सदर कायद्याचे कलम ६६ (अ) घटनाविरोधी असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर फेसबुकवर प्रतिक्रिया देणार्या दोन मुलींना सदर कायद्याचा वापर करून पालघर येथील पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर तेथेच राज ठाकरे यांच्यासंदर्भात टिप्पणी करणार्या एका युवकालाही स्थानबद्ध करण्यात आले होते. या प्रकरणांत जनतेमध्ये प्रचंड नापसंती व्यक्त झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर काल केंद्र सरकारचे ऍटर्नी जनरल जी. ई. वाहनवटी यांना आज शुक्रवारी हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. या कायद्याचे कलम ६६ अ काढून टाकण्याची मागणी सदर याचिकेत करण्यात आलेली असून त्यासंदर्भात वाहनवटींना सरकारचे म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर आणि न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठात ही सुनावणी होणार आहे.
सदर कायद्याचे कलम ६६ (अ) हे भारतीय संविधानाचे कलम ४, १९ (१) (अ) आणि २१ या कलमांचा भंग करणारे आहे असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. ङ्गङ्घज्या प्रकारे अटकेच्या घटना घडल्या ते पाहाता भविष्यात हे पुन्हा घडू नये याचा विचार झाला पाहिजेफफ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. अलीकडेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भात घडलेल्या घटनांची स्वेच्छा दखल घेण्याबाबत न्यायालय विचार करीत असल्याचे श्री. कबीर यांनी सांगितले. श्रेया सिंघल या विद्यार्थिनीने ही याचिका केली आहे.
