गोवा सरकारने जे खाण धोरण तयार केलेले आहे. त्या धोरणाला आमचा विरोध असून आम्ही एक पर्यायी खाण धोरणाचा मसुदा तयार केलेला असून तोच गोव्यातील लोकांच्या हिताचा ठरणार आहे. सरकारने तोच स्वीकारावा अशी मागणी आमच्याचे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) राज्य सचिव थालमन परेरा यांनी काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.अकरा मागण्या
आम्ही तयार केलेल्या खाण धोरणाच्या मसुद्यातून सरकारला अकरा महत्त्वाच्या शिफारशी केलेल्या असून गोवा खनिज विकास महामंडळाची स्थापना करावी व संपूर्ण खनिज व्यवसाय या महामंडळातर्फे चालवण्यात यावा ही सर्वांत प्रमुख शिफारस असल्याचे परेरा यांनी स्पष्ट केले.
ज्या देशाला महासत्ता बनायचे असेल त्या देशाने खनिजाची निर्यात करून पोलादाची आयात करण्याचे तत्त्व बाळगता कामा नये अशी सूचना भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेली असताना गोवा सरकार मात्र खनिज निर्यातीवरच भर देऊ पाहते आहे हे योग्य नसल्याचे आमचे म्हणणे आहे.
निर्यात नको; पोलाद बनवा
सरकारने खनिजाची निर्यात करू नये. जो देश आपले यान मंगळावर पाठवू शकतो तो देश खनीजापासून पोलाद का बनवू शकत नाही असे आमचे म्हणणे असल्याचे ते म्हणाले. आमच्या खाण धोरण मसुद्यातून आम्ही अशी मागणी केली आहे की सर्व खाण अवलंबितांना खाणी सुरू झाल्यावर काम मिळायला हवे. सर्व खाण कामगार, खनिज ट्रकांवर काम करणारे कामगार, बार्ज कामगार, बंदर कामगार तसेच अन्य सर्व खनिज कामगार यांना काम मिळायला हवे अशी आमची मागणी आहे.
ज्या खाण लीजधारकांनी बेकायदेशीररीत्या खनिज काढले व लूट केली, खाण परिसरातील लोकांवर अत्याचार केला, ज्या शेतकर्यांची शेती नष्ट केली त्या लीजधारकांनी या लोकांना नुकसान भरपाई द्यावी तसेच त्यांची माफी मागावी. लीजधारकांच्या अनागोंदी कारभारामुळे जे खाण कामगार ठार झाले, त्या खाण कामगारांना तसेच घाण परिसरात अपघातांमुळे ठार झालेल्या अन्य मृतांच्या कुटुंबीयांना लीजधारकांनी नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी आहे, असे परेरा यांनी स्पष्ट केले. अवलंबितांसाठी निधीची स्थापना करा
बेकायदेशीररीत्या खनिज काढून जी ३५ हजार कोटी रु.ची जी लूट लीजधारकांनी केली ती त्यांच्याकडून वसूल केली जावी. सध्या खाणी बंद असल्याने सरकार खाण अवलंबितांना जी सरकारी पैशांतून आर्थिक मदत आहे ती बंद करावी व ही मदत खासगी खाण कंपन्यांना या अवलंबितांना देण्यास भाग पाडावे. खाण व्यवसायामुळे खाण परिसरात जे धूळ प्रदूषण व वाहतुकीची जी कोंडी होत असते त्यावरही तोडगा काढावा, खाण अवलंबितांसाठी एका मदत निधीची स्थापना करण्यात यावी व त्यासाठी दर एका खासगी खाण कंपनीला या निधीसाठी प्रत्येकी ५ हजार कोटी एवढी निधी देण्याचा आदेश देण्यात यावा व या पैशांतून खाण कामगार, ट्रकवाले, बार्जवाले, मशिनरी कामगार अशा सर्वांना आर्थिक मदत देण्यात यावी.
तसेच खाणींच्या विरोधात आंदोलन करणार्या ज्या लोकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत ते ताबडतोब मागे घेण्यात यावे, अशी मागणीही परेरा यांनी केलेली आहे. आम्ही तयार केलेला खाण धोरणाचा मसुदा सूचनांसाठी लोकांपुढे ठेवण्यात येईल. तसेच लवकरच तो सरकार दरबारीही पाठविण्यात येणार असल्याचे परेरा यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या दोन वर्षांच्या काळात पूर्ण अभ्यासातील हा खाण धोरण मसुदा तयार करण्यात आल्याचे परेरा यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला जतीन नाईक, सुरेश नाईक, नरेश शिरगांवकर व कमलाकांत गडेकर हेही हजर होते.