– नारायण भास्कर देसाई
सरकारी योजनांच्या घोषणा आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या बाबींत अंतर किती असावे, असा प्रश्न पदोपदी आणि क्षणोक्षणी पडावा; आणि अशा प्रत्येक प्रश्नाचा यक्षप्रश्न व्हावा असा अलिखित नियम असल्यासारखीच परिस्थिती रोजच्या रोज सामान्य नागरिकाच्या वाट्याला येते. त्यातून या योजना संख्याबळ, राजकीय मूल्य, अर्थसामर्थ्य यांपैकी वा अशाच अन्य शक्तिप्रदर्शक निकषांचे धनी असलेल्या गटांसाठी असतील तर त्यांच्याबाबतीत चर्चा, वाद, गडबड, गोंधळ, निषेध, आंदोलने अशा मार्गांनी तड लागण्याची शक्यता तरी असते. पण शक्तिप्रदर्शनाचे बळ वा संधी नसलेल्या, दुर्लक्षित, दुर्बल समाजघटकांसाठीच्या योजनांची अवस्था ‘खर्चाची बाब आणि भलत्याचा लाभ’ अशीच होते. राष्ट्रपित्याच्या नावाने सुरू झालेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काय चाललेय याचा मागोवा घेतला तर हेच दिसते. अशिक्षित, निरक्षर, गरीब, दुर्बल घटकांवर होणारा हा सरकारी अन्याय कायद्याची कवचकुंडले वापरून चालतो. हे जर सज्ञान मतदार नागरिकांच्या बाबतीत घडते, तर ज्यांना उपद्रवमूल्य नाही, निर्णयप्रक्रियेत स्थान नाही, व्यक्ती म्हणून मान नाही, आपला आवाज लोकांपर्यंत पोचवण्याचे साधन नाही, अशा लहान मुलांकडे कोण कशाला पाहील?
अज्ञान, अशिक्षितपणा, अनारोग्य, कुपोषण यांच्या तावडीतून मुलांची सुटका करून समाजाला समर्थ आणि सक्षम करण्याच्या हेतूने शासनाने राबवलेल्या अनेक योजनांपैकी सध्या वाईट अर्थाने गाजत असलेली योजना म्हणजे माध्यान्ह आहार योजना. या योजनेच्या अंमलबजावणीत चाललेला घोळ आणि गैरव्यवहार मुलांच्या जिवावर बेतण्याच्या थराला पोचून तोच नित्यनेम होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रश्न केवळ स्थानिक, प्रादेशिक वा विशिष्ट राज्यांपुरता मर्यादित नाही. रोजच्या रोज एका ना एका राज्यात या माध्यान्ह आहाराचा दर्जा, पदार्थ, वितरण, अपाय अशाच बाबींवर वृत्तपत्रांचे पहिले पान आणि दूरचित्रवाणीवर ठळक बातम्या दिसू लागल्या आहेत. मुलांची शाळा, त्यांचे पालक, शाळेचा गाव वा शहरी भाग, शाळाव्यवस्थेचे सगळे घटक, ग्राम-प्रशासनाची सगळी यंत्रणा, शिक्षणव्यवस्थेतील सगळे कर्मचारी-अधिकारी या सार्यांना पुरून उरणारी महाकाय समस्या असे स्वरूप या प्रश्नाने धारण केले आहे. इतक्या सगळ्या ध्येयवादी, कर्तव्यनिष्ठ आणि जबाबदार समाजघटकांना तिच्यावर मात करता येत नसेल तर त्याची कारणमीमांसा होण्याची गरज आहे. आजकाल प्रत्येकाला तातडीने उपाययोजना हवी असते. समस्येचा उहापोह करायला वेळ कुणाला आहे?
माध्यान्ह आहार योजनेत मूळ धारणा होती ती मूलभूत गरजा भागवत समाजाला शिक्षित करण्याची. उपाशीपोटी वा अर्धपोटी मूल शिकणार कसे? दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या कुटुंबात खाणारे प्रत्येक तोंड ही जोखीम ठरते. मग वय, क्षमता या कशाचाही विचार न करता पोट भरण्यासाठी राबणे हा नियम बनतो. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात हा मोठा अडसर आहे. त्यावर उपाय म्हणून मधल्या सुट्टीतील जेवण सुनिश्चित करून शाळेत येणार्या वयाच्या जास्तीत जास्त मुलांना शाळेत आणणे, आलेली मुले टिकवणे आणि किमान पौष्टिक गरजा भागवण्यायोग्य आहारातून त्यांची वाढ परिपूर्ण होण्यास साहाय्यभूत ठरणे अशा उद्दिष्टांसह ही योजना साकारली. त्यासाठी आहार पदार्थांचा पुरवठा, आहार बनवण्याची जबाबदारी, त्यांच्या वितरणाची जबाबदारी यांचे नियोजन आले. या नियोजनात नागरी प्रशासन, शिक्षणयंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था- संघटना यांचा सहभाग आला. आणि सरकारी योजना म्हणून राजकीय हितसंबंधांचाही शिरकाव झाला.
आज ही योजना ज्या पद्धतीने चालते, त्या पद्धतीत अपव्यय वा नासाडी किती, उपयोग आणि योग्य परिणाम किती, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार किती, या सगळ्यापलीकडे जाऊन लाभार्थींच्या जिवाची शाश्वती किती असा प्रश्न समोर आला आहे.
असे का व्हावे? कारणे अनेक आहेत. एकतर योजनेचे मूळ उद्दिष्ट मुलांना शाळेत यावेसे वाटावे, ज्यांच्या घरी मुलांचे हात कामाला लावणे गरजेचे मानले जाते त्या मुलांच्या पोटाची सोय शाळेत झाल्याने घरच्यांनी त्यांना शाळेत पाठवावे, त्यातून शाळेत येणार्या वयाच्या प्रत्येक मुलाने शाळेत यावे, शाळेत शिकणे जमत नसल्याच्या भावनेने गळू पाहणार्यांनाही घरच्या समस्यांचा विचार करून शाळेत राहावेसे वाटावे, आणि आहारातील पौष्टिकतेचे किमान निकष एका वेळेच्या जेवणात तरी पाळणे शक्य व्हावे, शिवाय वेळेत आणि योग्य असा आहार मिळून शिक्षणप्रक्रियेत सुधारणा व्यक्तिगत आणि सामूहिक स्तरावर व्हावी, असे अनेकांगी आणि व्यापक होते. त्या उद्दिष्टानुसार योजना राबवताना निर्माण झालेले प्रश्न ‘रोगापेक्षा औषध जीवघेणे’ म्हणावे तसे आहेत.
गोव्यापुरते बोलायचे झाल्यास ही योजना पटसंख्या वाढवण्यासाठी गरजेची होती का हे तपासून पाहावे लागेल. साक्षरता आणि शालेय पटनोंदणी या बाबतीत गोव्याची स्थिती चांगलीच होती आणि आहे. त्यामुळे मुलांना शाळेकडे आकर्षित करण्यासाठी गोव्याला या योजनेची गरज होती असे म्हणता येणार नाही. गळती टाळण्यात या योजनेची मदत झाली असेलही, पण मुळात गळतीची कारणे इतरत्र (म्हणजे शाळेतच) आहेतच, आणि ती अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, कार्यप्रणाली, त्यांचा दर्जा यांच्या संदर्भातील आहेत. म्हणजेच मुलांच्या मूलभूत शारीरिक (आहारविषयक) गरजांचा मुद्दा गोव्यात गौण ठरतो. कारण जीवनमान, दरडोई उत्पन्न, सर्वसामान्य कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, शिक्षणाचा प्रसार, शिक्षणाच्या महत्त्वाची जाणीव यांचा विचार केल्यास गोव्याची स्थिती इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत खूप चांगली आहे.
पौष्टिकतेच्या निकषांसंदर्भात स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक ठरते. घरच्या आहारात पौष्टिक काय आणि किती असते, त्याच्या तुलनेत या योजनेतील आहारात काय आणि किती प्रमाणात मिळते यावर गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. मुलांची पसंती कोणत्या खाद्यपदार्थांना आहे याकडे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. हा पसंतीचा प्रश्न कळीचा प्रश्न आहे. बहुतेक शाळांतून कंत्राटदार वा पुरवठादार यांचा अनुभव मुले भाजीपाव आवडीने खातात, शिरा-पुलाव खात नाहीत असा आहे. यातले पौष्टिक काय, शरीराला पोषक काय आणि मारक काय याचा विचार मुलांसोबत- त्यांच्या पातळीवर- शास्त्रीय पद्धतीने करण्याची गरज खूप आहे. पालक-शिक्षक संघ वार्षिक बैठकीत आहारावर वा चांगल्या सवयी आणि पालकांची भूमिका अशा प्रकारच्या विषयांवर एक भाषण ठेवून जबाबदारी झटकून टाकणार असेल तर हा प्रश्न सुटणार नाही. अनेक पालक आपल्या मुलाची सवय मान्य करतात, पण तिचे कौतुक म्हणून. घरात त्याला साधेच तरी सर्व प्रकारचे आहारघटक खाण्याची सवय लावण्यात अनेक सुशिक्षित पालकही कमी पडतात हे मान्य करावेच लागेल. पौष्टिकता आणि आहाराचे विविध घटकपदार्थ यांची शास्त्रीय पद्धतीने ओळख करतानाच मुलांना पदार्थांची निवड करायला लावणे हा प्रयोग करून पाहण्यासारखा आहे. या कामी विज्ञानशिक्षक, एखादा डॉक्टर (पालक वा व्यावसायिक/नागरिक), पालक-प्रतिनिधी यांनी वर्षभरासाठी चर्चा-संवाद-जागृती सत्रांची मालिका चालवल्यास परिणाम पडताळून पाहता येतील.
याहीपेक्षा गंभीर प्रश्न आहे तो पालकांच्या मानसिकतेचा. नवश्रीमंत वा प्रतिष्ठेच्या खोट्या कल्पना बाळगणारे पालक या योजनेवर ताशेरे झाडण्यात धन्यता मानतात. ‘अन्न हे पूर्ण ब्रह्म’ ही भावना घरात लहानपणी रुजवायची असते. सर्वांसोबत जेवणखाण करण्यातले समाधान, आनंद हा शिक्षणाचाच भाग आहे. ‘सहनावक्तु, सहनौभुनक्तु, सहवीर्यंकरवावहै’ हे जीवनसूत्र शाळेत जितक्या सहजपणे रुजेल, तितका विद्यार्थ्यांचा विकास चांगला होईल. यासाठी प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलाला सर्वांसोबत जगण्यासाठी एकत्र बसून एकाच प्रकारचे जेवण/अन्न चाखण्याची दीक्षा द्यायची असते.
शिक्षकांची या बाबतीतील भूमिका पालकांइतकीच, किंबहुना जास्त महत्त्वाची ठरते. माध्यान्ह आहाराचा तास किती महत्त्वाचा, आनंददायी, उत्साहवर्धक करायचा याला मर्यादा नाही. मुले शिकून घेण्यासाठी हाच तास खूप उपयोगी पडतो. पण त्यासाठी या बाबतीत सकारात्मक वृत्ती गरजेची. ‘उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म’ ही भावना मुलांत बिंबवण्यासाठी ही उत्तम संधी. आपल्या शाळांतून माध्यान्ह आहार देण्या-घेण्याची प्रक्रिया कशी चालते यावरच अभ्यास करण्यासारखा आहे. जास्त काय सांगावे?
माध्यान्ह आहार शाळेत होतो, त्यामुळे त्याचा दर्जा, वितरण या सार्यांवर संस्थाचालक, संस्थाप्रमुख यांनी थोडेफार लक्ष अधूनमधून तरी द्यायलाच हवे. अखेर योजना सरकारी असली तरी ती ‘असरकारी’ व्हायला तिचे अ-सरकारीकरण करणे आवश्यक ठरते. खरे तर शिक्षण खात्याकडे माध्यान्ह आहार योजनेचे म्हणून कुणीतरी अधिकारी असतीलच. त्यांना दुर्घटनेनंतर ‘पोस्ट-मार्टेम’ आणि ‘चौकशी’ करण्याच्या बाबतीत दक्ष असावेच लागते. पण तसे प्रसंग येऊ नयेत म्हणून करता येण्यासारखे बरेच आहे. पण अनुभवी लोकांना काही कुणी सांगितलेले आवडत नाही, आणि ते समजण्यासारखे आहे. तात्पर्य, शिक्षणसंस्थेने आपल्या नावाला जपण्यात कसूर करू नये. आपल्या इभ्रतीसाठी संस्थेच्या वतीनेही थोडासा प्रयत्न होणे महत्त्वाचे.
शिक्षणावर भर देत शासनाने ग्रामशिक्षण समित्या निर्माण केल्या. त्यांच्या बैठकांतून नक्की काय होते? शिक्षण हक्क कायद्याने शाळा व्यवस्थापन समित्या सक्तीच्या केल्या. यात किमान अर्धे सदस्य महिला असतात. यांच्याकडून कारभारात सकारात्मक दृष्टीने माध्यान्ह आहारासंदर्भात विचारविनिमय, सूचना, सुधारणा, उपाययोजना यांना स्थान देणे शक्य आहे. गोवा राज्यात शाळेगणिक सरकारी विद्यार्थिसंख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत मामुली म्हणावी अशीच आहे. पण माध्यान्ह आहार योजनेतील गैरप्रकार आणि दुर्घटनांचे प्रमाण जास्त आहे. असे का? याचाही विचार इथे आवश्यक ठरतो.
गोवा प्रदेश शेजारी राज्यांच्या जिल्ह्यांच्या आकाराचा. एकूण शाळा (माध्यान्ह आहार योजनेत येणार्या) जेमतेम तेराशे-चौदाशे. म्हणजे घनतेचे प्रमाण किती झाले? हाच प्रकार सरकारी यंत्रणांचा. एका योजनेत किती यंत्रणा गुरफटायच्या? आणि यातल्या प्रत्येक यंत्रणेत असलेल्या प्रत्येकाला स्वतःचे महत्त्व वाढवायचे आहे. योजनेची परिणामकारकता हा त्यांचा विषयच नाही. त्यामुळे इतरांवर कुरघोडी करण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च करण्याचीच स्पर्धा दिसते. कारण त्यांच्या दृष्टीने प्रत्येक योजना हे त्यांच्या किर्दीतले कलम असते. त्याला चेहरा नसतो, इतिहास-भूगोल नसतो. उद्दिष्टाशीही फारसे देणेघेणे नसते. म्हणून स्वयंसाहाय्य गटांना मिळणारे या योजनेतले धान्य संगनमताने बाजारात पोचते. पुरवठादारांना मिळणारे दर हास्यास्पद असतात. आहारात ‘वाट्टेल ते’ सापडते, ते नजरचुकीने, अपघाताने हे मान्य. पण ‘चलता है’ वृत्ती त्याच्या मुळाशी असते हे अमान्य करता येईल का? ही वृत्ती कुठून येते? सरकारी यंत्रणांत काम करणार्या अनेकांना उक्तीत, कृतीत, वृत्तीत बेफिकीरपणा पचतो आणि फायद्याचा ठरतो, कारण त्यांचे ‘गॉडफादर्स’ त्यांची काळजी घेतात. अनेक स्वयंसाहाय्य गट, महिला मंडळे यांचे जन्मदातेही तसे ‘गॉडफादर्स’च असतात. या तथाकथित संस्था-गटांचा सगळा कारभार कोण्या ‘एका’ वा ‘एकी’च्या लहरीने चालल्याने मूळ हेतू हरवतो. निष्पाप मुले नाहक बळी पडतात तेव्हा बोट दाखवायला कुणीतरी लागते. सगळ्या कायदेशीर सोपस्कारात मूळ प्रश्न तसाच राहतो. असे का व्हावे?
कारण मुलांचे प्रश्न समजून घेणारी यंत्रणा आपल्या चिमूटभर गोव्यातही सक्षम होत नाही. माध्यान्ह आहार योजना ही एक स्वप्न साकार करण्यासाठीची योजना आहे. ती तशी सत्यात आणायची असेल तर प्रत्येक स्तरावर या योजनेच्या एकूण एक कृतीच्या आणि प्रक्रियेच्या बाबतीत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची नितांत गरज आहे. तितकीच महत्त्वाची आहे या योजनेत कार्यरत यंत्रणांची संख्या मर्यादित ठेवणे ही बाब. याचसाठी संस्थाचालक, संस्थाप्रमुख, शिक्षकवर्ग, कर्मचारी, पालक यांनी सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागातून ही योजना प्रभावी बनवणे आवश्यक ठरते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा या योजनेत विचारात घ्यायला हवा- माध्यान्ह आहार कधी आणि का?
शेजारची वा परिसरातली शाळा ही मुलाची हक्काची शाळा. म्हणून दुपारी घरी जेवण आणि सकाळ-संध्याकाळ शाळा हे चित्र गोव्यात ग्रामीण भागात मुक्तीनंतरही दिसत होते. पण नंतर आपण ‘सुधारायचे’ ठरवले आणि अर्ध्या दिवसाच्या शाळेवर समाधान मानू लागलो. इंग्रजी माध्यमाने शिकवण्यांचा बाजार तेजीत आला म्हणून संध्याकाळी मुले शिकवणीवर्गात जाऊन ‘शिकू’ लागली. भारतभर ‘मध्यान्ह’ झाली की ‘माध्यान्ह’ आहार दिला जातो. आपली ‘डे स्कूल’ (दिवसभराची शाळा) संपतेच दुपारी. त्यामुळे ‘मध्यान्ह’ लवकर होते. कुठे साडेदहा तर कुठे अकराला. यावेळी ‘शिजवलेले’ अन्न जेवणार कोण? म्हणून त्याला अन्य पर्याय येतात. मग आवडी-निवडीच्या नादात थोडक्या वेळेत बनणारे, तयार मिळणारे आणि सरकारी दरात बसणारे असे काहीतरी देऊन योजना चालते. कारण योजनेत अनेकांना फायदा होतो. नुकसानीत कोण करणार काम? फायदा कमी वाटला तर तो वाढवण्याचे मार्ग शोधले जातात आणि ते सांगणारेही भेटतात. योजना बंद करण्याची पद्धत नाही. ज्या हेतूने योजना सुरू झाली त्याच्याशी आमचे देणे-घेणे नाही. मूळ योजनेतली ‘मध्यान्ह’च आम्ही नाकारली आहे. शिक्षण हक्काचा कायदा सांगतो म्हणून तासांचे गणित सांभाळताना वाढवलेला अर्धा तास आम्हाला ‘जादा’ होतो, ‘अनावश्यक’ वाटतो.
प्रश्न आहे आमच्या शैक्षणिक दृष्टीचा. मुलांना दहा वाजता द्यायचे पदार्थ बनणार पाचसहा वाजता. त्यासाठी जागा अंधारी- कोपर्यातली, स्वच्छता-आरोग्य यांच्या कायद्या-नियमांच्या नजरेपासून दूर. मग त्यात जीवजंतू सापडले म्हणून आरडाओरड. शिक्षणाची प्रतिष्ठा सांभाळू न शकणारे शिक्षणाला अर्धवेळ आणि अर्धमोल करतात. त्यांची मध्यान्ह त्यांच्या सोयीने होते. त्यांच्या त्या सोयिस्कर माध्यान्हाला मिळणारा आहार परिपूर्ण हवा. तो बनवण्याची- पुरवण्याची कंत्राटे मिळणार राजकीय निष्ठा आणि इतर असंबद्ध निकषांवर! हे सारे करणारे सुशिक्षित, प्रतिष्ठित, प्रस्थापित. आणि याचे परिणाम भोगणारे जीव- निष्पाप, निरागस, निःस्वाथी! हा झगडा तसा साधा नाही.
आम्हाला माध्यान्ह आहार योजना योग्य प्रकारे राबवायची असेल तर तिचे स्वामित्व आणि पालकत्व स्वीकारावे लागेल. घर ही पहिली शाळा आणि शाळा हे दुसरे घर हे शिक्षणातील तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘माध्यान्ह आहार’ योजनेची सुयोग्य अंमलबजावणी आवश्यक आहे. समाजात असमानता वाढवल्याने असमाधान, असंतोष, अन्याय आणि अराजक या मार्गावर मार्गक्रमण चालू होईल. माध्यान्ह आहार योजनेतून एकत्र शिकणारे एकत्र जगायला, एकमेकांशी मन मोकळे करत माणुसकी जपायला शिकतील असे वातावरण तयार करणे शक्य आहे.
आजची आपली भीती या योजनेतून घडणार्या अपघातांतून निर्माण झाली आहे. पण या सार्याला आपली सगळे थोडक्यात आटोपण्याची वृत्तीही कारण ठरते. आजही पूर्णवेळ शाळा ही संकल्पना आपण स्वीकारत नाही. एका अर्थी गुलामगिरीच्या काळातलेच नियम आपण पाळतो आहोत. शिक्षणासाठी सरकार खर्च करते, पण शिकणारी मुले आपली ना! मग त्यांच्या आरोग्यासाठी योग्य वेळी योग्य आहार योग्य प्रकारे त्यांना मिळावा यासाठी ही योजना प्रभावी आणि उपयुक्त करण्याची गरज आहे.
प्रत्येक शाळेत या दृष्टीने सकारात्मक विचार व्हावा. उत्तर आपल्या विचारातून नक्की मिळेल. भारतभर अशा अनेक शाळा आहेत, जिथे एका पैशाचीही सरकारी मदत न घेता माध्यान्ह आहार दिला जातो. संपूर्ण शाळा, सर्व कर्मचारी या योजनेत काम करतात. राष्ट्रीय प्रवाहात येऊन अर्धशतकानंतरही आपल्याला ‘अजीब’च राहायचेय का?