- गुरुदास सावळ
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तर पंतप्रधान मोदी यांचे हे स्वप्न गोव्यापुरते- 10 वर्षे आधीच म्हणजे 15 ऑगस्ट 2037 पर्यंत- पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. उर्वरित देशापेक्षा 11 वर्षे उशिरा गोवा मुक्त झाला. गोव्यात लोकनियुक्त सरकार येण्यास आणखी दोन वर्षे लागली. वाया गेलेली ही 13 वर्षे विचारात घेतली तर विकसित गोव्याचे स्वप्न आम्ही 23 वर्षे आधीच साकार करणार आहोत.
हिमालयापासून धनुषकोडीपर्यंत आणि हिंद महासागरापासून बंगाल उपसागरापर्यंत पसरलेला आपला खंडप्राय भारत देश आणखी 22 वर्षांनी म्हणजे 15 ऑगस्ट 2047 रोजी आपल्या स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव साजरा करेल, तेव्हा विकसित देश बनविण्याचे लक्ष्य देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. आमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तर पंतप्रधान मोदी यांचे हे स्वप्न गोव्यापुरते- 10 वर्षे आधीच म्हणजे 15 ऑगस्ट 2037 पर्यंत- पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. उर्वरित देशापेक्षा 11 वर्षे उशिरा गोवा मुक्त झाला. गोव्यात लोकनियुक्त सरकार येण्यास आणखी दोन वर्षे लागली. वाया गेलेली ही 13 वर्षे विचारात घेतली तर विकसित गोव्याचे स्वप्न आम्ही 23 वर्षे आधीच साकार करणार आहोत.
गोव्याचे पहिले लोकनियुक्त मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी विकासाचा भक्कम पाया घातल्यानेच गोवा ही आघाडी मारू शकला आहे, हे जगद्मान्य सत्य आहे. साळावली व तिळारी धरण; झुवारी, सिबा व ‘एमआरएफ’ हे तीन बडे उद्योग, बोंडला अभयारण्य, गोवा कला अकादमी, फर्मागुढीचे सरकारी इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि हो, गोवा विद्यापीठ हे नाव घेण्यासारखे सगळे प्रकल्प भाऊसाहेबांनीच गोव्यात आणले होते, हे आजच्या तरुण पिढीला आणि आजच्या राज्यकर्त्यांनाही सांगण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रॉयवादी असलेल्या भाऊंनी गोव्यातील कुळांना ते कसत असलेल्या जमिनीचे मालकीहक्क देण्यासाठी ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा आणि राहत असलेल्या घराचा मालकीहक्क देण्यासाठी मुंडकार हक्क कायदा आणला. हे दोन अत्यंत पुरोगामी भूसुधारणा कायदे संमत होऊन आता 49 वर्षे उलटली तरी बरेच मुंडकार आजही मालकीहक्क मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. असे हजारो मुंडकार आहेत ज्यांनी अजून मुंडकार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अर्जच केलेले नाहीत. 1972 पूर्वी अशा प्रकारची घरे बांधलेल्या लोकांना ‘माझे घर’ या नव्या कायद्याचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते वितरित केलेले फॉर्मस् भरून दिला की अशा प्रकारच्या सर्व घरमालकांना थेट सनद मिळणार आहे. अशा प्रकारचा क्रांतिकारक कायदा आणल्याबद्दल आपल्या मुख्यमंत्रिपदाची सहा वर्षे पूर्ण करण्याच्या वाटेवर असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अभिनंदनास पात्र आहेत. मये गावातील स्थलांतरित मालमत्तेत घरे असलेल्या लोकांनाही या कायद्याचा लाभ मिळेल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. सरकारी मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे, तसेच कोमुनिदाद या जनतेच्या मालकीच्या जमिनीवर जनतेनेच अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरादारांना मालकीहक्क देण्याची उदार तरतूद या कायद्यात केलेली आहे.
गोव्यातील तब्बल 1 लाख घरांना ‘माझे घर’ या क्रांतिकारी योजनेचा लाभ होईल, असे विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले तेव्हा काही लोकांनी त्यांना वेड्यातच काढले. इवल्याशा गोव्यात 1 लाख घरे अवैध कशी असू शकतील? असा प्रश्नही या लोकांनी उपस्थित केला. मुंडकार कायद्याखाली नोंदणी करून ज्या मुंडकारांनी भाटकाराचे पैसे अदा केलेले नाहीत ते कायदेशीररीत्या घराचे मालक नाहीत.
मामलेदार कार्यालयात जाऊन कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर म्युटेशन केली पाहिजे, तेव्हाच सरकारी कागदोपत्री नोंद होईल. मुंडकार कायद्यात मोकाशे व आफ्रामेंत जमिनीतील घरांची नोंद नसल्याने सत्तरीसारख्या तालुक्यातील मुंडकारांना लाभ मिळालेला नाही. ‘माझे घर’ योजनेचा लाभ सत्तरी तालुक्यातील लोकांनाही मिळणार आहे. आपल्या मुंडकारांना राहत्या घराचे मालकीहक्क प्रदान करण्यात खाशांना नक्कीच आनंद होईल.
सरकारी व कोमुनिदाद जमिनीतील घरे ही किमान 2014 पूर्वी बांधलेली असली पाहिजेत. तसेच घर बांधण्यापूर्वी किमान 15 वर्षे ग़ोव्यात वास्तव्य पाहिजे. एखादी व्यक्ती सलग 25 वर्षे गोव्यात राहत असेल तर त्याला गोमंतकीय मानावेच लागेल.
1963 च्या सुमारास गोव्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी प्राथमिक शिक्षकांची आवक झाली. 1964-65 मध्ये केरळमधून माध्यमिक शिक्षकांची आवक झाली. त्यानंतर कर्नाटक व केरळमधूनच इलेक्ट्रिक इंजिनिअरांची घुसखोरी झाली. या लोकांनी जवळ-जवळ फुकटच जमीन विकत घेऊन घरे बांधली. या लोकांची तिसरी पिढी आज गोमंतकीय म्हणून शिक्षण, क्रीडा, साहित्य आदी क्षेत्रांत गाजत आहे. याच सुमारास गवंडी, सुतार, मजूर म्हणून गोव्यात आलेले आज बडे कॉन्ट्रॅक्टर, बिल्डर बनले आहेत. जे बिल्डर बनू शकले नाहीत त्यांनी सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमीन बळकावून घरे बांधली. स्थानिक पंच, सरपंच, आमदार यांनी अशा लोकांची पाठराखण केली. ही सगळी घरे खऱ्या अर्थाने बेकायदा आहेत. या घरांचे बांधकाम झाले तेव्हाच कारवाई झाली असती तर त्या लोकांनी जमीन विकत घेऊन घरे बांधली असती. पण तशी कारवाई ना सरकारने केली, ना कोमुनिदादीनी केली. बेकायदा घरांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार कोमुनिदादीना नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. कोमुनिदाद जमिनीत झालेली बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची गरजच नाही. ही तक्रार ग्रामपंचायत किंवा पालिकेत, नगरनियोजन खाते, तसेच उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात करायची असते हे कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांना माहीत नाही काय?
कोमुनिदाद जमिनीतील घरे कायदेशीर करण्याची तरतूद असलेल्या कायद्याला जर दक्षिण गोव्यातील कोमुनिदाद उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असेल तर त्याला सरकार कसे सहकार्य करणार?
सरकारने आणलेल्या जनकल्याणकारी कायद्याला एक कोमुनिदाद स्वतंत्रपणे किंवा सामूहिकपणे न्यायालयात आव्हान देत असेल तर गोवा सरकारने माजी मुख्यमंत्री
प्रतापसिंह राणे यांच्या समितीने तयार केलेला कोमुनिदाद अहवाल स्वीकारून कोमुनिदादी
बरखास्त केल्या पाहिजेत. मुक्त गोव्यातील भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकारात प्रतापसिंह राणे हे महसूल मंत्री ह़ोते. गोव्यातील कोमुनिदाद संस्थांचा अभ्यास करण्यासाठी राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. हा अहवाल गेली 50 वर्षे पडून आहे. हा अहवाल स्वीकारला तर ‘आयआयटी’साठी लागणारी तसेच इतरही
प्रकल्पांसाठी आवश्यक अशी हवी तेवढी जमीन सरकारला उपलब्ध होईल. एखाद्या कोमुनिदादीने या शुभ गोष्टीच्या कार्यवाहीत अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले तर सर्वच कोमुनिदादी बरखास्त केल्या पाहिजेत.
गोमंतकीयांची मानसिकता अजूनही मला तरी कळलेली नाही. आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनाही कळली नव्हती. त्यामुळेच ‘अजीब हैं ये गोवा के लोग’ असे उद्गार त्यांनी काढले होते. अमेरिकेचा कडवा विरोध असतानाही भारतीय लष्कराने कारवाई करून गोवा मुक्त केला. गोमंतकीय जनतेने या कारवाईचे स्वागत केले होते, मात्र मुक्तीनंतर दोन वर्षांनी झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी काँग्रेसचे पानिपत केले. त्यामुळेच नेहरूंनी वरील उद्गार काढले असावेत असे जाणवते.
याच लोकांनी पहिली 17 वर्षे काँग्रेसला सत्ता दिली नाही. गोव्यात एक मोठ्ठा उद्योग यावा म्हणून सरकारने बिर्ला उद्योग समूहाला भलीमोठी जागा दिली. या जागेत उद्योग न उभारता रिअल इस्टेट धंदा चालू केला आहे.
गोमंतकीयांच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे गेल्या 50 वर्षांत एक फार्मास्युटिकल उद्योग सोडल्यास इतर कोणताही उद्योग गोव्यात रुजला नाही. गोवा म्हणजे जुगारी अड्डा अशी जगभर बदनामी करणाऱ्या कॅसिनोंनी मांडवी नदीच्या पात्राचे सौंदर्यच नष्ट केले आहे. पश्चिम कोकणचे भाग्य उजळणारा कोकण रेल्वे प्रकल्प मधू दंडवते यांनी हाती घेतला तेव्हा गोव्यातील एका गटाने कडाडून विरोध केला. दु:खाची व खेदाची गोष्ट म्हणजे एदुआर्द फालेरो यांच्यासारख्या राष्ट्रीय नेत्यानेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. न्या. ओझा आयोगाची स्थापना झाली. न्या. ओझा यांचा ‘गुज’ या पत्रकार संघटनेने वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित केला होता. रेल्वे ही लोकांसाठी असून ती रानावनातून नेणे योग्य नाही, असे निवेदन न्या. ओझा यांनी केले आणि आयोगाची दिशा स्पष्ट झाली.
2037 पर्यंत गोवा विकसित करण्याचे लक्ष्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठेवले आहे. पण गोमंतकीय तथाकथित ॲक्टिव्हिस्ट जोपर्यंत नकारात्मकता सोडत नाहीत तोपर्यंत विकास होणार नाही. तिसरा मांडवी पूल बांधण्याचे काम हाती घेतले तर मांग्रोवचे निमित्त करून न्यायालयात धाव घेतली गेली. पुलाचे काम दीड वर्ष लांबणीवर पडले. बोरीच्या तिसऱ्या पुलाचे भूसंपादन गेली 3 वर्षे रखडत पडले आहे. केरी-तेरेखोल पूल गेली 12 वर्षे अपूर्णावस्थेत आहे. ‘टीसीपी’चे खटले लढविण्यासाठी एका सुनावणीला 25 लाख घेणाऱ्या विशेष वकिलाची नियुक्ती केली जाते आणि तेरेखोल पुलाची बाजू पॅनेलमधील सर्वसाधारण वकील मांडणार! परिणामी तेरेखोल पूल पूर्ण होणे नाही!
पणजी-बेळगाव रस्ता रुंदीकरणाचे काम आणखी किती वर्षे रखडत ठेवणार? 2-3 घरे जमीनदोस्त होतील म्हणून 2 कि.मी. रस्त्याचे काम पूर्ण होत नाही. बिठ्ठोण भागातील बंद असलेल्या काही घरांचे मालक सापडत नाहीत म्हणून बिठ्ठोण-चोडण पुलाचे काम अडले आहे. घरमालक सापडत नसल्यास वर्तमानपत्रातून जाहीर नोटीस देऊन भूसंपादन प्रक्रिया चालू करता येत नाही काय? गोवा सरकारला 2037 पर्यंत गोवा खरोखरच विकसित राज्य बनवायचे असेल आणि ‘माझे घर’ कायद्याची कार्यवाही यशस्वी करायची असेल तर कठोर निर्धार करून मुख्यमंत्र्यांना काम करावे लागेल.
उत्तर गोव्याला शेती व पिण्यासाठी पाणी मिळावे म्हणून महाराष्ट्रात तिलारी प्रकल्प उभारण्यात आला. तिलारी परिसरातील 42 कुटुंबांचे गोव्यातील साळ गावात स्थलांतर करण्यात आले. सत्तरी तालुक्यातील हणजुणे धरणामुळे कित्येक कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले. सांगे तालुक्यातील कुरडी गावातील लोकांनी स्थलांतर केले म्हणून सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्यांतील लोकांना पिण्यासाठी मुबलक प्रमाणात पाणी मिळते. गोव्यातील लोकांना पाणी मिळावे म्हणून महाराष्ट्रातील लोक आपले घरदार सोडून गोव्यात स्थलांतर करतात, पण आपल्यालाच रुंद रस्ता मिळावा म्हणून थोडासा त्याग करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. एवढी असहिष्णुता आमच्याकडे कुठून आणि कशी आली?
गोव्यातील 1 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकांकडे स्वत:चे राहते घर आपलेच आहे हे
सिद्ध करणारी कोणतीच कागदपत्रे नाहीत. ही कागदपत्रे देणारा देवदूत आलाय तर विरोधी पक्षाचे नेते राजकारण करून लोकांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करून अपशकून करत आहेत. ‘माझे घर’ योजनेला कडाडून विरोध करणाऱ्या या राजकीय नेत्यांची नोंद व दखल घेऊन मतदान करताना अद्दल घडविली पाहिजे.
सरकारी, कोमुनिदाद किंवा खासगी जमिनीत बांधलेल्या घरात 12 वर्षांहून अधिक काळ एखादी व्यक्ती राहते, तिला राहत्या घरातून बाहेर काढणे कठीण होते. येथे तर बरेच लोक 50-60 वर्षे राहत आहेत. आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने सोडाच, हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने उद्या आदेश दिला तरी ही सगळी बेकायदा किंवा अवैध घरे पाडणे शक्य नाही. एक लक्ष घरे पाडा असा आदेश देशातील कोणतेही न्यायालय देणार नाही. न्यायदेवता आंधळी असते असे म्हटले जाते. पण गोव्यात लाखभर घरे बेकायदा आहेत ही गोष्ट न्यायदेवतेच्या निदर्शनास आली तर न्यायदेवतेला डोळ्यांवरील पट्टी सोडावीच लागेल.
डोळस बनावेच लागेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने गोव्यातील कथित बेकायदा बांधकामांंची स्वेच्छा दखल घेऊन या बेकायदा बांधकामांवर कोणती कारवाई केली, याचा अहवाल संबंधित अधिकारी व न्यायालयात निर्धारित वेळेत सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालय हा विषय सोडून देणार नाही ही गोष्ट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या लक्षात येताच अधिक धोका न घेता ‘माझे घर’ योजना मार्गी लावण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. याच धर्तीवर तयार केलेले भूमिपुत्र विधेयक त्यांना मागे घ्यावे लागले होते. या खेपेला त्यांनी अधिक काळजी घेतली. एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली तर संपूर्ण योजनाच गोत्यात येऊ नये म्हणून ही खबरदारी घेतली आहे. कोमुनिदादचे काही अतिउत्साही भागधारक न्यायालयात धाव घेणारच हे गृहीत धरून मुख्यमंत्री हे डावपेच खेळत आहेत. सरकारी अधिकारी असूनही पूर्णवेळ ॲक्टिव्हिस्ट बनलेल्या एका व्यक्तीने न्यायालयात जनहित याचिका करण्याची तयारी चालविली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विशेष परिश्रम घेऊन तयार केलेली योजना सर्वांसाठी आहे. ती योजना जशी भूमिपुत्रांसाठी आहे, तशीच 1999 पूर्वी गोव्यात स्थायिक होऊन स्वत:ची झोपडी बांधलेल्या स्थलांतरित भारतीयांसाठी आहे. 2014 पर्यंत बांधलेली घरेच वैध करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी का घेतला हे मला कळत नाही.
गोवा सरकार, कोमुनिदादी व इतर कुणालाच ‘माझे घर’ योजनेमुळे नुकसान होणार नाही. अतिक्रमणे करून किंवा संगनमताने बांधलेल्या या घरांतून त्यांना आता कोणीच हुसकावून लावू शकत नाही. उद्या लष्कर आणले तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने घरे बुलडोझने उद्ध्वस्त करता येणार नाहीत. या तिन्ही कायद्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी योजनेची संपूर्ण माहिती देणाऱ्या पुस्तिका काढल्या आहेत. येत्या सहा महिन्यांत सर्व अर्ज स्वीकारून 2027 विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त लोकांना सनद देण्याचे लक्ष्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठेवले आहे. हे लक्ष्य साध्य झाले तर भाजपाला 27 च का 30 जागाही मिळणे शक्य आहे.
- गुरूदास सावळ
