सहकार खात्याने सहकार नियमांचे उल्लंघन प्रकरणी माशेल महिला को.-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहेत. सहकार खात्याचे निबंधक विकास गावणेकर यांनी यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे.
सहकार खात्याच्या फोंडा येथील साहाय्यक निबंधकांनी या सोसायटीच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल सहकार निबंधकांना सादर केला आहे. सोसायटीच्या कारभारात अनेक ठिकाणी नियमांचे पालन करण्यात आलेले नसल्याचे उघड झाले आहे. या सोसायटीने कर्जाचे वितरण करताना अर्जदारांकडून व्यवस्थित दस्तऐवज घेतलेले नाहीत. तसेच, कर्जाच्या वसुलीसाठी आवश्यक प्रयत्न केले जात नाहीत.
त्यामुळे कजार्र्ची वसुली होत नसल्याने एनपीएच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, असे चौकशीत आढळून आले आहे. या सोसायटीकडे ३१ मार्च २०१९ अखेर ९ कोटी ८ लाख ७७ हजार ७०१ रुपयांच्या ठेवी स्वीकारल्या आहेत. परंतु, ठेवीबाबत केवळ २.६५ टक्के एवढी लिक्विडिटी राखली जात असल्याचे आढळून आले आहे. ठेवीबाबत गुंतवणूक करताना नियमाचे पालन करण्यात आलेले नाही.
कर्ज देण्यास निर्बंध
नव्या निर्बंधांमुळे सोसायटीला कुठल्याही प्रकारची ५ हजारापेक्षा जास्त रक्कमेची ठेव स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच कर्जाचे वितरण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सोसायटीला पिग्मी गोळा करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पिग्मीची रक्कम कर्जाशी जोडण्यात आलेल्या खातेदारांकडून पिग्मी घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन पिग्मी खाते, बचत खाते, कायम ठेवी स्वीकारण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.