मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचे (कॅग) तीन लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले. ज्यात राज्याचे वित्तीय व्यवस्थापन, वैधानिक तरतुदींचे पालन आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी याबाबत व्यापक मूल्यांकन केले आहे.
कॅगच्या अहवालांमध्ये 31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी अनुपालन लेखापरीक्षण (नागरी आणि व्यावसायिक), 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासंबंधी कामगिरी लेखापरीक्षण आणि 2023-24 साठी राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालाचा समावेश आहे.
जाहिरात करारांचे नूतनीकरण न केल्यामुळे पणजी शहर महामंडळाला 45 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच खर्च वसुलीशिवाय खाजगी मालमत्तेत 86.81 लाख रुपये किमतीची रस्त्यांची कामे आणि कमकुवत अंतर्गत नियंत्रणांमुळे सार्वजनिक बांधकाम आणि नदी जलवाहतूक विभागांमध्ये निधीचा गैरवापर झाल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.
कामगार सुरक्षा व कल्याण : सुरक्षा उपकरणे, कॅन्टीन किंवा निवास व्यवस्था नसणे, यासारख्या सामान्य त्रुटींसह सुविधांची तपासणी अपुरी होती. अनेक कल्याणकारी योजना कधीच राबवल्या गेल्या नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केलेले सामाजिक लेखापरीक्षण केले नाही.
आर्थिक व्यवस्थापनात त्रुटी : 2018-19 पासून वार्षिक ताळेबंद नाही. अंतर्गत लेखापरीक्षण नाही, प्रमुख वित्त पदे रिक्त आहेत आणि कमी व्याजदराच्या बचत खात्यांमध्ये अतिरिक्त निधी जमा केल्यामुळे निधीचा वापर कमी झाला.
आर्थिक निर्देशक : 2023-24 मध्ये गोव्याचा दरडोई जीएसडीपी 6,74,684 रुपये होता, जो राष्ट्रीय दरडोई जीडीपीच्या तिप्पट होता. 2019-21 मधील तुटीनंतर गोव्याने गेल्या तीन वर्षांत महसुली अधिशेष नोंदवला.
थकित कर्ज : गोवा एफआरबीएम कायद्यानुसार निर्धारित केलेल्या 25 टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक म्हणजे 706 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पबाह्य कर्जासह थकित कर्ज 33,573 कोटी रुपये (जीएसडीपीच्या 29.93%) आहे.
