मोपा विमानतळ आणि पणजी मतदारसंघ पोटनिवडणूक हे दोन विषय सध्या गाजत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळ प्रकल्प साकार होण्याचा मार्ग सुकर झाला असे वर वर वाटत असले तरी, स्वार्थासाठी राजकारण करणार्‍यांच्या नि त्यांच्या अवती-भवती ताटाखालच्या मांजराप्रमाणे वावरणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या घाणेरड्या वृत्तीमुळे मोपाला विरोध होणारच आहे. आता तर मोपा समर्थक आणि मोपा विरोधकांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा मानला आहे. दक्षिण गोव्यातून मोपाला राजकीय नेत्यांसह त्यांच्या चेल्यांचा जबरदस्त विरोध पाहून ‘पीपल्स फोर दाबोलीम’ ही संघटना, ‘पीपल्स फोर मोपा असोसिएशन’ बनली आहे. दाबोळी विमानतळ चालूच राहील अशी ग्वाही देणार्‍या केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्चून दाबोळी विमानतळाचे विस्तारीकरणाचे काम पूर्णत्वास नेले. दाबोळीला आता भव्य रूप प्राप्त झाले आहे. दक्षिण गोव्यातील मोपा विरोधक ज्या मुद्यांच्या आधारावर विरोध करतात ते फजूल व निराधार आहेत. मोपा झाला तर त्याचा परिणाम दाबोळीवर होईल असा दावा करणे कितपत योग्य आहे? मोपा हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल. त्यामुळे देशांतर्गत विमान वाहतुकीसाठी त्याचा वापर कमीच राहील. हॉटेल मालक व टॅक्सी चालकांच्या विरोधाला काही आधारच नाही. दाबोळीवर उतरणारे पर्यटक दक्षिण गोव्यातच राहतील असे कशावरून? ते उत्तर गोव्यातील समुद्रकिनार्‍याजवळील पंचतारांकित हॉटेलात राहू शकतात. टॅक्सी चालक कुठेही धंदा करू शकतात. शेवटी पर्यटकांना कुठे जायचे आहे, वास्तव्य करायचे आहे; कुठे सफारीसाठी फिरायचे आहे, हे सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून आहे. हे मुद्दे लक्षात घेता मोपाला विरोध करणारे दक्षिण गोव्यातील तथाकथित राजकारणी हे राज्याच्या विकासाच्या मार्गातील अडसर बनले आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते! दक्षिणेत गेला की दाबोळी समर्थक नि उत्तरेत आला आला की मोपा समर्थक असे टोपी फिरू राजकारण गत विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी बर्‍याच राजकारण्यांनी केले. दक्षिणेतील नेत्यांना उत्तर गोव्याच्या विकासाबद्दल मुळीच चिंता नाही अन् इच्छा तर नाहीच नाही. दक्षिण गोव्यातला मुख्यमंत्री लाभला की उत्तरेतील प्रकल्प रखडायचे अन् उत्तरेतील मुख्यमंत्री बनतो त्यावेळी उत्तर गोव्याच्या विकासासाठी त्याला सत्ताधारी पक्षातही विरोधाला सामोरे जात संघर्ष करावा लागायचा. ही बाबच मुळी खटकणारी आहे. सशक्त लोकशाहीचे स्वप्न बघायचे राहिले बाजूलाच! राजकारण्यांचा स्वार्थ हा सत्तेसाठी, मायाजालासाठी, असतो हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
मोपासंबंधी जनसुनावणीवर सर्वमान्यता लाभल्याने शक्तीप्रदर्शनाच्या जोरावर दक्षिण व उत्तर गोवा असा स्पष्ट संघर्ष होत आहे. सत्ताधारी भाजपाने मोपा विमानतळ प्रकल्प तडीस न्यायचे ठरविले आहे तर जनसुनावणीचा फार्स कशाला करता? खाणी सुरू करण्याबाबत २००२ पूर्वी उत्तर गोव्यात ठिकठिकाणी जनसुनावण्या झाल्या. त्यातून काय निष्पन्न झाले? ज्या लोकांनी त्यावेळी खाणींना विरोध केला, त्या खाणी होणे योग्य असल्याचा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला. अर्थात नंतर हे प्रकरण न्यायालयात जाऊन २०१२ मध्ये खाणबंदी येऊन सर्वच खाणी बंद पडल्या. सारांश जनसुनावण्या वगैरे बाबी फार्स ठरतात, हे सांगण्यास कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. मोपाला मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची सर्वथैव पाठिंबा आहे. त्यासाठी उत्तर गोव्यातून शक्तीप्रदर्शन घडवून आणून ही स्पर्धा जिंकायची आहे. भले जनसुनावणीच्या अहवालांतून काहीही निष्पन्न होवो, पेडणे तालुक्याच्या विकासासाठी आणि संपूर्ण गोवा राज्याच्या भल्यासाठी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी मोपाआड येणार्‍यांना भीक घालू नये. त्यांचा मुलाहिजा न ठेवता हा प्रकल्प साकार व्हावा म्हणून आपली बुद्धी, शक्ती नि राजकीय अनुभव कसोटीला लावावा. गोव्यात जनतेने राजकीय रिंगणातून बाहेर फेकून दिलेले जे आलेमॉंव-कोलेमॉंव आहेत, त्यांची पर्वा कशाला करायची? त्यांचा विरोध यापूर्वीच्या अनेक प्रकल्पांना होता तसाच आजही तीच भूमिका ते बजावत आहेत. आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांची कोल्हेकुई चालूच राहील. त्यांना बहुधा ती ‘वाघाची डरकाळी’ भासत असावी. पण ती वाघाची नसून बोक्याची आहे हे समजून – उमजून घ्यावे. मोपाप्रश्‍नी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांच्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी. शिवाय त्या शेतकर्‍यांच्या मुलांना रोजगाराची-व्यवसायाची संधी प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध करून द्यावी. तशी हमी सरकारने दिल्यास जनतेला दक्षिणेतील धुरंधरांनी कितीही भडकवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांची डाळ शिजणार नाही.
सरकारने जनहिताचे प्रकल्प हाती घेतल्यावर त्याविरुद्ध जे आपल्या स्वार्थासाठी ओरड मारतात, विरोध करतात त्यांची पर्वा करू नये. वेळप्रसंगी कायद्याचा आधार घेऊन हे प्रकल्प तडीस न्यावेत, कारण गोव्यात नको-नको ते विषय उकरून काढले जातात. त्यावरून रान पिटविणे नि मूठभर कार्यकर्त्यांना जवळ धरून जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करणे हे त्याच्या पाचवीलाच पुजले आहे. जनतेपेक्षाही सरकारने अधिक सावध व कडक बनण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच मोपासारखे प्रकल्प साकार होतील. नपेक्षा जनहितार्थ विकास प्रकल्पाची भिजती घोंगडी कायम राहतील! मोपाबद्दल आता नेमके काय घडते, पुढे काय होणार हे कालपरत्वे कळेलच!
कॉंग्रेमधली सुंदोपसुंदी
पणजी मतदारसंघ पोटनिवडणुकीत उमेदवारीच्या प्रश्‍नावरून कॉंग्रेस पक्षातील आमदारांमध्ये असलेली सुंदोपसुंदी नि अंतर्गत खदखदणारी नाराजी यांना अखेर तोंड फुटले. आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी कॉंग्रेस पक्षाचे उमेदवार सुरेंद्र फुर्तादो यांना पाठिंबा देणार नसल्याचे पक्षाचे केंद्रीय निरीक्षक चेल्लाकुमार यांना निक्षून सांगितले. दुसरे एक आमदार विश्‍वजीत राणे यांनी तर चेल्लाकुमारांचा कॉंग्रेससाठी सत्तरी सोडून इतर तालुक्यांत प्रचार व संघटना मजबुतीचे काम करण्याचा आदेश धुडकावून लावला. चेल्लाकुमारांनी बोलविलेल्या बैठकीस उपस्थित राहणेही पसंत केले नाही. यावरून या पक्षाला उतरती कळा तर लागली नसेल ना अशी साशंकताच नव्हे तर शक्यता वाढली आहे.
जॉन फर्नांडिस यांनी बंडखोरांविरुद्ध पक्षशिस्तभंग कारवाई करण्याचे जे धाडस प्रदेशाध्यक्ष म्हणून केले, ते त्यांच्या अंगलट आले. त्यांचीच उचलबांगडी होऊन प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांच्या गळ्यात पडली. हे फालेरोंना चांगले ज्ञात आहे. म्हणून ताक देखील फुंकून पिणे ते पसंत करतील! अहो, शिस्तभंग व्हायला पक्षात शिस्तच राहिलीच कुठे मुळी? हे मोन्सेरातना चांगले ठाऊक आहे म्हणून पक्षातून काढले तरी बेहत्तर असे स्पष्ट करून त्यांनी भाजपाचे सिद्धार्थ कुंकळकर यांना पाठिंबा दर्शवून त्यांच्यासाठी प्रचारकार्य करण्याची तयारी ठेवली आहे. पणजी मतदारसंघ हा माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा आहे. त्यामुळे पणजीचा भाजपाचा बालेकिल्ला अभेद्य ठेवण्यास पर्रीकर आपली शक्ती वापरणारच. त्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्याची मोन्सेरातांची ही तयारी नाही. म्हणून या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसमधील सुंदोपसुंदी बरीच रंगण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. त्यात नावीन्य असे काहीच नाही.
