– कॅजिटन परेरा, म्हापसा
मोपा विमानतळ ही राष्ट्रीय योजना आहे की पणजी – बेती सारखी फेर्या मारणारी योजना आहे? गोव्यातून देशातील सर्व मोठ्या शहरांकडे मोपा विमानतळामुळे कमीत कमी वेळेमध्ये जाता येईल, अशी ती वाहतूक व्यवस्था आहे. त्यामुळे अनेक परदेशांमध्येही मोपाहून जाणे जाणे होईल. नोकरी, कामधंदा, मुला-बाळांना अथवा सगे-सोयर्यांना परदेशी भेटायला जायचे असेल तर ‘मोपा’ नाव देशभर व जगभर जाईल, ही सर्व पेडणेकरांना अभिमानाची गोष्ट का वाटू नये? मोपा विमानतळ ही राष्ट्रीय योजना आहे याची नोंद पीडित शेतकरी संघटना सुरू केलेल्यांना घ्यावीशी का वाटू नये? मोपा विमानतळ काही आमच्या गावात कचरा प्रकल्प नको असे म्हणणारा प्रकार (योजना) नाही. परंतु पाण्यात राहून माशांशी वैर करणारे जलचर असतात ती गत ‘पीडीत’ म्हणणार्यांची झाली आहे. जमिनी जातात हे तत्त्व ग्राह्य धरले तर १९६१ नंतर एकही प्रकल्प गोव्यामध्ये येऊ शकला नसता. जमीन जशी शेती, फळबागा, फुले-झाडे लावण्यासाठी आहे, तशीच ती प्रकल्प उभारण्यासाठीही असतेच असते. जमिनीचा वापर केल्याशिवाय पृथ्वीवर प्रकल्प उभारलेले मी तरी ऐकलेले नाही. ‘आमची जमीन घेतलीत तर पर्यायी जमीन द्या, आमच्या जमिनीला योग्य ती किंमत द्या. जमीन घेतल्यास आमच्या घरातील एकाला तरी नोकरी द्या.’ अशा मागण्या करणे म्हणजे डोके ठिकाणावर आहे असे म्हणता येते. कोणी काहीही बोलावे अशी फॅशनच गोव्यात झाली आहे. मोपा विमानतळाला विरोध करताना पीडीत शेतकर्यांनी गेली हजारो वर्षे स्वतःचा विकास कधी केला नाही. आज गावचा विकास होतो तोही त्यांना पाहवत नाही. यांस नाठी बुद्धी म्हणावे, दुसरे काय म्हणणार?
गोव्यामध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प रेल्वेच्या रुपाने होऊ घातला होता. त्यावेळीही काहींची नाठी बुद्धी आड आली. सालसेतवासीयांनी कोकण रेल्वे तीन-चार वर्षे लांबविली. रेल्वे सेवा सुरू झाल्यावर प्रत्येक सालसेत गावाला आता स्टेशन हवे आहे. मडगाव स्टेशनवर गाडी लागली रे लागली की अर्धी गाडी भरून जाते. त्यामध्ये गोंयकार भरपूर असतात. महत्त्वाचे काम असेल तर रात्री मुंबईत रेल्वे पकडतात, सकाळपासून रात्रीपर्यंत मुंबईतील काम आटोपून रात्री ‘सुशेगाद’ झोपून दुसर्या सकाळी सालसेतला पोचतात. जाताना झोपून, येताना झोपून असा सुशेगाद प्रवास रेल्वेमुळे नशिबी आला. सांगायचा मुद्दा – काही चांगला प्रकल्प येऊ घातला की, बोटे मोडणारे गोव्यात खूप! आता स्टेशनच्या बाहेर टॅक्सी आहेत, रिक्षा आहेत. तो धंदा गोंयकारच चालवतात. मोटारसायकलवालेही भाडी मारतात. रेल्वेने अनेकांना उदरनिर्वाहाचे साधन दिले. त्यांच्या जमिनी न घेताही. संदीप कांबळे व त्यांच्या संघटनेला हे सत्य माहीत आहे. तरी हात दाखवून अवलक्षण करायची त्याची रीतच असावी असे दिसते. मोपाहून संदीप कांबळे मडगावला गेले. सालसेतवासी झाले. मग तेथील वारे प्याले. मग विरोध करणे हे त्यांच्या अंगी येणारच. परंतु ९० टक्के पेडणेवासीय ‘मोपा झाला तर आम्हाला बरें’ असे म्हणतात त्यांचे काय? संदीप कांबळे, हनुमंत आरोसकर, नारायण साळगांवकर व त्यांच्या पीडित शेतकरी संघटनेची मित्रमंडळी कधी सामाजिक कार्यात पेडणे विकासामध्ये, लोकोपयोगी चळवळीमध्ये सामील झालेली कधी पेडणेकर जनतेने पाहिलेली नाही. अळंबी उगवावीत तशा विरोध करणार्या संघटना जन्माला येण्याचे एकमेव राज्य म्हणजे गोवा. त्या तशा संघटना धुमकेतूसारख्या झटकन नाहीशाही होतात हे पेडणेकर लोकांनी समजून घेऊन ‘मोपा हवाच’ या मागणीची गती वाढवत ठेवायला हवी. विमानतळ हवा असे म्हणणार्यांचा आवाज दिवसेंदिवस वाढला पाहिजे. मोपा विमानतळाची मागणी झाली पाहिजे.
मोपा विमानतळ झाला तर गावकर्यांना कोणीही नोकरी देणार नाही असा प्रचार कांबळे आणि कंपनी करत आहेत. अशा संघटनांना ‘विरोधासाठी विरोध’ म्हणतात. निर्धार हवा तो मोपा विमानतळ हवा असे म्हणणार्या लोकांचा. विमानतळ झाला तर सर्व अधिकार्यांच्या जागा एकाचवेळी पेडणेकरांना मिळणार नाहीत. पण पुढे कधीतरी नक्कीच मिळतील. पण त्यासाठी मोठे प्रकल्प आले तर मिळणार. यासाठी पेडणे तालुक्यातील सुशिक्षित तरुण-तरुणींनी मोपा चळवळीत भाग घ्यावयास हवा. चळवळीत पुढे यावयास हवे. कोणताही प्रकल्प अस्तित्वात आला नाही तर शिकून फायदा तरी काय?
मोपा विमानतळ हा पहिलाच मोठा प्रकल्प पेडणे तालुक्यात येतो म्हटल्यावर अनेक पेडणेवासीयांनी त्याचे स्वागत केले. अनेकांनी त्यामुळे जाहीरपणे आनंदही व्यक्त केला. त्याचे उत्साहाने स्वागत चालले असताना काही करंट्या सालसेतवासीयांनी काही घरभेद्यांना पुढे केले आहे. पडद्यामागे कृष्णकारस्थानी लोक आहेत. अशा मोठ्या योजना आल्या की, छोटे रस्ते जाऊन मोठे रस्ते होणारच. १९६४-६५ मध्ये रस्तेही नव्हते. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी गावोगावी पेडणे तालुक्यात रस्ते नेले होते. दुरुस्त केले. १९६४-६५ मध्ये पेडण्यात डांबरी रस्ते होणे हे स्वप्न होते. ते त्यावेळचे रस्ते आता फारच अरुंद वाटतात एवढी वाहतूक आज वाढलेली आहे. होऊ द्यात ना आठपदरी रस्ते. पुढे-मागे ती गरजच होणार. त्यासाठी जमिनी जाणारच. रस्ता हा काय फक्त सरकारचाच असतो की कारखानदारांचा असतो? सर्वांनाच त्या रस्त्याचा उपयोग होणार आहे. एवढे मोठे सरकारी हॉस्पिटल बांबोळी येथे उभे आहे. तेथे काय पीडित शेतकर्यांच्या जमिनी नाही गेल्या? राष्ट्रीय सागर संशोधन केंद्र दोनापावला येथे उभे राहिले. गोयकारांना अभिमान वाटावा अशी संस्था ती. ताळगांवच्या पठारावर दिमाखदार गोवा विद्यापीठ उभे राहिले. तेथे मोपावासियांची जमीन गेली काय? मडगावला मोठे रेल्वेस्थानक आहे. ते काय जमिनीवर उभे नाही? तेथेही अन्य गोंयकारांच्या जमिनी गेल्यात. ही वस्तुस्थिती पीडित शेतकरी विसरतात. शेकडो एकर जमीन झुवारी खत कारखाना, सिबा-गायगी, मद्रास रबर फॅक्टरी गोव्यात कार्यरत आहेत. त्या पाण्यावर बांधलेल्या नाहीत. तेथेही जमिनी गेल्यात. तेथेही कोणाचे तरी नुकसान झाले आहे. जमिनी लोककल्याण अथवा व्यापक हेतूसाठी घेतल्या जातात, तेव्हा त्या ठिकाणी येणार्या फायद्याचा विचार व्हावयास हवा. वैयक्तिक किती नुकसान होईल त्यापेक्षा असा व्यापक विचार हवा. विरोध करणार्यांची पर्वा न करता ‘मोपा आम्हाला हवा’ म्हणणार्यांचा आवाज अधिक बुलंद होत गेला पाहिजे.
पेडणे तालुक्यातील मोरजी, हरमल, केरी, मांद्रे हे गांव मी ५० वर्षांपूर्वी फिरून पाहिले होते. पर्यटन उद्योग आल्यानंतर या गावांमध्ये आता हालचाल वाढली आहे. चार दुकाने आलीत, लोकांची ये-जा वाढली आहे. काहींनी चार पैसेही पर्यटनामुळे कमविले आहेत. पर्यटन हा सुद्धा विकासाला चालना देणारा उद्योग आहे. मोपाला अनेक पर्यटक उतरतील. मोरजी, मांद्रे, हरमल, केरी, किनार्यांची जाहिरात वाचून उत्कंठा म्हणून तेथे जातील. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायांत भर पडेल. तेथेही रस्ते रुंद करावे लागतील. तेथेही इतरांच्या जमिनी जातील. जमिनी दिल्याशिवाय विकास ही कल्पनाच अशक्य असते. विकास हवा असेल तर केवळ नुकसानीची बाजू पाहून चालणार नाही.
जाता जाता सरकारी कार्यपद्धतीसंबंधी पीडित शेतकर्यांची जी गैरसमजूत आहे ती दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. एकदा का सरकारने अभ्यासपूर्वक प्रकल्प मंजूर केला की इच्छित जमिनी घेण्याच्या मागे सरकार लागते. तशी कोणतीही जमीन घेण्याचा अधिकारच सरकारला दिलेला असतो. मोपाची जमीन विमानतळासाठी घेण्याचे अध्यादेश पूर्वीच दिलेले आहेत. त्याचे ७५% सरकारी काम पूर्ण झालेले आहे. पीडित शेतकर्यांना मोपा विमानतळाबाबत न्यायालयाने जो न्याय दिला त्या न्यायाची प्रत त्यांनी त्वरित सर्व वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध करावी. ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ या न्यायाने मोपा विमानतळ विरोधाची त्यांची चळवळ भक्कम आहे की वाळूच्या किल्ल्याप्रमाणे ठिसूळ आहे ते निदान पेडणेवासी तरी समजू शकतील. लोकांची दिशाभूल करण्यात पीडित शेतकर्यांनी धन्यता मानू नये, हे बरें.