सरकारने यापूर्वीच ७४ लाख चौ. मी. एवढी शेतजमीन संपादित केलेली असून त्यामुळे सुमारे २०० ते ३०० शेतकर्‍यांवर उपासमारीची पाळी येणार असल्याचे सांगून आणखी इंचभरही कृषी जमीन सरकारला दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतल्याने सुमारे ४४ लाख चौ. मी. एवढी जमीन सरकारला संपादित करता आली नसल्याचे ते म्हणाले.

नियोजित मोप विमानतळासाठी कासारवर्णे, वारखंड, चांदेल, आंबेली व मोप येथील पुरातन देवालये पाडण्याचाही घाट घालण्यात आल्याचा आरोप कांबळी यांनी यावेळी केला व ही मंदिरे सरकारने बांधली नव्हती, त्यामुळे ती मोडण्याचा त्यांना अधिकार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्यात दुसर्‍या विमानतळाची गरज नसून दाबोळी विमानतळाचाच विस्तार केला जावा अशी मागणी त्यांनी केली. मोप परिस हा पश्‍चिम घाटाच्या जवळ असून पर्यावरणदृष्ट्या हा परिसर संवेदनशील आहे असे सांगून त्यामुळे सरकारने तेथे विमातळ उभारल्यास निसर्गाची मोठी हानी होणार असल्याचे ते म्हणाले. उत्तराखंडासाठी नैसर्गिक आपत्तीही मोपमध्ये होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.