पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात केंद्रीय दलांच्या सतत तैनातीवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण यांच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश असलेल्या पॅनेलने हिंसाचारग्रस्त भागांना भेट द्यावी असे सूचवले आहे. विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि राजा बसू चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. केंद्राच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने संवेदनशीलता लक्षात घेऊन मुर्शिदाबादमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाची तैनात वाढवण्याची मागणी केली.
दरम्यान, न्यायालयात आपले युक्तिवाद सादर करताना, पश्चिम बंगाल सरकारने केलेल्या दाव्यात मुर्शिदाबादमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सध्या नियंत्रणात असून काही बाधित कुटुंबे आधीच त्यांच्या घरी परतली आहेत असे म्हटले आहे.
बंगाल पोलिसांनी जाफराबादमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांदरम्यान वडील-मुलाच्या जोडीला ठार मारणाऱ्या सूत्रधारांपैकी एकाला अटक केली आहे. आतापर्यंत 278 जणांना अटक केली आहे.
