नियमभंग करणार्यानेच केली सुरुवात
सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून आश्वे-मांद्रे (साखरीचे भाट) या किनारी भागातील बांधकाम स्वतः बांधकाम करणार्यानेच उच्च न्यायालयात अर्ज करून स्वतः मोडण्यास काल प्रारंभ केला. किमान दोन दिवस हे पूर्ण बांधकाम मोडण्यास अवधी लागणार आहे.
हे बांधकाम मोडण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मांद्रे पंचायतीला बांधकाम केलेल्या जागेला सील करण्याचे आदेश दिले होते. ते सील काल २६ रोजी सकाळी सरपंच श्रद्धा आसोलकर, सचिव भिवा ठाकूर, पंचायतीचे वकील ऍड. प्रसाद शहापूरकर, गोवा किनारी विभाग झोन अधिकारी डॉ. ए. जी. उंटवाले, श्री. वळवईकर यांच्या उपस्थितीत बांधकाम मोडण्यापूर्वी सील काढण्यात आले. त्यानंतर बांधकाम मोडण्यास प्रारंभ केला. बांधकाम पूर्ण मोडल्यानंतर उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला जाईल.
सविस्तर माहितीनुसार आश्वे-मांद्रे साखरीचे भाट या सर्व्हे क्र. २१४/२ या जागेत वासंती वि. शेटगावकर यांच्या मालकीच्या जागेत गावडेवाडा मोरजी येथील सद्गुरू नामदेव हरमलकर व उदय नामदेव हरमलकर हे दोन बेरोजगार युवक गेल्या १० वर्षापासून शॅक्स रेस्टारंट चालवत होते. थोड्याप्रमाणात (पीसीसी) जमिनीला क्रॉंक्रीट घालून त्यांनी बांधकाम केले होते. याविषयी उमेश शेटगावकर यांच्या नावाने कुणीतरी पर्यटन खात्याला समुद्रात बांधकाम चालू असल्याची तक्रार दिली होती व त्याची एक प्रत ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांना सादर केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सध्या या भागातील किनारी भागातील बांधकामाविषयी सुनावणी चालू आहे. त्याला जोडूनच संबंधित तक्रारीचा अर्ज न्यायालयात सादर केला असता, न्यायालयाने मांद्रे पंचायतीला बांधकामाचा पूर्ण अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सीआरझेड अधिकारी, मांद्रे पंचायत यांनी सदर बांधकाम सील केले होते. त्याची पुढील सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी होणार होती. तत्पूर्वी अर्जदाराने न्यायालयात अर्ज सादर करून आपण केलेले बांधकाम मोडून टाकतो असे म्हटले होते. त्यानुसार न्यायालयाने मांद्रे पंचायत, सीआरझेड विभागाच्या अधिकार्याने उपस्थित राहून बांधकाम मोडल्यानंतर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार काल सकाळी अर्जदाराने स्वतः कामगार घालून बांधकाम मोडण्यास प्रारंभ केला. किमान दोन दिवस बांधकाम मोडण्यास लागणार आहे. डॉ. ए. जी. उंटावाले यांच्याकडे संपर्क साधला असता पूर्णपणे बांधकाम मोडल्यानंतर न्यायालयाला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. पुढील सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी होणार असून त्यापूर्वीच हा अहवाल सादर केला जाईल, असे ते म्हणाले.
इतर बांधकामाचे काय?
वासंती शेटगावकर यांच्या जागेत सीआरझेड उल्लंघन करून बांधकाम केलेले मोडून टाकण्यात येते तर इतर किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात ‘ना विकास विभाग’ मधील बांधकामे चालू आहेत. त्यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई का होत नाही, असाही सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
