मोदींचा परराष्ट्र दौरा

0
11
  • – दत्ता भि. नाईक

युद्धामुळे उत्पन्न झालेली परिस्थिती, बदलती समीकरणे व व्यावहारिक उपयुक्तता यांचा अंगीकार करून कोणत्याही गटाच्या बाजूने वाहत जाणे योग्य होणार नाही हे आता सर्व देशांना समजून चुकले आहे. भारताचे जागतिक शांततेच्या क्षेत्रातील स्थान किती महत्त्वाचे आहे हे मोदींच्या परराष्ट्र दौर्‍यावरून सिद्ध झाले आहे.

भारत सरकारचे परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या युरोप दौर्‍यासंबंधाने पत्रकारांना विस्तृत माहिती दिली तेव्हाच सर्व राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या निरीक्षकांनी कान टवकारले होते. सोमवार, दि. २ मे रोजी सुरू झालेल्या या दौर्‍यात जर्मनी, डेन्मार्क व फ्रान्स यांचा अंतर्भाव होता. सन २०२२ हे वर्ष सुरू झाल्यानंतर मोदी यांचा हा पहिलाच दौरा असल्यामुळे व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्‍वयुद्धसदृश्य वातावरण असल्यामुळे या दौर्‍याचे महत्त्व अधोरेखित करण्याइतके महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधानांच्या सोबत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हेही होते. याशिवाय काही सचिव पातळीवरचे अधिकारीही होते.

अधिक निर्यात तर अधिक समृद्धी
यापूर्वी ब्रिटनचे प्रधानमंत्री बोरीस जॉन्सन यांनी आपल्या देशाला भेट दिली. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर म्हणजे ब्रेक्झीटनंतर त्यांची ही पहिलीच भारतभेट होती. ‘नाटो’ संघटनेचा सदस्य असलेला ब्रिटन, त्यात त्याच विषयावरून रशिया-युक्रेनमध्ये उडालेला युद्धाचा भडका व या प्रकरणात भारताने घेतलेली तटस्थतेची भूमिका यामुळे तणावाचे वातावरण तयार होईल असे वाटत होते. भारत हा रशियाचा पारंपरिक मित्र आहे. दोन्ही देशांचे आर्थिक व्यवहार डॉलरनिरपेक्ष आहेत. अशा परिस्थितीत भारत रशियाविरोधी भूमिका घेणार नाही याची कल्पना सर्वच पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांना आहे. तरीसुद्धा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शांततेसाठी प्रयत्न करण्याची शक्ती भारत सरकारमध्ये आहे याची या संबंधितांना कल्पना आहे. अलीकडे विविध युरोपीय देशांचे संरक्षण व परराष्ट्र व्यवहारमंत्री नवी दिल्लीला भेट देऊन गेले. विशेष म्हणजे, या दरम्यान जपानचे प्रधानमंत्रीही येऊन गेले. त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलियाशी ऑनलाईन चर्चा झाली व इस्राएलचे प्रधानमंत्री येणार होते, परंतु कोविडमुळे हा दौरा पुढे ढकलण्यात आला. यावरून भारताच्या भूमिकेवर जागतिक सत्ता नाराज नसल्याचे लक्षात येते.

ऑस्ट्रेलियाने भारताशी मुक्त व्यापाराचा करार केलेला आहे. त्यामुळे ‘जो देश अधिक निर्यात करेल तो अधिक समृद्ध होईल’ या न्यायाने नवीन स्पर्धा सुरू होणार आहे. भारतात आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेल्या व क्रयशक्ती वाढलेल्या मध्यमवर्गीयांची संख्या दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर युरोपीयसत्तांनाही भारतात निवेश करायचा आहे. भारत सरकारचे आर्थिक धोरणही पूर्वीप्रमाणे आडमुठेपणाचे राहिलेले नाही. देशातील मोठमोठे उद्योग नवीन आव्हाने पेलण्यास तयार आहेत. चीनच्या वाढत्या सावकारीमुळे व दादागिरीमुळे प्राश्‍चात्त्य जगत हैराण झाले आहे. ब्रिटनवरही पाश टाकण्याचे चीनचे प्रयत्न आता लपून राहिलेले नाहीत. यामुळे चिनी पाशातून देशाला सोडवण्यासाठी ब्रिटनचे प्रयत्न चालू आहेत.

जर्मनीची गुंतवणूक
मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांनी निर्धारपूर्वक सरकारी खर्चाने पत्रकारांना परदेशात नेण्याचे बंद केले. स्वतःला समाजवादी समाजरचनेचे पुरस्कर्ते म्हणणार्‍या यापूर्वीच्या सरकारांनी परराष्ट्र दौर्‍याच्या नावाखाली उधळपट्टी करण्याची परंपरा सुरू केली होती. २ मे रोजी जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्झ यांची मैत्रीपूर्ण वातावरणात विविध विषयांवर चर्चा झाली. या द्विपक्षीय चर्चेत हरित व शाश्‍वत ऊर्जानिर्मितीत सहकार्य करणे, हरित उद्जनच्या (ग्रीन हायड्रोजन) वापरासाठी कृतिदलाची स्थापना करणे, दोन्ही देशांच्या दरम्यान सर्वसमावेशक स्थलांतर व दळणवळण वाढवणे यांसारख्या मुद्यांवर करार करण्यात आले. हरित ऊर्जेचे ठरलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी जर्मनीने सन २०३० पर्यंत दहा अब्ज युरोची गुंतवणूक करण्याचेही एका करारान्वये मान्य केले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी ट्वीट केलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, ही सहावी भारत-जर्मनी यांच्यामधील सरकारी पातळीवरील चान्सलर शोल्झ आणि मी तसेच सरकारी अधिकार्‍यांमधील चर्चा फलदायी ठरलेली आहे. आम्ही शाश्‍वत विकास गतिमानता, आर्थिक विकास तसेच अन्य विषयांवर सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर भर दिलेला आहे.

निरनिराळ्या वादांमुळे व संघर्षामुळे असुरक्षित होत चाललेल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेसंबंधानेही या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. आतंकवादी व त्यांच्या वतीने वावरणार्‍या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांच्या संदर्भातही यावेळी चर्चा झाली व अशांची आश्रयस्थाने नष्ट करण्यासाठीच्या उपाययोजनेवरही विचारविनिमय करण्यात आला. युद्धात कोणीही जिंकत नाही वा हरत नाही, पण केवळ प्राणहानी व मालमत्तेचा नाश होतो, म्हणून भारताने या परिस्थितीत काही तोडगा काढावा असे मत शोल्झ यांनी याप्रसंगी व्यक्त केले.

नॉर्डिक देशांशी करार
जर्मनीचा दौरा आटोपताच मोदी दि. ३ मे रोजी डेन्मार्कची राजधानी कोपरहेगन येथे गेले. डेन्मार्कच्या प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन यांनी स्वागतपर कार्यक्रमातच युक्रेनमध्ये तातडीने शस्त्रसंधी करावी व यासाठी भारत सरकारने रशियाशी असलेल्या संबंधाचा वापर करून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना युद्ध थांबवण्याची विनंती करावी, असे मत व्यक्त केले.

डेन्मार्कमधील शिष्टमंडळ पातळीवर झालेल्या चर्चेत पंतप्रधान मोदींनी हरित भागीदारीसाठी डेन्मार्कला आवाहन केले. त्याशिवाय कौशल्य विकास, पर्यावरण, ऊर्जा व इतर क्षेत्रांतील सहकार्य वाढीस लावण्यासंबंधाने चर्चा केली. दोनशेहून अधिक कंपन्या भारतातील विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारलेल्या कायद्यांचा त्यांना लाभ मिळत आहे, असेही मोदी यांनी याप्रसंगी सांगितले. डेन्मार्कच्या प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन यांनी भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचे तोंडभरून कौतुक केले. त्रेचाळीस हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व छप्पन लक्ष लोकसंख्या असलेला, संविधानिक राजघराण्याचे राज्य असलेला हा छोटेखानी देश आपल्या जिद्दी व कष्टाळू स्वभावामुळे युरोपमधील पुढारलेला देश बनलेला आहे.

भारताची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकेकाळी थोडीसुद्धा पत नव्हती. परंतु डेन्मार्कची राजधानी कोपरहेगन येथे डेन्मार्क व्यतिरिक्त नॉर्वेचे जोनास गहर स्टोर, स्वीडनच्या माग्दालिना ऍण्डरसन, फिनलँडच्या सान्ना मरीन व आईसलँडच्या कॅट्रीन जॅकोव्सडोरीर या सर्व प्रधानमंत्र्यांनी परिषदेत भाग घेतल्यामुळे आता ही पत चढत्या पायर्‍यांवर आली आहे हे लक्षात येते. उत्तर युरोपमधील या पाचही देशांना ‘नॉर्डिक’ म्हणून ओळखतात. या देशांना ख्रिस्तपूर्व इतिहास आहे. ख्रिसमसच्या वेळेस आकाशदिव्यासारखे नक्षत्र लावण्याची परंपरा नॉर्डिक लोकांची आहे. या देशांच्या राज्यकर्त्यांनी युक्रेनवरील आक्रमण व त्यामुळे होणारा नरसंहार यांची निंदा केली. त्याचबरोबर भारतात आर्थिक गुंतवणूक करण्यासंबंधानेही चर्चा केली व त्यासंदर्भात काही करारही करण्यात आले.

फ्रान्स एक पारंपरिक मित्र
नॉर्डिक देशांचा प्रवास आटोपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फ्रान्सला भेट दिली. नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत इमान्युअर मॅक्रोन यांना दुसर्‍यांदा यश मिळाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. फ्रान्स हा संरक्षणाच्या दृष्टीने भारताचा पारंपरिक मित्र आहे. ग्वाल्हेरचे राजे महादजी शिंदे यांनी फ्रान्समधील सैन्य अधिकार्‍यांकडून आपल्या सेनादलांना प्रशिक्षण दिले होते. आताही भारत फ्रान्सकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसामग्री खरेदी करत आहे.

परराष्ट्र व्यवहार खात्याने जारी केलेल्या वक्तव्यानुसार भारत व फ्रान्समध्ये संरक्षण, अवकाश, आर्थिक क्षेत्र, नागरी अणुशक्ती, देवाण-घेवाण इत्यादी विषयांवर गहन चर्चा झाल्याचे स्पष्ट केले गेले. मोदी आणि मॅक्रोन यांची कोणत्याही सहकार्‍याशिवाय एक बैठक झाली. आगामी काळात दोन्ही देश विविध क्षेत्रांत परस्पर विश्‍वासाच्या बळावर काम करतील अशी चिन्हे दिसत आहेत.
युद्धामुळे उत्पन्न झालेली परिस्थिती, बदलती समीकरणे व व्यावहारिक उपयुक्तता यांचा अंगीकार करून कोणत्याही गटाच्या बाजूने वाहत जाणे योग्य होणार नाही हे आता सर्व देशांना समजून चुकले आहे. भारताचे जागतिक शांततेच्या क्षेत्रातील स्थान किती महत्त्वाचे आहे हे मोदींच्या परराष्ट्र दौर्‍यावरून सिद्ध झाले आहे.