मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल रेल्वेंमध्ये 11 जुलै 2006 रोजी घडवण्यात आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सर्वच्या सर्व 12 आरोपींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. या 12 पैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने या सर्व आरोपींबाबतचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले.
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थळ व आरोपींकडून हस्तगत केलेले साहित्य आणि कबुलीजबाब या तीन आधारांवर हा खटला चालवण्यात आला होता. मात्र, या तिन्ही पातळीवर आरोपींविरुद्धचा एकही गुन्हा पोलिसांना सिद्ध करता आला नाही, असे नमूद करून न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि सगळ्या आरोपींची निर्दोष सुटका केली. पोलिसांच्या आरोपांना समर्थन करणाऱ्या एकाही साक्षीदाराची साक्ष विश्वसनीय नाही. या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवताना अनेक तांत्रिक चुका केल्या किंवा घटनेनंतर अनेक वर्षांनी त्यांचे जबाब नोंदवले किंवा त्यांना आरोपींची ओळख पटवण्यास सांगण्यात आले, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
चार वर्षांनंतर आरोपींची ओळख पटवण्यास झालेल्या विलंबाचे रास्त कारणही तपास यंत्रणेतर्फे देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, एवढ्या वर्षांनी साक्षीदारांनी आरोपींचे चेहरे लक्षात ठेवणे हे विश्वसनीय नाही, असे निरीक्षणही विशेष खंडपीठाने आरोपींची निर्दोष सुटका करताना नोंदवले. गेल्या 19 वर्षांपासून बंदिस्त असेलल्या प्रकरणातील सगळ्या आरोपींची जामिनावर तातडीने सुटका करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वास्तविक, सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी 13 आरोपींना दोषी ठरवले होते. तथापि, एका आरोपीचा मृत्यू झाला. त्यालाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
