डिसेंबरपर्यंत सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे
राज्यातील प्राथमिक शाळांतील शिक्षण माध्यमाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या शिक्षण सल्लागार मंडळाची चालू महिन्यातच बैठक होणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
माध्यमाच्या बाबतीत कोणताही निर्णय शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने घेण्याची गरज असते. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत सरकारला या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावाला लागेल. कोकणी व मराठी माध्यमातील म्हणजे प्रादेशिक भाषांतील शाळांनाच अनुदान देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने डायोसिझन सोसायटीच्या १३० शाळांचे इंग्रजीकरण करण्यास मान्यता देऊन त्यांना अनुदान चालू ठेवले होते. या प्रश्नावर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने सरकारच्या या निर्णयास विरोध करण्यासाठी आंदोलन छेडले होते. तर इंग्रजी समर्थक फोर्स या संघटनेने इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची नुकसानी होऊ नये म्हणून वरील शाळांना अनुदान चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारवर प्रादेशिक भाषा समर्थकांनी टीका केली. सरकारने या प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाच्या शिफारसीनुसार सरकार पुढील निर्णय घेईल.
शिक्षण सल्लागार मंडळाची भूमिका व सरकारचा निर्णय यावर सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. माध्यमप्रश्नावर सरकारला येत्या जूनपर्यंत तोडगा काढणे शक्य होणार की नाही, यावर सध्या उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने सरकार या प्रश्नाचे काय करणार, याबाबतीत संभ्रम आहे.