29 C
Panjim
Saturday, March 6, 2021

मागे हटू नये

केंद्र सरकारने नवा मोटरवाहन कायदा लागू करून एव्हाना दीड वर्ष झाले, परंतु या ना त्या कारणावरून राज्य सरकारने अजूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ चालवली आहे. नव्या केंद्रीय मोटरवाहन कायद्याचा मूळ उद्देशच रस्ता अपघात कमी करणे आणि वाहतुकीतील बेशिस्त संपुष्टात आणणे हा आहे, त्यामुळे त्यातील दंडाच्या रकमा अनेक पटींनी वाढवण्यात आल्या आहेत. आता गोव्यात ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना नेमक्या ह्या मुद्द्यावरच सरकार कच खाताना दिसते आहे. वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी मोटरवाहन कायदा गोव्यात लागू करताना दंडाची रक्कम कमी करण्याची जी घोषणा केलेली आहे, ती या कायद्याच्या मुळावरच घाव घालणारी आहे.
आपल्या देशात वर्षाला पाच लाख अपघात होतात आणि दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. गोव्यातच वर्षाकाठी चारशे ते पाचशे लोकांचा रस्ता अपघातांत बळी जातो. एवढे असूनही राज्य सरकार ह्या नव्या मोटरवाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीत चालढकल करीत असेल वा त्यातील दंडाची तरतूदच बोथट करणार असेल तर ती आत्मघातकी बाब ठरेल. पर्यटक टॅक्सी लॉबीच्या दबावापुढे सरकारने असे लोटांगण घालू नये. नव्या मोटरवाहन कायद्यामध्ये टॅक्सी ऍग्रीगेटर सेवांना राज्य सरकारांनी मान्यता द्यावी असे सांगण्यात आले आहे हेही येथे उल्लेखनीय आहे!
वाढत्या वाहनसंख्येसरशी आणि बदलत्या काळाबरोबर मोटरवाहन कायद्यामध्ये बदल करणे ही अत्यावश्यक बाब ठरतेे. ब्रिटिशांनी आपल्या देशात १९१४ साली पहिल्यांदा मोटरवाहन कायदा लागू केला. त्यानंतर १९३९ मध्ये व स्वातंत्र्यानंतर १९८९ मध्ये नव्या काळाशी सुसंगत कायदा लागू झाला. त्यानंतर बरोबर तीस वर्षांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या धडाडीमुळे कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी दंडाच्या रकमा अनेक पटींनी वाढवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला. मात्र, संपूर्ण देशभरात त्याची त्यामागील मथितार्थ ध्यानी घेऊन अमलबजावणी झाली असती तरच या नव्या कायद्याचा धाक निर्माण झाला असता.
विदेशांमध्ये वाहतुकीच्या गुन्ह्यांकडे फार गांभीर्याने पाहिले जाते. युरोप – अमेरिकेचे सोडाच, अगदी आखाती देशांमध्ये देखील केवळ ह्या जबर दंडाच्या भीतीपोटी तेथे राहणारे भारतीय वा पाकिस्तानी नागरिकही वाहनासंदर्भातील गुन्हा करण्यास चुकूनही धजावत नाहीत. साधा सिग्नल तोडला तरी दोन हजार दिरहॅम भरावे लागले की काय बिशाद आहे कोणाची कायदा मोडायची? परदेशामध्ये जी रस्ता संस्कृती दिसते, जी शिस्त दिसते, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रडारच्या मदतीने वाहतुकीवर ठेवलेले जे नियंत्रण दिसते, ते आपल्याकडे का दिसू नये? त्यासाठी मुळात गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची. दुर्दैवाने आपल्या राजकारण्यांना सवंग लोकप्रियतेपोटी ऐनवेळी कच खाण्याची सवय जडलेली आहे. प्रत्येक बाबतींत ही लोकानुनयाची नीती दिसून येते. हे विरोध करत आहेत म्हणून ‘गोवा माईल्स’ गुंडाळण्याच्या दिशेने पावले टाका, ते ऐकत नाहीत म्हणून ‘डिजिटल मीटर’चा आग्रह सोडा, अशा ‘यू टर्न’ मुळे शेवटी तोंडघशी पडते ती आम जनता! नव्या मोटरवाहन कायद्यात दंडाच्या रकमांत जबरदस्त वाढ करण्यात आली आहे हे खरे आहे, परंतु ती गुन्हा करणार्‍यांसाठी. दंडाला डरत असात तर मुळात गुन्हा करावाच का? आजकाल वाहतूकविषयक गुन्हा करायचा आणि फुटकळ दंड भरून नामानिराळे होत पुन्हा तोच गुन्हा करायला सिद्ध व्हायचे असा प्रकार सर्रास चालतो. नव्या कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीतून तो बंद होऊ शकेल, परंतु त्यासाठी राजकारण्यांनी ठाम राहणे गरजेचे असेल. परवाना नसताना वाहन चालवल्याने ५०० रुपयांऐवजी ५ हजार दंड झाला तर चुकीचे काय? भरधाव वाहन हाकणे, दारू पिऊन वाहन चालवणे, क्षमतेबाहेर प्रवासी कोंबणे या सगळ्याला जबर दंड झाला तर त्याला हरकत असण्याचे कारणच काय? किरकोळ गुन्ह्यांचा दंड फार तर कमी करा, परंतु गंभीर गुन्ह्यांचा दंड मुळीच कमी होता कामा नये. तसे झाल्यास या कायद्याचाही धाक उरणार नाही. गोव्यासारख्या प्रचंड अपघात होणार्‍या राज्यात ह्या कायद्याची खरी गरज आहे!

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

आमोण्याची ज्ञानगंगा ः रामदास विद्यालय

डॉ. विठ्ठल ठाकूर त्या काळात पोर्तुगीज सरकारचे सर्व नियम सांभाळले जात असत. वर्षात सर्व परीक्षा योग्य ते परीक्षक...

शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण अनिवार्य

चेतन कवळेकर(राज्यपुरस्कारप्राप्त शारीरिक शिक्षण शिक्षक) शारीरिक तंदुरुस्ती म्हणजे फक्त तंदुरुस्त शरीर एवढेच नव्हे, तर त्यात शारीरिक आणि भावनिक...

एक अगम्य चाहता… कधीच न भेटलेला!

ज. अ. रेडकर. मी माझ्या या अगम्य चाहत्याला प्रत्यक्ष भेटू शकलो नाही. परंतु आपल्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या संपर्कात आलेली व्यक्ती...

गूढ वाढले

जगातील आठव्या क्रमांकावरील आणि आशियातील सर्वांत श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील ‘अँटिलिया’ ह्या सत्तावीस मजली आलिशान निवासस्थानापासून पाच - सहाशे मीटरवर...

सहा पालिकांसाठी ३२३ अर्ज वैध

>> पणजी मनपासाठी १०६ उमेदवार रिंगणात, आज स्पष्ट होणार अंतिम चित्र येत्या २० मार्च २०२१ रोजी राज्यात होणार्‍या पणजी...

ALSO IN THIS SECTION

गूढ वाढले

जगातील आठव्या क्रमांकावरील आणि आशियातील सर्वांत श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील ‘अँटिलिया’ ह्या सत्तावीस मजली आलिशान निवासस्थानापासून पाच - सहाशे मीटरवर...

सहा पालिकांसाठी ३२३ अर्ज वैध

>> पणजी मनपासाठी १०६ उमेदवार रिंगणात, आज स्पष्ट होणार अंतिम चित्र येत्या २० मार्च २०२१ रोजी राज्यात होणार्‍या पणजी...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरच निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा

>> गिरीश चोडणकर यांचे आयोगाला पत्र गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या एका...

शुक्रवारी राज्यात ७९ कोरोना रुग्ण

राज्यात गेल्या चोवीस तासांत आणखी १ कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून नवीन ७९ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. राज्यातील कोरोना...

सीझेडएमपीवर उद्या सुनावणी

राज्यात येत्या रविवार ७ मार्चला पणजी आणि मडगाव येथे किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर (सीझेडएमपी) जनसुनावणी घेतली जाणार आहे. पणजी येथील जनसुनावणी कला...