सने चेन्नई सुपर किंग्सचा ४४ धावांनी पराभव करत ‘आयपीएल २०२०’मधील सलग...

ALSO IN THIS SECTION

आत्मनिर्भर?

येत्या गांधी जयंतीपासून गोव्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर गोवा’ मोहीम राबवण्याची घोषणा सरकारने नुकतीच केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या हाकेनुसार राज्य सरकार फार मोठे...

विमा कवच द्या

राज्यातील खासगी इस्पितळांकडून कोरोना रुग्णांची लूटमार होत असल्याची चौफेर टीका जनतेमधून झाल्यानंतर सरकारने तत्परतेने हे शुल्क काही प्रमाणात कमी करण्याचे आणि या...

उपेक्षित‘मत्स्यगंधा’

गोमंतकाच्या ‘मत्स्यगंधे’चा कोरोनाने घास घेतला. आशालताबाई गेल्या. सहा दशके रंगभूमी, रुपेरी पडदा आणि छोट्या पडद्याला व्यापून राहिलेल्या या गुणी अभिनेत्रीचे हे अशा...

हडेलहप्पी नको

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांवरून वादळी ठरले आहे. रविवारी राज्यसभेमध्ये जो काही प्रकार घडला तो अशोभनीय होता. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी...

मेहेरबानी का?

गोव्यातील खासगी इस्पितळांवर राज्य सरकार आणि विशेषतः आरोग्य खाते फारच मेहेरबान दिसते. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांनी खासगी इस्पितळांतील कोरोना रुग्णांवरील उपचाराचे दर...