गॅस विक्रेत्यांनी वरील पद्धतीचा अवलंब केला असला तरी अद्याप ही पद्धत सुरळीत झालेली नाही. त्यामुळे गोंधळ उडाला आहे. एलपीजी सिलिंडर आरक्षित करण्यासाठी फोन केल्यानंतर कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने आपण केलेल्या ‘बुकिंग’ची नोंदणी झाली की नाही हे कळणे कठीण झाले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारनेही किती सिलिंडर अनुदानावर दिले जाईल, यासंबंधी अद्याप सरकारला काहीही स्पष्टपणे न कळविल्याने सरकारलाही या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कोणतीही योजना तयार करणे शक्य झालेले नाही, परंतु कंपन्यांनी आपल्या विक्रेत्यांना वर्षाकाठी फक्त सहा सिलिंडरच अनुदानित दरात मिळेल असे कळविले आहे. फक्त सहा सिलिंडर अनुदानित दरात देण्याचे केंद्राने जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने वर्षाकाठी ३ लाख रुपये पर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अतिरिक्त सहा सिलिंडरसाठी अनुदान देण्याची योजना राबवण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात या योजनेसाठी अद्याप प्राथमिक प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही.