गोव्याच्या रस्तोरस्ती सध्या जे मृत्यूचे तांडव चालले आहे ते थरकाप उडवणारे आहे. परवा बुधवारी एकाच दिवशी पाच वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये एकूण चारजण ठार झाले, तर तेराजण गंभीर जखमी झाले. गेल्या महिन्या दीड महिन्यात राज्यात तीस – पस्तीसजण हकनाक मृत्युमुखी पडले आहेत. वर्षाकाठी राज्यात किमान तीन हजार अपघात पोलिसांत नोंद होतात आणि किमान तीनशे बळी जातात. एखादे मोठे अपघातसत्र घडले की जनतेचा सरकारवर दबाव येतो आणि मग उपाययोजनांच्या घोषणा होतात. दोन वर्षांपूर्वी अशाच अपघातमालिकेनंतर सरकारने राज्यातील रस्ता सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवण्याची घोषणा केली होती व त्यासाठी 29 जुलै 2021 च्या राजपत्रामध्ये ‘गोवा कॉजेस अँड ॲनालिसीस ऑफ मोटरवेहिकल ॲक्सिडेंटस्‌ अँड वेसाईड अमेनिटीज ऑन हायवेज’ ही योजना अधिसूचित केली. त्यानुसार उच्चस्तरीय रस्ता अभियांत्रिकी समितीची घोषणाही करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग आणि पूल विभागाचे मुख्य अभियंता हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर वाहतूक उपसंचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंते, उत्तर आणि दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक, आणि साबांखाच्या विविध विभागांचे कार्यकारी अभियंता हे या समितीचे पदाधिकारी आहेत. ही समिती म्हणे राज्यातील अपघातांच्या कारणांचा ‘सखोल अभ्यास’ करणार होती व त्यावर उपाययोजना सुचविणार होती. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सत्ताधारी आमदार डॉ. देविया राणे यांनी या समितीने केलेल्या कामाचा अहवाल मागितला असता सरकारने काय उत्तर द्यावे! उपसमित्यांची नेमणूक झालेली नसल्याने समितीने काम सुरू केलेले नाही असे अफलातून उत्तर राणे यांच्या त्या प्रश्नावर सरकारकडून देण्यात आलेले आहे! खरे तर राज्यातील अपघातांचा अभ्यास करून ठिकठिकाणची अपघातप्रवण क्षेत्रे निश्चित करणे, ब्लॅकस्पॉटस्‌ निश्चित करणे, धोकादायक ठिकाणे ओळखणे हे काम या समितीने करायचे होते. परंतु अद्याप त्याबाबत सुस्तता असावी, कारण राज्यात अपघातांची भीषण मालिका सुरूच आहे आणि दिवसागणिक निष्पापांचे बळी चालले आहेत. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांवर दोन लाखांची खैरात केल्याने अपघात रोखण्यात राज्याच्या वाहतूक यंत्रणेला आलेले अपयश झाकता येणार नाही.
गोव्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यांची एकूण लांबी आहे अवघी 262 किलोमीटर. एवढ्या कमी लांबीच्या रस्त्यांच्या या प्रदेशात जर अपघात रोखता येत नसतील, तर संबंधित यंत्रणा हव्यात कशाला? गोव्यातील रस्ता अपघातांच्या कारणांची वेळोवेळी चर्चा झालेली आहे. राज्यात एकीकडे वाहनांचे प्रमाण प्रचंड आहे आणि दिवसागणिक त्यात भर पडतेच आहे. अकरा लाखांच्या वर वाहने राज्यात आहेत आणि लवकरच दरडोई एक वाहनसंख्याही आपण गाठू. दुसरीकडे महामार्गांचा विस्तार जसा होत आहे, तसा वाहतुकीचा वेगही वाढताना आणि अनियंत्रित होताना दिसतो आहे आणि त्यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. राज्यात होणारे नव्वद टक्के अपघात हे मद्यप्राशनामुळे होतात असे एक विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. परंतु मद्याचा महापूर राज्यात वाहतो कोणामुळे? सरकारमुळेच ना? हुतात्म्यांनी जेथे कारावास भोगला त्या आग्वाद किल्ल्यावर देखील मद्यविक्री चालणार असेल, तर त्यासारखी शरमेची बाब दुसरी नाही. मध्यंतरी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डॉक्टरांनी एक अभ्यास केला, त्यात आढळले की गोमेकॉकडे येणाऱ्या अपघाताच्या प्रकरणांपैकी किमान तेरा टक्के चालकांनी मद्यपान केलेले होते. तेरा टक्के अपघातांत चालकापाशी वाहन चालवण्याचा परवानाच नव्हता. 65 टक्के प्रकरणांत एक तर आसनपट्टा घातलेला नव्हता किंवा हेल्मेट परिधान केलेले नव्हते. एकीकडे रस्त्यांची भीषण दुरवस्था, दुसरीकडे थेट रस्त्यापर्यंत येऊन थडकलेली अतिक्रमणे, रस्तोरस्ती बिनदिक्कत उभी केली जाणारी वाहने, भरधाव जाणारी वाहने आणि ठायी ठायी होणारी कोंडी या सगळ्या चक्रव्यूहातून हजारो अभिमन्यू रोज जिवावर उदार होऊन वाट काढत असतात. सकाळी घरातून बाहेर पडलेली आपली प्रिय व्यक्ती संध्याकाळी घरी परतेल की नाही याची शाश्वती राहिलेली नाही. सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन स्वस्थ बसणार आहे काय? अपघातांचे प्रमाण खाली आणण्यासाठी कडक उपाययोजना युद्धपातळीवर व्हाव्यात. खड्डेमय रस्ते दुरुस्त करा, व्यवस्थित लेन आखा, गतिरोधकांना रंग द्या, अतिक्रमणे हटवा, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर कॅमेऱ्यांच्या मदतीने रिअल टाइम कारवाई करा. करता येण्यासारखे खूप आहे. पण त्यासाठी मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबियांची वेदना जाणणाऱ्या संवेदना हव्यात! आपल्या घरचा कर्ता पुरूष अपघातात गमावला तर कुटुंबाला काय भोगावे लागते याची जाणीव होईल तेव्हाच संबंधितांना खरी जाग येईल!