शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावर या सल्लागार समितीपुढे ज्यांना आपली मते मांडावयाची असतील, त्यांनी फार तपशिलात न जाता आपल्याला अभिप्रेत असलेले मुद्दे शिक्षण संचालकांना पत्राद्वारे किंवा ईमेलद्वारे पाठवावेत असे आवाहन समितीने जनतेला केले आहे. शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्नासंबंधी सूचना करू इच्छिणारी कोणतीही व्यक्ती ‘शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय, पर्वरी गोवा’ या पत्त्यावर किंवा िेुरीमरपळश्र५३ऽूरहेे.ले.ळप या शिक्षण संचालक श्री. अनिल पवार यांच्या वैयक्तिक ईमेल पत्त्यावर या सूचना मुद्देसूद लिहून पाठवू शकते. फापटपसारा टाळून नेमकेपणाने जनतेने हे मुद्दे मांडावेत असे आवाहनही समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. ही निवेदने निनावी असू नयेत, त्यावर ती पाठविणार्या व्यक्तीची वा संस्थेच्या प्रतिनिधीची सही आवश्यक असेल.
काल मुख्यमंत्री श्री. मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या माध्यम सल्लागार समितीच्या पहिल्याच बैठकीत एकंदर निर्णयप्रक्रियेसंबंधी सविस्तर चर्चा झाली. समितीचे सर्व सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. माध्यम प्रश्नावर निर्णय घेण्यापूर्वी त्यात कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी जनतेकडून मते व मुद्दे मागवण्यात यावेत, त्यांची छाननी करून सर्व समिती सदस्यांकडे विचारार्थ पाठवण्यात यावेत आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जावा असे या बैठकीत ठरले.
ज्या व्यक्ती या समितीपुढे आपल्या सूचना करतील त्यांना समितीपुढे प्रत्यक्ष हजर राहण्याची आवश्यकता नसेल. मात्र, जर काही मुद्द्यांसंदर्भात समितीला त्यांच्याशी अधिक चर्चा करावीशी वाटली, तर अशा व्यक्तीला समितीपुढे येण्याची विनंती केली जाऊ शकते असे एका सदस्याने सांगितले.
शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्नावरून गतवर्षी गोव्यात रान पेटले होते. सभा, बैठकांतून या विषयावर गावोगावी जनजागृती करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी जूनमध्ये गोवा बंदही पुकारण्यात आला होता. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे तीव्र आंदोलन, विष्णू सूर्या वाघ यांनी गावोगावी दिगंबर कामत सरकारविरुद्ध घातलेली गार्हाणी आणि राजदीप नाईक आणि युवा कार्यकर्त्यांनी केलेले उग्र आंदोलन आणि दुसरीकडे ‘फोर्स’ या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजी समर्थकांचे आंदोलन यातून या विषयावर संघर्ष निर्माण झाला होता.
प्राथमिक शिक्षणातून देशी भाषांचे उच्चाटन होऊ नये यासाठी केवळ कोकणी व मराठी शाळांनाच सरकारने अनुदान द्यावे अशी देशी भाषाप्रेमींची मागणी आहे. सरकारने अनुदान सुरू ठेवलेल्या डायोसेसन संस्थेच्या इंग्रजी शाळांचे अनुदान सुरू ठेवायचे की नाही त्यावरही ही सल्लागार समिती निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे या समितीच्या निर्णयाकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.