कर्नाटक निरावरी निगमने २००२ सालापासून कळसा कालव्याचे बांधकाम सर्व कायदेशीर बाबींचा चुराडा करून चालूच ठेवताना गोव्याच्या जीवनदायिनी म्हादईचा गळा घोटण्याचे कारस्थान चालू ठेवलेले होते. मात्र, सध्या मुसळधार पावसामुळे कालव्याची माती खचू लागल्याने हे काम थांबवणे भाग पडले आहे.

विविध ठिकाणी कालव्याची माती खचून खाली कोसळलेली असून कंत्राटदाराने व कामगारांनी काम बंद ठेवले आहे. इतकी वर्षे अव्याहतपणे चालू असलेल्या या कालव्याच्या कामाला बंद ठेवण्यास गोवा सरकारला सातत्याने अपयश आल्याने म्हादईवरील संकट गडद झाले आहे.

याबाबत विद्यमान पर्रीकर सरकारने केंद्राकडे व न्यायालयाकडे नव्याने पत्रव्यवहार केलेला असला तरी देखील सरकारच्या प्रयत्नांना यश येण्याची शक्यता दिसत नसल्याचे एकूण परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे.

आंब्याचो व्हाळ ते कणकुंबी येथे माऊली मंदिरासमोर कालव्याचे काम युद्धपातळीवर चालू ठेवताना कळसाचे पाणी मलप्रभेत वळवण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे आली आहे. या कामाला कणकुंबीच्या जनतेने तीव्र विरोध दर्शविला होता. मात्र सर्व विरोध झुगारून हे काम चालू ठेवण्यात आले होते. मुसळधार पावसाने कामाला ब्रेक लावलेला असला तरी कर्नाटक आपले ईप्सित साध्य करण्यात पुढे सरसावलेला आहे.

गोवा सरकारने गेल्या पाच वर्षात सातत्याने या प्रश्‍नाकडे डोळेझाक केल्याने त्याचे गंभीर परिणाम गोव्याला भोगावे लागणार असल्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. पर्रीकर सरकारने या विषयाकडे तसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. म्हादई बचाव अभियानाच्या अध्यक्षा निर्मला सावंत यांनी पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि वन संरक्षण कायदा या अंतर्गत याचिका दाखल केलेली असून एकूणच स्थितीबाबत चालू असलेली बेफीकीर व चालढकल बघता म्हादईला वाचवण्याचे प्रयत्न धुसर बनले आहेत.

दरम्यान, कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री होणार असलेले जगदीश शेट्‌टर म्हादई प्रकल्पाचे कट्टर समर्थक असल्याने कळसा भंडुरा कालव्याचे कामाला गती मिळण्याची शक्यता असून गोव्यावरील संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.