दोन-तृतीयांश बहुमताअभावी लोकसभेत विधेयक नामंजूर; अन्य दोन विधेयकेही बारगळली; विरोधकांचा परिसीमनाला विरोध; मोदी सरकारला मोठा धक्का
महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकारने मांडलेले महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन अधिनियम (131 वी घटनादुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले. दोन दिवस वादळी चर्चा झाल्यानंतर अखेर 230 खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले, तर 298 खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. प्रदीर्घ चर्चेनंतर शुक्रवारी रात्री साडेसात वाजता लोकसभेत पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आणि संख्याबळाअभावी महिला आरक्षण विधेयक फेटाळण्यात आले. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. इतर दोन विधेयके सरकारने मागे घेतली. त्यामुळे मोदी सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी देखील मोदी सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. आता मोदी सरकार 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन करून महिला आरक्षण 2029 च्या निवडणुकीपासून लागू करू इच्छित होते, त्यासाठी सरकारने संसदेत तीन नवीन विधेयके सादर केली होती.
तीन विधेयके कोणती?
2029 पासून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून तीन विधयके मांडली होती. त्यात पहिले विधेयक : नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, दुसरे विधेयक : संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी एक सीमांकन विधेयक आणि तिसरे विधेयक : केंद्रशासित प्रदेशांनाही हे महिला आरक्षण लागू करण्यासाठीच्या विधेयकाचा समावेश होता.
दुसऱ्या दिवशीही वादळी चर्चा
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा कालचा दुसरा दिवस होता. लोकसभेत घटनादुरुस्तीसह एकूण तीन विधेयकांवर शुक्रवारी वादळी चर्चा झाली. महिला आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती आणि परिसीमनासाठी कायद्यात तरतूद करणाऱ्या दोन विधेयकांवर चर्चा झाली.
घाईघाईत अधिसूचना काढली
केंद्र सरकारने महिला आरक्षण कायदा म्हणजेच ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023′ दि. 16 एप्रिल 2026 पासून लागू केला. संसदेत गुरुवारपासूनच त्याच्या दुरुस्तीवर 3 दिवसांसाठी चर्चा सुरू झाली होती; मात्र तोपर्यंत मूळ कायदा लागू झालाच नव्हता. मध्यरात्री मूळ कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. याचा अर्थ असा आहे की, महिला आरक्षणाच्या ज्या कायद्यात दुरुस्तीची चर्चा केली जात आहे, तो लागूच झाला नव्हता. सरकारी अधिकाऱ्यांनुसार, कायद्यात बदल तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा तो लागू झाला असेल. अचानक काढलेल्या सरकारी अधिसूचनेचे हेच कारण होते.
विरोधकांकडून आक्षेप
जेव्हा 2023 चा महिला आरक्षण कायदा लागूच नव्हता, तर त्यात दुरुस्तीचे विधेयक कसे आणले गेले? असा सवाल विरोधकांनी शुक्रवारी संसदेत उपस्थित केला. ही अधिसूचना गुरुवारी रात्री सुमारे 10 वाजता जारी झाली, मात्र त्याआधीच दुरुस्ती विधेयक सादर करून त्यावर चर्चा सुरू झाली होती, असे काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
वादाचा मुख्य मुद्दा ‘परिसीमन’
विरोधकांनी महिला आरक्षणाला तत्वतः पाठिंबा दिला असला तरी, या विधेयकात समाविष्ट असलेल्या ‘परिसीमन’ (लोकसभेच्या जागा वाढवणे) प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला. विशेषतः दक्षिण भारतीय राज्यांच्या जागांचे प्रमाण कमी होईल आणि उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती. हे विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेला मोठा ब्रेक लागला आहे.
2023 मध्ये कायदा बनला; पण…
कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, संविधान (106 वी सुधारणा) अधिनियम, 2023 च्या तरतुदी 16 एप्रिल 2026 पासून लागू झाल्या आहेत. महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली होती, पण तरीही हा कायदा संविधानाचा भाग बनला नव्हता. कारण कोणताही कायदा तोपर्यंत लागू मानला जात नाही जोपर्यंत सरकार राजपत्रामध्ये अधिसूचित करत नाही.
विधेयक का मंजूर झाले नाही?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 368 नुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान 66.6% (2/3) सदस्यांचे समर्थन असणे अनिवार्य असते. एकूण 528 मतांपैकी सरकारला विजयासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती, मात्र केवळ 298 मते मिळाल्याने हे विधेयक 54 मतांनी बारगळले.
2023 मध्ये कायदा बनला; पण…
कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, संविधान (106 वी सुधारणा) अधिनियम, 2023 च्या तरतुदी 16 एप्रिल 2026 पासून लागू झाल्या आहेत. महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली होती, पण तरीही हा कायदा संविधानाचा भाग बनला नव्हता. कारण कोणताही कायदा तोपर्यंत लागू मानला जात नाही जोपर्यंत सरकार राजपत्रामध्ये अधिसूचित करत नाही.
विधेयक का मंजूर झाले नाही?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 368 नुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान 66.6% (2/3) सदस्यांचे समर्थन असणे अनिवार्य असते. एकूण 528 मतांपैकी सरकारला विजयासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती, मात्र केवळ 298 मते मिळाल्याने हे विधेयक 54 मतांनी बारगळले.
दक्षिण भारतातील राज्यांचा विरोध
हे विधेयक पडण्यामागे ‘परिसीमन’ हा मुख्य मुद्दा ठरला. 2026 नंतर होणाऱ्या लोकसभेच्या जागांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊन उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती. काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील 230 खासदारांनी या मुद्द्यावरून विधेयकाच्या विरोधात कौल दिला.
2034 पर्यंत वाट पाहावी लागणार
आता अधिसूचना जारी झाल्यानंतर महिला आरक्षण कायदा 2023 लागू झाला आहे, पण तो सध्याच्या लोकसभेत लागू करता येणार नाही. कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदींनुसार, पुढील जनगणना आणि तिच्या आधारावर परिसीमन (जागांची पुनर्रचना) होईल. त्यानंतरच आरक्षण लागू केले जाईल. या प्रक्रियेमुळे आरक्षण 2034 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.
राहुल गांधी काय म्हणाले?
घटनादुरुस्ती विधेयक पडले आहे. त्यांनी महिलांच्या नावावर संविधान तोडण्यासाठी असंवैधानिक युक्तींचा वापर केला. भारताने हे पाहिले आणि इंडियाने ते रोखले, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी काल दिली.
महिलांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल : शहा
महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक बारगळल्यानंतर केंद्रीय अमित शहांनी विरोधकांवर टीका केली. विरोधी पक्षांना केवळ 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीतच नव्हे, तर प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक निवडणुकीत महिलांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल, असे शहा यांनी म्हटले आहे.
